नेकपा एमाले नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा माधव नेपालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनले पेश गरेको प्रस्तावमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असाधारण परिस्थिति आएको विश्लेषण गरिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विचार र व्यवहारले एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको बताइएको छ। ओलीलाई नाजायज सुविधा दिएर भए पनि पार्टी एकतालाई जोगाउन अनेकौँ प्रयत्न गरिए पनि उनका क्रियाकलाप कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा नै अगाडि बढे नेपाल समूहको बुझाई छ।
प्रस्तावको पूर्णपाठ
आज हामीले यस राष्ट्रिय भेलाको आयोजना जुन क्षणमा गर्दै छौँ यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको असाधारण परिस्थिति हो। एकातिर हामी गएका ७० वर्षमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले गरेको त्याग, बगाएको रगत, भोगेको यातना, खपेको बलिदान, कमाएको प्रतिष्ठा, प्रदर्शन गरेको धैर्य, प्रमाणित गरेको दूरदृष्टिको रक्षा गर्न, त्यसबाट मुलुकले पाएका उपलब्धीहरुको विस्तार गर्न र श्रमजीवी जनवर्गको पक्षमा अझ नयाँ नयाँ क्षितिजहरु उघार्दै अगाडि बढ्न पर्याप्त सम्भावना छन् भने अर्कोतिर पार्टीमा हुर्कँदै गरेको चरम महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिवादी गुटबन्दीले पार्टी र आन्दोलनमाथि थप्दै गरेका चुनौती, त्यसले भत्काउँदै गरेको सामूहिकतायुक्त पार्टी जीवन, लोकतान्त्रिक मूल्य र भावनाको क्षय, विचारहीन, असैद्धान्तिक तथा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरुको वृद्धि र त्यसले हाम्रो आफ्नै पार्टी र आन्दोलनमा उत्पन्न गरेकोे विभिजन तथा विघटनका आशङ्का बढ्दै छन्। यो विरोधाभासबीच हामी उभिएको परिस्थिति नै हाम्रा लागि असाधारण परिस्थिति हो।
नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा विशिष्ट प्रयोग हो। क्रान्तिकारी सङ्घर्षका दशकौँसम्म सयौँ पार्टी, समूह र व्यक्तित्वहरु जुट्दै फैलिँदै गएर नेपालको राजनीति र समाजिक–साँस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएकोे एक प्रकारको जीवन पद्धति हो। क्रान्तिकारी विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको निष्ठा नै त्यस्ता आधारहरु हुन् जसले आजको विशाल नेकपा एमाले बनाए।
आन्दोलनमा उतार–चढाव र विचारमा तलमाथि भएका अनेकौँ कठिन क्षणहरुमा यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको बलमा आफुलाई एकताबद्ध नै राखेको छ र कठिनाईमाथि विजयी भएको छ। अरु कैयन् पार्टीहरु विचारका हिसाबले क्रान्तिकारी छन् तर नेकपा एमालेको लोकतान्त्रिक चरित्रले उनीहरुभन्दा यसलाई अगुवा देखाउँछ, अरु कैयन् पार्टीहरुले लोकतन्त्रको दावी गर्छन् तर श्रमजीवी वर्गप्रति नेकपा एमालेको प्रतिबद्धताले यसलाई तिनीहरुभन्दा अब्बल राख्छ। यहि हो नेकपा एमालेको जीवन। तर आज पार्टीमा जे हुँदैछ त्यसले पार्टीलाई न त क्रान्तिकारी न त लोकतान्त्रिक रहन दिन्छ। अर्थात् हामी आज नेकपा एमालेका आधारभूत मूल्यहरुको रक्षा र विकासका चिन्ताले भेला भएका छौँ। हामी नेकपा एमालेहरुका लागि यहि हो आजको असाधारण परिस्थिति।
वस्तुतः नाकाबन्दीको सामना गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कमरेड के पी ओलीको लोकप्रियता बढेपछि उहाँमा व्यक्तिवादी, स्वच्छन्दतावादी प्रवत्ति चुलिँदै गएका थिए। उहाँ सरकारमा भएको र सरकार लोकप्रिय नै भएको हुँदा अध्यक्षका रुपमा पार्टी सञ्चालनमा उहाँका कमजोरी ओझेलमा परेका थिए।
हामी नेकपा एमालेले बनाएको सैद्धान्तिक जगमा नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत एकता गरेर मुलुकको समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने पर्याप्त वस्तुगत तथा मनोगत अवस्थामा थियौँ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड के पी ओलीका विचार र व्यवहारले एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गए। उहाँलाई नाजायज सुविधा दिएर भए पनि पार्टी एकतालाई जोगाउन अनेकौँ प्रयत्न गरिए तर उहाँका क्रियाकलाप कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा नै अगाडि बढे। त्यसको पराकाष्टा वामपन्थीहरुको अद्वितीय बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा भयो।
त्यो दुर्घटना टरेको मात्रै थियो, संविधानको गलत व्याख्या गर्दै अदालतले दुई पार्टीको राजनीतिक एकतालाई कानूनी व्याख्याद्वारा नेकपा एमालेलाई एकिकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पु¥यायो। त्यो घटना कम्युुनिष्ट आन्दोलनका लागि हामी आफैले कबोल गरेका वाचाहरुको प्रतिकुल थियो। त्यसमा समेत हर्षबढ्याई गरेर कमरेड के पी ओलीले एकताबद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजलाई आफ्नो गुटको विजय र अरुको पराजयका रुपमा प्रचार गराउनु भयो।
पार्टी एकीकरण पूर्वको नेकपा एमालेको अवस्थाबाट पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउने सम्भावना अझै बाँकी हुँदा हुँदै कमरेड अध्यक्षले नेकपा एमालेलाईसमेत विभाजित गर्न अगाडि बढ्नु भयो। यसक्रममा गत फागुन २८ गते उहाँले आफ्नो गुटको भेला गर्नु भयो र पार्टीको विधान र परम्परा विपरित त्यसै भेलालाई नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो। ‘‘ यसरी कमरेड केपी ओली सुनियोजित रुपमा पार्टी विभाजन गर्न अगाडि बढेपछि नेकपा एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न नेकपा एमालेका समस्त सदस्यहरुलाई गोलबन्द गर्नु अनिवार्य भयो। त्यही ऐतिहासिक दायित्व बोधका साथ यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको हो।
नवौँ महाधिवेशनको दिशा र सम्भावना
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड थियो। करिब २ हजार वर्षको सामन्त वर्गले शासन गरेको समाजमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर–किसानको एकतामा आधारित भएर सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध संघर्षद्वाराजनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने आम कार्यदिशा लिएर राजनीतिक पार्टीको स्थापना हुनु आफैंमा ऐतिहासिक घटना हो।
भत्किँदै गरेको सामन्ती तथा एकतन्त्रीय जहाँनिया शासन र फैलिँदै गरेको पुँजीवादी तथा दलाल पुँजीवादी उत्पादनमा उठ्दै गरेको पुँजीवादी–जनवादी सामाजिक चेतना र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी पार्टीले मजदुर तथा किसान क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैनथे। त्यस अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सबैभन्दा विकसित सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। यसरी कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित यस पार्टीले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो।
सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको आम कार्यदिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कैयौँ कार्यनीतिक विषयमा विवाद र अन्तरविरोधहरु देखा परे। मूलतः क्रान्तिको हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण बाटो र राजतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेस र भारतलार्ई हेर्ने दृष्टिकोणमा भएका विवाद र अन्तरविरोधका कारणले कम्युनिष्ट पार्टीमा कैयन् पटक फुट–विभाजनहरु आए। तर अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक सामाजिक चरित्र र मजदुर–किसान एकतामा आधारितजनवादी क्रान्तिको चरित्रजस्ता आधारभूत मुद्दामा भने आमरुपमा सबैजसो समूहहरुका साझा धारणा थिए।
नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले नेपाली क्रान्ति सम्बन्धी केहि यस्ता निष्कर्षहरु स्थापित ग¥यो जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावि गन्तव्य अथवा नेपालका माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरुको कार्यभारलार्ई निर्देशित गर्नेछ। सर्वप्रथमतः महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई सुस्पष्टरुपले रेखाङ्कित ग¥यो। त्यसले नेपाली समाजको ‘अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक’ नरहेको तथ्यलाई ठम्यायो।
सामन्तवादको विकास र विघटनको विवेचना गर्दै उत्पादन प्रणालीका रुपमा मुख्यतः सामन्ती जमिन्दारी व्यवस्था क्रमिकरुपमा विघटन भएको र नाफामुखी अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य प्रक्रियाको विकासले गर्दा नेपाली समाज पुँजीवादी भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सामन्ती सामाजिक आधारमा आएको परिवर्तनले राजनीतिमा ल्याएको परिवर्तनलाई व्याख्या गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिको विकास, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको मार्क्सवादी विश्लेषण ग¥यो। यसरी पार्टी स्थापना कालमा निर्धारित गरिएको सामन्ती अर्थतन्त्र र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने नेपाली जनवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएको वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र समाजमा नयाँ वर्गहरु र अन्तरविरोधहरुको उदयका साथै तिनको समाधानका लागि नेपाली क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा सुनिश्चित ग¥यो।
दोश्रो कुरा, महाधिवेशनले हाम्रो जनवादी क्रान्तिको चरित्र र स्वरुपलाई स्पष्ट पा¥यो। त्यसअनुसार २०६२÷६३ को जनक्रान्ति पुरानो खालको पुँजीवादी क्रान्ति होइन जसको नेतृत्व पुँजीपति वर्गको हुन्थ्यो। किनकि यो क्रान्तिको समग्र प्रक्रियामा कम्युनिष्टहरुको नेतृत्व छ। तर यो केवल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनवादी क्रान्ति पनि होइन किनकि यसमा पुुँजीपति वर्गको पनि सहभागीता छ। यसरी यो क्रान्ति नेपालको आफ्नै विशिष्टतामा भएको र आफ्नै मौलिकतायुक्त क्रान्ति हो। त्यसैले नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका उदार लोकतन्त्र र समाजवादी ध्येयहरुलाई सँगसँगै सूत्रबद्ध गरेको छ।
यस तथ्यले नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक भविष्यलाई देखाएको छ। त्यसको अर्थ नेपालको समाजवादी क्रान्तिको निर्माण पनि उदार लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कम्युनिष्टहरु सहभागी भएर आफ्ना समाजवादी ध्येयहरु प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्नेछ। तेश्रो, नवौँ महाधिवेशनले नेपाली कम्युनिष्टहरुका लागि आगामी कार्यभारको मोटामोटी रुपरेखा पनि प्रस्तुत गरेको छ। सामान्यतया पुँजीवादी समाजमा गरिने क्रान्तिको चरित्र समाजवादीहुन्छ। तर उत्पादक शक्तिको विकासका हिसाबले नेपाली समाज समाजवादी निर्माणका तयार नभैसकेको अथवा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक तथा राष्ट्रिय पुँजीको तुलनामा दलाल तथा अनुत्पादक पुँजीको वर्चस्व भएको हुँदा आजको अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समााजवादको तयारी गर्नु आजको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई हो भनेर महाधिवेशनले स्थापित ग¥यो।
नवौँ महाधिवेशनले निकालेका यी निष्कर्षहरुले हामीलाई अर्को नयाँ युगको चरित्र, विशेषता, चुनौति र कार्यभार सुम्पेका छन्। महाधिवेशनले नेपाली समाज र राजनीतिका मूलभूत प्रश्नहरु समाधान गरे पनि नेतृत्वका लागि केहि महत्वपूर्ण कामहरु सुम्पेको थियो। त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक काम थियो। महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक दस्तावेजले स्पष्टरुपले भन्छ ः ‘परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूको नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने, क्रान्तिका सहयोगी या विरोधीका रूपमा उनीहरूको भूमिका निर्क्यौल गर्नुपर्ने र ‘ वर्गसङ्घर्षको ठोस स्वरूप किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता ‘. छ। पार्टीले आगामी दिनमा‘..समाजको अझ सघन अध्ययन गर्नेछ, वर्ग विश्लेषण गर्नेछ र पार्टीका नीतिहरूलाई समृद्ध बनाउनेछ।’त्यस्तै, नवौँ महाधिवेशनले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने आम कार्यदिशाअनुरुप पार्टीको विस्तृत कार्यक्रम निर्माण गर्ने काम हामीलाई सुम्पेको थियो।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ शिर्षकको सङ्कल्प प्रस्तावका व्याख्या गर्दै भनिएको छ ः ‘‘पार्टीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ र आम जनताको समेत राय लिएर अविलम्ब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ठोस योजना निर्माण गर्नेछ। पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा या सरकारमा सहभागी हुँदा त्यही ठोस योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेछ। विपक्षमा हुँदा वैकल्पिक कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नेछ र सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछ। स्थानीय सरकारमा सहभागी पार्टी प्रतिनिधिहरूले त्यही योजनाको मार्गदर्शनमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा रूपान्तरण र समृद्धिका ठोस कार्यक्रम बनाउनेछन् तथा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिले पनि यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यसूची बनाई काम गर्नेछन्।’
महाधिवेशनले दिएको अर्को असाधारण महत्वको काम सङ्गठनसँग सम्बन्धित छ। आजभन्दा छ वर्ष अगाडि नै सङ्ठनका समस्या कसरी देखिँदै छन् भन्ने बारेमा दस्तावेज भन्छ ः ‘पछिल्लो समय सङ्गठनात्मक आकार भद्दा हुने, सङ्गठनमा आबद्धताका मापदण्ड र प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना नहुने, सङ्गठनहरू कार्यार्थभन्दा पनि बोधार्थ या मानार्थ जस्ता हुने र गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्याहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्।’ त्यस्तै, ः ‘हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर्दै आएका छौं। यसले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ।
तर अभ्यासका क्रममा यसले केही नकारात्मक परिणामहरू पनि जन्माएको छ। खासगरी, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा हुने प्यानलगत उम्मेदवारी, त्यसले सिर्जना गर्ने भावनात्मक र सङ्गठनात्मक विभाजनको मनस्थिति, निर्वाचन जित्नका लागि चालिने सबै खाले उचित÷अनुचित कदमहरू नयाँ चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन्।’ ‘‘प्रत्येक पार्टी कमिटीले आर्थिक उत्पादनका ठोस योजना बनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा नमूना बन्दै जनतालाई गोलबन्द गर्नुपर्छ। जहाँजहाँ उत्पीडन, विभेद र जनतामाथि समस्या देखा पर्छ, पार्टी समाधानको विकल्पसहित त्यहाँ उपस्थित हुनैपर्छ। पार्टी कार्यकर्ताहरू स्वयम् पनि उत्पादन र श्रम कार्यमा आबद्ध हुनुपर्छ र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर एवम् स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। राज्यलाई कर तिर्ने र पार्टीलाई आफ्नो श्रम÷उत्पादनबाट टेवा पु¥याउने कुरालाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा विकसित र समृद्ध हुँदै आएको पार्टी हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामीले नयाँ नयाँ संरचना र प्रकृयाहरु विकास गर्दै आएका छौँ। त्यसको एउटा विशिष्ट प्रयोगका रुपमा नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रिय कमिटी र निकायहरुको निर्वाचन प्यानलहरु खडा गरेर सम्पन्न गर्यौंग। उक्त महाधिवेशनको एउटा विरोधाभाष के हुने गयो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त्यति महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान गरेको महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्वमा ती सैद्धान्तिक निष्कर्षहरुको विपक्षमा रहनु भएका कमरेड के पी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित गर्योी भने ती विचारहरुका साथ अध्यक्षका उम्मेदवार कमरेड माधवकुमार नेपाल पराजित हुनु भयो।
आफु असहमत रहेको हुँदा अध्यक्ष के पी शर्माले नवौँ महाधिवेशनका ती निर्णयहरु लागू नगर्नु भएको वा लागू गर्न अरुची देखाउनु भएको मात्रै होइन कि पार्टी पङ्तिले ती निर्णयहरुबारे जानकारी पाउने अधिकार पनि दिनु भएन। करिब चार लाख सदस्य र करिब ‘.हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको नेकपा एमालेका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हरेक कमिटी र सदस्य महाधिवेशनका निर्णय र दिशाअनुसार परिचालित हुँदा कार्यक्रम पार्टी र जनतालार्ई असाधारण उपलब्धी प्राप्त हुन्थ्यो। विचारहीनता, गुटबन्दी, अवसरवाद, व्यक्तिवाद, विधि–पद्धतिको उल्लङ्घनजस्ता विकृतिहरु झाङ्गिन पाउँदैनथे।
महाधिवेशनपछि समस्या अझै बढ्दै गए
संविधान निर्माण भएपछि नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति प्रस्तावित गर्ने र नेकपा माओवादीले सभामुख प्रस्तावित गर्ने सहमति मुख्य राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको भयो। यो सहमति लगत्तै वैशाख १२ गते महा भूकम्पले धनजनको ठूलो क्षति भयो। त्यसले देशमा शान्ति र संविधानको पक्षमा भावनात्मक उभार ल्यायो। भूकम्प पीडितहरुको उद्धारमा नेकपा एमालेका हजारौँ कार्यकर्ता परिचालित भए। उता संविधान निर्माणको काम तीब्र भयो। लामो सङ्क्रमणकालीन अस्थिरता ब्यहोरेर आएको र भर्खर महाभूकम्पको धक्काले धक्काले थलिएको मुलुकमा शान्ति र स्थीरताका पक्षमा ब्याकुलता बढेको थियो। यसै बीच भारतले आफ्ना दूत मार्फत् संविधान जारी नगर्न खुल्लारुपले दबाब दियो।
त्यसले भारतको नीतिप्रति नेपाली जनतामा रोष पैदा भयो र संविधानको पक्षमा अझ ठूलो जनमत तयार भयो। भारतेली नीतिको प्रतिरोध गर्न असाधारण राष्ट्रिय एकता निर्माण भयो। संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो। सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएर सहज निकास दिनु पर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुशील कोइरालालाई नै नयाँ प्रधानामन्त्रीका लागि संसदमा प्रस्तुत ग¥यो। यी घटनाक्रमले जनताको समर्थन नेकपा एमालेका पक्षमा बढ्दै गयो। आम जनता नाकाबन्दीको विरुद्ध सरकारको पक्षमा थिए।
नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति तोडेको हुँदा जनताका बीच नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत अझै बढ्दै गयो। यस्तो परिस्थितिमा कमरेड के पी ओली नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। संविधानको रक्षा र भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध सरकारले मुलुकको नेतृत्व ग¥यो। यसै बीच सरकारले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता ग¥यो। यसले नेकपा एमाले र सरकारको प्रतिष्ठा बढायो। त्यसको मुख्य व्यक्तिका रुपमा कमरेड के पी ओलीको लोकप्रियता बढ्यो।
नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत रहेको हुँदा सरकार वस्तुतः वामपन्थी चरित्रको थियो। कुशलतापूर्वक चलाउन सकेको भए वामपन्थी नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन गराउँदै अगाडि बढ्ने सम्भावना थियो। तर कमरेड के पी ओलीले सहमतिको पालना र नेतृृत्व गर्न नसक्दा, आफ्नै नेतृत्वमा बाहेक अरुले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेकपा एमालेलाई जान नदिने अडान लिनु भएपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो।
वस्तुतः नाकाबन्दीको सामना गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कमरेड के पी ओलीको लोकप्रियता बढेपछि उहाँमा व्यक्तिवादी, स्वच्छन्दतावादी प्रवत्ति चुलिँदै गएका थिए। उहाँ सरकारमा भएको र सरकार लोकप्रिय नै भएको हुँदा अध्यक्षका रुपमा पार्टी सञ्चालनमा उहाँका कमजोरी ओझेलमा परेका थिए। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिर आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमालेको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो, तिक्तता बढ्दै गयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसँग तालमेल ग¥यो। कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीच सहकार्य गर्न सकेको भए त्यसले स्थानीय तहमा अझ व्यापक वामपन्थी आधार बनाउँथ्यो। हामीले त्यो अवसर गुमायौँ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका विरुद्ध व्यक्तिगतरुपमा पनि आक्रामक रहँदै आउनु भएका अध्यक्ष कमरेड के पी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आन्तरिक समझदारी गरेर गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा जाने र पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रस्ताव अचानक स्थायी कमिटीमा पेश गर्नु भयो। पार्टीमा छलफल नगरिकन एक्लै निर्णय गर्ने उहाँको शैलीले अनेक प्रश्नहरु उठिरहेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारीमा उहाँले गरेका गुटबन्दीपूर्ण जिद्दीले पार्टीमा आशङ्का बढाइरहेको थियो।
जसरी आएको भए पनि तर वामपन्थीहरुबीच सहकार्यको प्रस्ताव उचित नै भएको हुँदा स्थायी कमिटीले त्यस प्रस्तावलाई पारित ग¥यो। वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा रहेको ठूलो जनमतलाई त्यसले उत्साहित बनायो। आम जनतामा बहुमतको स्थीर वामपन्थी सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समृद्धि र समाजवादतर्फको राजनीतिक भविष्यप्रति आशा जगायो। नेकपा एमालेको तर्फबाट वामपन्थी गठबन्धनको एउटा नेताका रुपमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारीमा उहाँले चरम गुटबन्दीको प्रदर्शन गर्नु भएको थियो र पार्टी स्थायी कमिटीमा त्यसको आलोचना पनि भैरहेको थियो तर वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा उर्लेको जनताको समर्थनको दुरुपयोग गर्दै उहाँले पार्टीमा बलमिच्याईँ गरिरहनु भयो।
निर्वाचन परिणाम कम्युुनिष्ट पार्टीको पक्षमा आयो। नाकाबन्दीका विरुद्ध नेपाली जनताको नेतृत्व गरेको, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको चीर प्रतिक्षित आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेको, वाम गठबन्धनद्वारा मुलुकमा बहुमतको स्थीर सरकार बनाउन नेतृत्व गरेकोजस्ता कारणले कमरेड ओली र पार्टीको लोकप्रियता अक्कासियो। वामपन्थी सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कमरेड ओलीको पुनरागनमले मुलुकलाई एउटा राष्ट्रिय आशा जगायो। गैर कम्युनिष्ट वौद्धिक जनमतले समेत सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन ग¥यो। कमरेड ओलीमा अझ बढी आत्मगौरव बढ्यो।
एक्लै निर्णय गर्ने उहाँको कार्यशैली अझ बढ्यो। पार्टी एकता ढिलो हुँदै गएको थियो। तर पार्टीमा छलफल हुन छाडेको थियो। यसै बीच पहिलेझैँ उहाँले नेकपा केन्द्रसँग पार्टीको सिद्धान्त, नाम, सङ्गठनात्मक व्यवस्थालगायत कैयन् विषयमा एकलौटी सम्झौता गर्नु भयो र अचानक पार्टी एकताको प्रस्ताव सुनाउनुभयो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत नेकपाका दुईजना अध्यक्षका रुपमा कमरेड के पी ओली र प्रचण्डले आलोपालो गर्ने गोप्य सम्झौतासमेत गर्नु भयो। यसरी एकातिर कम्युनिष्ट आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धीहरु प्राप्त गर्ने सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्दै गएका थिए भने त्यसको नेताका रुपमा कमरेड ओलीको व्यक्तिकेन्द्रित चरम गुटबन्दी पूर्ण कार्यशैलीले क्रमशः पार्टीलाई समस्याग्रस्त बनाउँदै गयो।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ १०:४७ बुधबार