नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप तीव्र छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने कि बचाउने भन्नेमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित बनेको छ। यसमा प्रतिनिधिसभामा चौथो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक बन्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाले केही सर्त अघि सारेको छ। विगतमा उसले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुने सुनिश्चित गरेर मात्र ऊ सत्तामा जान्छ वा उधारोमा भन्ने विषयले अहिले मधेसको राजनीति तरंगित भएको छ।
सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समाप्त पारिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा पुगेका छन्। यी दुई दल मिलेर नेकपा बनेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि सुरु भएको राजनीतिक गतिरोध नयाँ मोडमा पुगेको छ। मुलुकको राजनीति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कि बदल्ने भन्नेमा अल्झिएको छ। सत्ता दौडको अल्झनमा जसपा पनि परेको छ। ओलीसँग मिलेर सत्तामा जाने वा ओलीइतरसँग मिलेर सत्ता गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयले जसपामा अघोषित धुव्रीकरण देखिएको छ।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने ध्रुवमा छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै आएका छन्। जसपाका नेताहरूको बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ, पेरिसडाँडा दौडलाई मधेसका कतिपय बुद्धिजीवीले सत्ता चाहनाको उत्कर्ष रूप भनिरहेका छन्। कतिपयले यसलाई जसपा नेताहरूले राजनीतिक संकटको निकासका लागि देखाएको राजनीतिक संवेदनशीलताका रूपमा अथ्र्याएका छन्।
जसपाले सत्ता गठबन्धनका लागि दौडधुप तीव्र पारे पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने कि शेरबहादुर देउवा–पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक समीकरणमा सहभागी हुने भन्नेमा आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनका लागि कांग्रेसले ‘पर्ख र हेर’ को नीति कायमै राखेको देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन। जसपा अलमलमा देखिन्छ। तीन दल (एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस) को संसद्मा एक्लाएक्लै अवस्थामा बहुमत छैन। तीनै दल अलगअलग हुँदा सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक ठाउँमा जसपा देखिन्छ। यही मौका उपयोग गरी जसपा आफ्ना केही माग तत्काल पूरा गराउने दाउमा छ। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार तीन प्रमुख दल अलगअलग हुँदा सत्ता समीकरणका लागि जसपाको महत्व बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा अंकगणितका हिसाबले जसपाको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ। अहिलेको अवस्थामा जसपाले आफ्ना मुद्दा र मागलाई केन्द्रमा राखेर तिनलाई पूरा गराउनेतर्फ शतिm खर्चिनुपर्ने साहको भनाइ छ।
राजनीति गरेपछि सत्तालाई किनारामा राख्न सकिँदैन। तर कुन बेला र केका लागि सत्तामा जाने त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ। जसपाले अहिले संविधान संशोधन मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक समीकरण अघि बढाउनुपर्ने साहको तर्क छ। मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र मुद्दा चलाइएकालाई छुटाउने मुद्दा प्राविधिक हो। यसलाई प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर जुन बेला पनि छाड्न सकिन्छ। मूल मुद्दा भनेको रेशम चौधरीले उठाएको थारुको अजेन्डा हो। यसमा राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ। राजनीतिक व्यक्ति वा दललले उठाएको अजेन्डा सम्बोधन मह–वपूर्ण विषय हुन्छ। चौधरीलाई छाडेपछि थारु मुद्दा के हुन्छ भन्ने विषय पनि प्रष्ट हुनुपर्ने साहको भनाइ छ। ‘जसपाले सत्तामा जान कोसँग राजनीतिक समीकरण गर्छ भने अझै स्पष्ट छैन। तर यसपटक उधारो सहमतिको जगमा जसपा सत्तामा जाने देखिँदैन,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘ओली नेतृत्वसँग समीकरणको सम्भावना पनि कम देख्छु। कारण हो, सहमती गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको ट्र¥याक रेकर्ड।’
जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन्। उनले जसपाका मागप्रति सकारात्मक आश्वासन पनि दिएका छन्। उनले जसपासँग सरकारमा आउन मिल्दैन भने बाहिरैबाट समर्थन गर्न वा तटस्थ बसिदिन पनि प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीको प्रस्तावमा आफूहरूको मुद्दा सम्बोधन भएमात्र सकारात्मक हुन सकिने जबाफ जसपा अध्यक्ष ठाकुरले दिएका छन्। ‘संसद्मा हाम्रो वर्चस्व छैन। मधेस मुद्दा हाम्रै बलमा मात्र पूरा हुनेबाला छैन। यो मधेसको मात्र मुद्दा होइन। देशकै मुद्दा हो। सबै दल संवेदनशील भए मात्र माग पूरा हुन्छन्। हामी पीडित छौं। हामी पीडाबाट मुक्ति चाहन्छौं। पहिला हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ। माग सम्बोधन नभईकन सरकार वा कुनै गठबन्धनमा हामी जाने छैनौं,’ ठाकुर भन्छन्।
विश्लेषक साहका अनुसार अहिले राजनीतिक बृत्तमा जसपाको जुन महत्व बढेको छ, त्यो तात्कालिक र रणनैतिक हो। अंकगणितको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको दलसँग कुनै एउटा दलको गठबन्धन बने सरकार चलाउन बहुमत पुग्छ। तर कांग्रेस माओवादी केन्द्र दुइवटै दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। उनीहरूलाई जसपाको साथ आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर जसपा अहिले केन्द्रविन्दुमा छ। यसको राणनैतिक लाभ जसपाले उठाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण छ। ‘अहिले जसपाका लागि सत्ताभन्दा माग पूरा गराउनु महत्वपूर्ण हो,’ साह भन्छन्, ‘मधेसको नजरले हेर्दा तीनवटै दल मधेस मुद्दाप्रति उत्तिकै क्रुर देखिन्छन्। जसले माग पूरा गर्न साथ दिन्छ, उसैसँग सहकार्य गर्नु मधेसका लागि हितकर हुन्छ।’
अब जसपामा के हुन सक्छ ?
गत वर्ष संघीय समाजवादी पार्टीबाट केही पदाधिकारी बाहिरिने तयारी गरेपछि अर्थात् समाजवादी पार्टी फुट्न लागेपछि हत्तारहत्तार राजपासँग पार्टी एकता गरिएको थियो। राजपा खेमा अझै एक ढिक्का छ। तर समाजवादी खेमाका असन्तुष्ट पदाधिकारी अझै असन्तुष्ट छन्। उनीहरू राजपा खेमाप्रति बढी उदार छन्। त्यसैले जसपामा समाजवादी खेमाभन्दा राजपा खेमा बढी शतिmशाली देखिन्छ। यो अवस्थामा लिइने निर्णय बाझिए बहुमतको निर्णय लागु हुन्छ। कार्यकारिणी समिति वा केन्द्रीय समितिको संस्थागत निर्णय अन्तिम हुन्छ। समितिको संस्थागत निर्णय मानेर अघि बढे पार्टी एक ढिक्का भएरै अघि बढ्छ।
निर्णय नमान्ने अवस्था आए पार्टी फुटको संघारमा पुग्ने विश्लेषक बताउँछन्। अहिले ओली सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै रहेकाले खेल उत्कर्षमा पुगेको छैन। जब ओली नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउँछ अर्थात् माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ तब सत्ता समीकरण खेल उत्कर्षमा पुग्ने साह बताउँछन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०१:१७ बुधबार