प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार (आज) सुरु हुँदैछ। गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापना भएपछि बैठक आइतबारबाट सुरु हुन लागेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकका अजेन्डा तय गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बोलाएका छैनन्। बैठक बस्नुअघि सो बैठक बोलाउने/नबोलाउने भन्ने निश्चित नभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

नेकपाभित्रको विवादको प्रभाव कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर सभामुखले केही सदस्यसँग मात्र छलफल गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको स्रोतले बतायो। संसद् बैठक अपराह्न ४ बजे बस्दैछ। अधिवेशन सुरु भएपछि अन्त्य हुने अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे त्यसमाथिको कारबाही अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिए संसद् अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावबाट वा अन्य विकल्पबाट प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने रणनीति अघि सार्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूह एक सातादेखि लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए आइतबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा दाहाल–नेपाल समूह छ।

संसद् विघटन प्रतिगामी कदम भएको जनाउँदै सडकमा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र सबैले त्यसको विरोध गरेका थिए। संसद् पुनस्र्थापनाको १२ दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा नआएपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी जसपासँग दाहाल–नेपाल समूहले संयुक्त बैठक गर्न सकेन। संसद्मा प्रधामन्त्रीले विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने विषयमध्ये कुन प्रस्ताव अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस र जसपाको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा नेकपाका दुवै समूह देखिन्छन्।

असंवैधानिक कदम चालेर संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने प्रमुख माग नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नआए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने दाबी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले न त शनिबारसम्म राजीनामा नै दिए, न त दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नै पुर्‍याउन सकेको छ। उनले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै संसद्मा त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। त्यसबाट आइतबारबाट सुरु हुने अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बढेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने, प्रधानमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य गर्न सक्ने दाहाल–नेपाल समूहले आशंका गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एकै दिनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि सक्छन् भनी विभिन्न पक्षबाट अध्ययन गरिएको छ, त्यसअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीलाई निकै सशक्त ढंगले अघि बढाइएको छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको छ। हाम्रो समूहले दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन बल गरेको छ। यसै कुरामा अड्किएको हो तर अन्तिम रूपमा छलफल गरेर के गर्ने भन्ने आइतबार निर्णय गरिनेछ।’

शनिबारसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएका छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आए नछाड्ने बताएका देउवाले शनिबार एकाएक बोली फेरेका हुन्। ‘म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन। प्रधानमन्त्री बन्न चाहेकै छैन। जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेड विपक्षमा बस्ने हो,’ उनले भने, ‘विपक्षी दलको नेता प्राइम मिनिस्टर इन वेइटिङ हो तर म त्यसमा पनि छैन, मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ, लालच छैन। मलाई यसमा लाग्नु पनि छैन।’ देउवाको यो भनाइपछि दाहाल–नेपाल समूह र कांग्रेसबीच अझै सहमति हुन बाँकी रहेको प्रष्ट पार्छ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले पुष्पकमल दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका कारण देउवाको यो भनाइ आएको स्रोतले बताएको छ। कांग्रेस स्रोतले पनि नेकपाभित्र अस्पष्टता रहेकाले अहिल्यै नबोल्ने बताएको छ। नेकपा कानुनी रूपमा दुई खेमामा विभाजन नभएसम्म कांग्रेस र जसपाले खुलेर समर्थन गर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। किनभने फेरि दुई कम्युनिस्ट आत्मालोचना गरेर मिल्ने हुन् कि भन्ने आशंका दुवै दल रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।

संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन भने कठिन छ। ‘कि त निर्वाचनमा जानुपर्ने कि त राजीनामा नै दिनुपर्ने नैतिक दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली छन्,’ स्रोतले भन्यो। अब परिस्थिति जटिल बन्दै जाँदा निर्वाचन आयोगले नेकपाका आधिकारिकता विवादको टुंगो नलगाई नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कांग्रेस र जसपाले निर्णय नदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले छिटो आधिकारिकता टुंगो लगाउन माग गर्दै बिहीबार सबै केन्द्रीय सदस्य लिएर निर्वाचन आयोग जाने भनेको थियो तर पछि त्यो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

शुक्रबार दाहाल–नेपाल समूहका केही नेताले निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीको अधिकारिकता विवाद अविलम्ब निरूपण गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।

अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालको पाँच पृष्ठ लामो पत्र लिएर राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित नेकपाका दुवै समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग गएका थिए। तर आयोगले माघ ११ मा दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्दै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई कायमै रहेको बताएको थियो।  

दुवै समूहलाई निर्णयमा सफलता प्राप्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी जसपाको मत आवश्यक छ। त्यसमा ७७ सिटभन्दा कम कसैको नभएको खण्डमा कांग्रेसले दिएको समर्थन निर्णायक बन्नेछ। कांग्रेस र जसपाले समर्थन गरे नेकपाबाट ४५ सिट भए पुग्छ।  

संसद्मा बहुमत पुग्न १ सय ३८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।

ओली समूहको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी १ सय १५ जना रहेको दाबी गरे पनि हस्ताक्षर गर्ने स्थायी सांसदको संख्या ८१ भन्दा माथि छैन। दाहाल–नेपाल समूहमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ ८९ जनाको मात्र हस्ताक्षर राखेको स्रोतले बताएको छ। यद्यपि शुक्रबार दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन निर्णयमा भाग लिने सांसदको संख्या १ सय १५ जना पुगेको संसदीय दलका नेता दाहाल स्वयंले नै बताएका थिए। १ सय ७३ सिट रहेको नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेकाले एउटा समूहले बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा लैजान निकै कठिनाइ रहेकाले अन्य दलको सहायताको आवश्यकता देखिएको हो।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७७ ००:५४ आइतबार