तेह्रौं महाधिवेशनअन्तर्गत २०७२ फागुन २५ गते भएको दोस्रो निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा पुगे। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्दै विधान अक्षरशः कार्यान्वयनसहित नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील कांग्रेस निर्माणमा लगाउनेछु।’ गुटबन्दीले थिलथिलो कांग्रेसमा देउवाको भनाइले ऊर्जा दिएको थियो तर विधानले दिएको चार वर्षसहित पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि पार्टीभित्र बृहत् एकता होइन, आन्तरिक किचलो झन् बढेको छ।
पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुको साटो देउवा त्यसकै दलदलमा फसेका छन्। विभिन्न स्वार्थ समूह हावी हुँदा विधिविधानअनुसार कार्यसम्पादन गर्न असफल देउवाले सहमतिबाट पनि पार्टी चलाउन सकेनन्। सहमतिबाट अघि बढ्न खोजे विधिविधान, विधिविधानअनुसार चल्न खोजे सहमतिको उल्झन देउवाले कार्यकालको सुरुदेखि नै खेप्दै आएका छन्। विगतमा देउवाले नै पार्टी नेतृत्वबाहिर छँदा नेतृत्वलाई अप्ठेरो पार्न र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका थिए। अहिले असन्तुष्ट पक्षले देउवाको त्यही नीति अख्तियार गरेको छ। जसले कांग्रेस गतिहीन मात्र बन्न पुगेको छैन, देउवाको भागमा अपजसमात्र आइलागेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दललाई मूल प्रवाहमा ल्याउँदै देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत तीन तहको निर्वाचन गर्नेलगायत केही सकारात्मक काम गर्यो। तर कांग्रेसले त्यसको स्वामित्व नै लिन सकेन। संविधान कार्यान्वयनको पहल त कांग्रेसले लियो तर निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भयो। निर्वाचनमा भएको पराजयले कांग्रेस आन्तरिक कलहमा फस्नु अस्वाभाविक थिएन। योसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा भयो, सभापतिमा निर्वाचित भएर पनि देउवालाई पार्टीभित्रै त्यस भूमिकामा अस्वीकार गर्नु। २० वर्षसम्म कोइराला परिवारको वरिपरि घुमेको कांग्रेस नेतृत्वमा देउवा प्राविधिक रूपमा त पुगे तर विद्रोही (पार्टी विभाजन गरेर फेरि आएका) नेताकै रूपमा उनलाई हेरिँदा इतर पक्षले न काम गर्न सहयोग गर्यो न त भएका सकारात्मक कामको स्वामित्व लियो।
झन्डै एक वर्ष निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै रुमलिएको कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरे पनि विवादले बीचमै रोकियो। संगठन सुदृढीकरणतिर सभापति देउवाले मात्र होइन, पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि ध्यान दिएन। गनगनमै पाँच वर्ष गुजारेका देउवा इतर पक्षमा पनि एकता र विश्वास कायम हुन सकेन। देउवाविरुद्ध एकैठाउँमा उभिए पनि आआफ्ना स्वार्थले इतर पक्षमा अनेकता बढ्दो छ। १३औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र तेस्रो धारका रूपमा उभिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूह पनि गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न संस्थापन र इतर समूहलाई उपयोगको रणनीतिमै केन्द्रित रह्यो। आफूलाई युवा भन्ने कांग्रेस नेताहरू पनि संगठन निर्माणमा होइन, तत्कालको चर्चामा रमाइरहे। उनीहरूले पार्टीमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न निरन्तर गुटउपगुट र नेताको पछि कुदेर नै पाँच वर्ष बिताए।
पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको महाधिवेशन गराउन सुरु गरेका देउवाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। नेतृत्व समालेको पाँच वर्षमा आइपुग्दा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू भताभुंग अवस्थामा छन्। भ्रातृ संगठनको एउटा पदाधिकारीका लागि एक महिनासम्म वार्तामा बसेका कांग्रेस संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीका १३ मध्ये ११ भ्रातृ संगठनले कार्यकाल गुजारिसक्दा पनि महाधिवेशन गराउनेतर्फ कुनै चासो र पहल गरेका छैनन्, बरु गुट चलाउन पार्टीका नेताका नाममा एनजिओ स्थापना गरेर त्यसको सहारा लिइरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा गठन भएका कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्ने संस्थापन इतरको माग सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले विघटन गरिदिए। तर विघटनपछि ती निकाय गठनका लागि इतरपक्षले कुनै चासो दिएन। चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सभापति देउवाले विभागहरूको संख्या थप गर्दै केही गठन गरे। तर इतरपक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ। महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने महासमिति बैठक एकपटकमै सीमित भयो भने नयाँ संविधानअनुसार पार्टी संरचना बनाउन संस्थापन पक्षले मात्र होइन, इतर पक्षले पनि कुनै चासो देखाएन।
तेह्रौं महाधिवेशनको परिणामसँगै १४औं महाधिवेशनको अंक गणितले नेतृत्वको आलोचना गरेर नेतृत्वमा पुग्ने र थप शक्ति आर्जन गरेर नेतृत्वमा टिकिराख्ने मनोवृत्ति केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म देखिएको छ। नेता र नेतृत्व स्वार्थले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्ने र निर्णयमा पुग्दा पनि गुटगत स्वार्थले पक्ष वा विपक्षमा उभिने प्रवृति कांग्रेसमा हावी हुँदै गएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम होस् वा अदालतले विघटनलाई बदर गरिदिएपछि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पनि नेताहरूको विरोधाभाषपूर्ण धारणा आइरहे। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण बदरपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पनि कांग्रेस मूकदर्शक छ।
भाग्यवादमा विश्वास राख्ने देउवा डडेलधुराका मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका हुन्। दोस्रो पटक पार्टी नेतृत्व र पाँचौ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको सम्मुखमा रहे पनि देउवाको भागमा अपजस मात्र परेको छ। देउवाले तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध मुलुकमा संघटकाल लगाउने वा नलगाउने विवादमा पार्टी नै विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापना गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन, विगतमा प्रजातन्त्र नै राजालाई बुझाएको आरोप पनि उनले खेप्दै आएका छन्।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सत्ता राजनीतिबाट बाहिर पुगेको कांग्रेसलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका थिए देउवाले। तर सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेर माओवादीसँग सहकार्य गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट उनले खेपे। स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेकोमा पनि देउवाको निकै आलोचना भयो। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उक्त गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै देउवा फेरि आलोचित भए पार्टीभित्रबाटै। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आफू नेतृत्वको पार्टी संसदीय अंक गणितमा निकै कमजोर भएपछि देउवाको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले गरेका आर्थिक अनियमितामा खरोरूपले संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवामाथि लाग्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यो कदमलाई असवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर कांग्रेसले ग¥यो। तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सडकमा उत्रिन देउवाले अस्वीकार गरे। विघटन प्रकरणमा अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सेटिङका रूपमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट व्याख्या गरियो। पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले खेत रहे न बाली लगाउने पाइने भन्दै निर्वाचनमा कांग्रेस जित्छ भनेर संविधानवादलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भन्दै देउवाको आलोचना गरे। तर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेताहरू अहिले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन्।
पार्टी विधानअनुसार पाँच वर्षे कार्यकाल गुजारेका देउवाले विगतमा जस्तै महाधिवेशनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिएका छन्। आगामी भदौमा तोकिएको १४औं महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा रहेका देउवालाई इतरपक्षका नेताहरू कुनै पनि हालतमा रोक्ने रणनीतिमा छन्। नेतृत्वमा पुगिछाड्ने देउवा दाउ र उनलाई रोकिछाड्ने इतरपक्षको रणनीतिले १४औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेस अन्योल र अलमलमै रहने देखिन्छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७७ ००:४८ शुक्रबार