२०६२/६३ सालपछि मुलुकको राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भयो। बहुदलीय व्यवस्थाबाट मुलुक लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ। तर, दुर्भाग्य, मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा परिवर्तन भए पनि १२ वर्षसम्मको अवधिमा भने नेपालको विधायिकी अंग अर्थात प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा अझै पनि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडाकै भवनमा काम चल्दै आइरहेको छ। तर, अबको दुई वर्षभित्रै संघीय संसद्को झकिझकाउ तथा आफ्नै स्वामित्वको भवन तयार हुँदैछ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारस्थित पुतलीबगैंचा वरपरको १५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा ८ वटा मुख्य भवनसहित १२ वटा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्दैछ। सरकारले आफ्नै संसद् भवनको अभाव परिपूर्ति गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रूपैयाँलगायतमा सिंहदरबारमा आफ्नै भवन निर्माण गर्दै आइरहेको छ।
सहरी तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय आयोजना निर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठले संघीय संसद् भवन काठमाडौंको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको निर्माण गरिने बताए।
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचावरपरको १ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा ८ वटा मुख्य भवनसहित १२ वटा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्दै छ। सरकारले संसद् भवनको अभावलाई परिपूर्ति गर्न पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रूपैयाँ लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गर्न लागेको हो।
‘संघीय संसद् भवन हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्भवनभित्र तीन तल्लाको प्रतिनिधिसभाको भवन, तीन तल्लाको राष्ट्रियसभाको भवन, तीन तलाकै कमन लबी, चार तलाको अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय, पुस्तकालयलगायतका संरचना निर्माण निर्माण गरिँदैछ।’
सरकारले मुख्य गुरुयोजनालाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न लागेको हो। अहिले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको संरचनाले २७ प्रतिशत भूभाग ओगट्नेछ। खुला हरियाली क्षेत्रले ४५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रफलमा सडक तथा अन्य वाटरबडीसम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। संघीय संसद् भवनको गुरुयोजना अनुसार मूलढोका दक्षिणतर्फ राखिनेछ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको भवन, राष्ट्रियसभाको भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय/संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, चमेनागृह, प्रेस/छपाइ भवन र ७ सयवटा सवारीसाधन पार्किङ तथा सुरक्षाकर्मीको भवन गरेर आठवटा ठूला र चारवटा साना खालका भवन निर्माण गरिदैंछ।
संघीय संसद्का सांसदलाई प्रवेश गर्नको लागि उत्तरतर्फ अर्थात् महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तर्फबाट नयाँ आकर्षक गेट राखिनेछ। दक्षिणपूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशका लागि गेट राखिनेछ। अत्याधुनिक सुरक्षाको प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै यहाँभित्र प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
भवन तीन वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य, २० प्रतिशत भौतिक प्रगति
संघीय संसद् भवनको ठेक्का सम्झौता टुण्डी–एसएचइसी जोइन्ट भेन्चरले १६ असोज २०७६ मा पाएको थियो। सो निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र अर्थात २०७९ असोज १६ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका इन्जिनियर धमेन्द्र पन्थीले संघीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत भएको बताए। ‘अहिले ठेकेदार कम्पनीलाई ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै साइट उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘अब संघीय ससंद् भवन निर्माणले तीव्रता पाउनेछ।’ कार्यालयले अहिलेसम्म संघीय संसदको वित्तीय प्रगति १६.७४ प्रतिशत भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय महत्वको संघीय संसद् भवन निर्माणको ठेक्कामा १७ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए।
अनुमानित लागतभन्दा २६ प्रतिशत कममा टुण्डी–एसएचइसी जोइन्ट भेन्चरले ठेक्का सकारेको थियो। इन्जिनियर पन्थीले सिंहदरबार परिसरको साइट क्लियर गर्न झण्डै १५ महिनाभन्दा धेरै समय लागेको बताए। ‘निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको जग्गामा नेपाली सेनाको चण्डीदल, ब्रान्डबाजा दलको साथै बिजुलीको हाइटेन्सन तार समेत रहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले साइट क्लियर गर्न केही समय लाग्यो।’ कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हिमाल केसीले संघीय संसद्को भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक ढंगले निर्माण गरिएको बताए। ‘२०७२ सालको गोर्खा भूकम्पको जस्तै कम्पन आएको भूकम्पसमेत थेग्ने गरी निर्माण गरिदैँछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय महत्व बोकेको भवन भएकाले सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको लापारवाही गरिएको छैन।’
९५ प्रतिशत साइट क्लियर
आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले आयोजनाले सकभर ठेकेदार कम्पनीलाई तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दै आइरहेको बताउँछन्। ‘संघीय संसद् भवनको निर्माण सुरु गर्दा २५ प्रतिशत मात्रै साइट क्लियर भएर निर्माण सुरु गरेका थियौं,’ उनले भने,‘अहिले ९५ प्रतिशत साइट क्लियर गरिसकेका छौं। त्यसैले अब संघीय संसद भवन निर्माणले रफ्तार लिने अपेक्षा गरेका छौं।’ कोभिड १९ को कारणले निर्माण क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै सरकारले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो तला ढलान हुँदै
अहिले प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभाको भवन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बानेश्वरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। २०६४ सालको संविधानसभापछि यही भवनबाट संसद् सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अहिले पनि सोही बानेश्वरको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको भवन तीन तलाको निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रतिनिधिसभाको तीन तल्लाको भवनमध्ये हालसम्म पहिलो तल्लाको ढलानको तयारी भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा ४ सय जना सदस्यहरू ऋट अट्ने क्षमताको ठूलो हल निर्माण गरिदैंछ।
जबकी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ जना र समानुपतिक तर्फबाट एक सय १० सांसद सदस्य रहने भएता पनि भवनको संरचना भने केही ठूलो संरचना निर्माण गरिँदैछ। प्रतिनिधिसभाको भवनमा विभिन्न प्राविधिक कक्षहरू, सभामुख कक्ष, प्रेस कन्फेरेन्स रुम, भिआइपी कक्ष, तीन सय जना अट्ने दर्शक,आगन्तुक तथा पत्र अट्ने बाल्कोनी, थप दुई सयजना अट्ने सेक्युरिटी तथा मार्सल कक्षलगायतको निर्माण गरिँदैछ।
राष्ट्रिय सभा भवनको पनि भवन बन्दै
सरकारले प्रतिनिधिसभाको भवन मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको भवनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर निर्माण गर्दैछ। राष्ट्रिय सभाको भवन पनि तीन तलाकै हुनेछ। राष्ट्रियसभाको भवनमा एक सय सांसद अट्ने ठूलो हल निर्माण भइरहेको छ। सभाध्यक्षका लागि छुट्टै विशेषखालको कक्ष निर्माण गरिनेछ। भिआइपी कक्ष, समिति कक्ष, राष्ट्रिय सभाको भवनमा विभिन्न प्राविधिक कक्षहरूमा स्टुडियो कक्ष, कन्ट्रोल रुम, भिडियो कक्ष, रेकर्ड कक्षलगायत रहनेछन्। सोही भवनमा दुई सय जना अट्ने बाल्कोनी निर्माण गरिँदैछ। त्यसको साथसाथै तीन सय जना अट्ने मेगा हलसमेत गरिँदैछ।
संसद् भवन वरपर हरियाली चौर, पानीको फोहोरा, सार्वजनिक खुला चौर लगायत मुख्य प्रथामिकतामा राखेर निर्माण गरिँदैछ। त्यतिमात्रै होइन पर्यावरणमैत्री ग्राउन्डवाटर रिचार्ज, सेभेज ट्रिट्मेन्ट प्लान्ट, सौर्य ऊर्जा, रेनवाटर हार्वेटिङ जस्ता आधुनिक प्रविधि अपनाइनेछ। आठ मुख्य र चारवटा सहायक गरी १२ वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भाडावापत वार्षिक १० करोडभन्दा धेरै रकम खर्चिदै आइरहेको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७७ ०२:२१ बुधबार