नेकपा एमाले (माधव नेपाल) समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनको प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल समूहका तर्फबाट मंगलबार नेता योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘बैठकमा नाममा गुटका गतिविधिहरु गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने र पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने प्रयासहरु भइरहेको’ उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीबीचको एकतालाई मान्यता नदिएपछि एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको र पार्टी सोही अनुसार चल्नुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ।
‘३ जेठ, २०७५ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सम्पन्न एकीकरणलाई २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको नेकपा (एमाले) लाई त्यस फैसला अनुसार सञ्चालन गर्न आनाकानी गरिएको छ। नेकपा (एमाले) पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु भनेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज, विधान र त्यस विधानका आधारमा टोलदेखि केन्द्रसम्म निर्माण भएका कमिटीहरुको स्वतः पुन: स्थापना हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका नाममा फागुन २८ गते बालुवाटारमा आयोजना गरिएको ‘गुटको भेला’ले थप असहजता, बेमेल र अविश्वास सिर्जना गर्नुका साथै पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेलेको बताएको छ।
नेपाल पक्षको उपस्थितिबिना ओली पक्षले फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमालेका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। ओलीले नेपाल पक्षका नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आफू पक्षीय नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। सोही बैठकले माओवादी केन्द्रबाट आफूहरुको पक्षमा आएका २३ जना नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो। नेपाल पक्षले उक्त बैठकले गरेका निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर ओली भने आफूले गरेका निर्णयहरु खारेज नहुने बताउँदै आएका छन्।
ओली पक्षले चालेका कदमविरुद्ध आफूहरु दृढतापूर्वक उभिएको र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत यो सन्देश आधारभूत तहसम्म पुर्याउने नेपाल पक्षको तयारी छ।
नेपाल पक्षले चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय भेलाका बारेमा जानकारी दिनका लागि मंगलबार ललितपुर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरेको थियो।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७७ ०९:३४ मंगलबार