संसद् अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहले एकअर्कालाई असफल बनाउन नयाँनयाँ रणनीति अघि सार्दै आएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले संसद् बैठकमा विपक्षीको सिटमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दल वा संसद्मा ल्याउने, ओलीलाई हटाएर ओली समूहबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति बनाएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले यस्तो रणनीति बनाएपछि ओली समूहले पनि काउन्टर रणनीति अघि सारेको छ। ओली समूहको रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूहलाई कमजोर बनाई संसद्मा वा संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने, ह्विप उल्लंघन गरे पार्टी सदस्यबाटै हटाउने र त्यसपछि बन्ने सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिने र अन्तिममा संसद् विघटन गर्ने रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपाका दुवै समूहले नयाँनयाँ आन्तरिक रणनीति बनाइरहँदा कांग्रेसले भने मौनता देखाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका एक नेताले भने, ‘दाहाल–नेपाल समूह कानुनी रूपमा विभाजित हुनुपर्ने, विभाजन नभएको अवस्थामा अवस्था हेरेर निर्णय लिने, संसद्बाटै वैधानिक रूपमा संसद् विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने हाम्रो रणनीति हो।’ अहिले नेकपा नै मुख्य समस्याको जड भएको कांग्रेसका धेरै नेताको भनाइ छ। कांग्रेसका अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘समस्या नेकपाभित्रै छ, त्यसभित्रको समस्या समाधान नभएसम्म कांग्रेसलाई निर्णय गर्न कठिन छ।’
नेकपामा तटस्थ रहेका नेता वामदेव गौतम र दाहाल–नेपाल समूहका केही नेता पनि दोस्रो तहको प्रधानमन्त्रीको खोजीमा लागिरहेका छन्।
तर दोस्रो तहमा जान प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल तयार नभएसम्म सम्भव नहुने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए। कांग्रेसले अन्तिमसम्म पनि कसैलाई साथ नदिने अवस्था आएमा दुवै पार्टी एक हुने अवस्था पनि आउने एकथरिको बुझाइ छ। दुवै समूह एकअर्कालाई आत्मालोचना गरेर पार्टीमा आउन आग्रह गरिरहे पनि आत्मालोचना गर्न निकै कठिन भएकाले यो अवस्थामा पार्टी एकता हुनसक्ने त्यति सम्भावना नदेखिएको स्रोतले बतायो। निर्वाचन आयोगले अहिले कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता दिने अवस्था देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते ऋषि कट्टेललाई नेकपाको मान्यता दिने फैसला गरे फेरि अर्को समस्या थप हुने नेकपा दुवै समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। ‘यस्तोे फैसला आए समस्या समाधान गर्न नहुने झन् बल्झिने छ’, ओली समूहका एक नेताले भने।
सर्वोच्चबाट कट्टेलको पक्षमा फैसला आएमा निर्वाचन आयोगले नेकपा पार्टी आधिकारिक नभएको भन्दै अर्को नाम लिएर आउन पत्राचार गर्ने तर दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा नजाने अवस्था आउन सक्ने स्रोतले बतायो। नेकपाभन्दा पनि सूर्य चिह्न कसले पाउने भन्ने हो, यसैमा नै मुख्य लडाइँ रहेकाले यो विषय समाधान गर्न निकै कठिन रहेको स्रोतको दाबी छ।
संसद् विघटनपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूपमात्रै भएको त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पुनःअविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संसदीय परम्परा भएको संविधानविद् डा. बिपीन अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले निर्णय नगरेसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्री सुरक्षित हुनुहुन्छ तर वर्तमान परिस्थितिमा उहाँलाई संसद् चलाउन कठिन पर्छ, संसद्मा निर्णय लिँदा पाइलापाइलामा बहुमत पु¥याउनुपर्छ। त्यसकारण संसद्को कामकारबाहीको अवस्था जटिल देखिन्छ।’ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके उनलाई पद मुक्त गर्न सकिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर पनि पदमुक्त गर्न सकिन्छ, समितिबाट पारित भएका विधेयकलाई संसद्ले असफल पारे पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए। यसबाहेक प्रधानमन्त्री अन्य विषयमा विवादमा परेमा, विदेशी सम्बन्धमा समस्या आएमा पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा सजिलो उपाय उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु नै हो। पार्टीभित्रैबाट समस्या छ भने त्यसको प्रयोग संसदीय दलमा गर्नुपर्छ, संसद्मा त प्रतिपक्षले गर्ने हो’, उनले भने।
स्रोतका अनुसार दाहाल–नेपाल समूह अझै पनि कांग्रेसको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा छ। कांग्रेसले सहयोग गरे उसैलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाउने प्रमुख तयारीमा यो समूह देखिन्छ। कांग्रेसले निर्णय नलिँदासम्म संसद्मा प्रधानमन्त्री हटाउने खेल हुन नसक्ने दाहाल–नेपाल समूहको बुझाइ छ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा संसदीय दलबाटै ओलीलाई हटाउने तयारी यो समूहको छ। संसद्मा विपक्षमा बसेर विरोध गर्ने र संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दोस्रो विकल्पमा छलफल भएको स्रोतले बतायो। जसबाट ओलीले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसरी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्यपारेमा अर्को सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम नै गठन हुनेछ। संसदीय दलको नेतालाई हटाएमा सो उपधारा नै प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सो दलको संसदीय दलको नयाँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संविधानविद डा.अधिकारीले बताए।
स्रोतका अनुसार संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव फेल खाने अवस्था आए दाहाल–नेपालले यो प्रस्ताव दर्ता गराउन आँट गर्ने छैन। त्यसभित्र नै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खेल खेल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको स्रोतको दाबी छ। संसद्मा विश्वासको मत लिँदा आफूलाई विश्वास प्राप्त भए दुई वर्ष आफैंले चलाउने र विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा ओलीले ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई संविधान र संसदीय दलको विधानबमोजिम कारबाही गरेर सांसद सदस्यतासमेत खारेज गर्नसक्ने छन्।
संविधानको धारा ८९ (ङ) र नेकपा संसदीय दलको विधानको धारा ३० बमोजिम अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई छ। नेकपामा कुनै समूहमा नखुलेका सांसदका अनुसार अविश्वासको मत वा विश्वासको मत जे सुकै भए पनि संसदीय दलले लगाएको ह्विपबमोजिम नै निर्णय लिने हो।’ संसदीय दलको विधानको धारा ३० को (ङ) मा लेखिएको छ ‘दलको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सो का लागि पार्टी केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ। त्यस्तै संविधानको धारा ८९ (ङ) मा छ ‘जुन दलको उमेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा पनि सांसद पद जानेछ।
यसरी ओलीले दाहाल–नेपाल समूहका सबै सदस्यको सांसद पद खारेज गरिदिएको अवस्थामा धारा ७६ (१) (२) (३) (५) बमोजिमको प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा आफैं संसद् विघटन हुने र त्यो विघटनसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना गराउने खेल ओलीले गर्ने स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ओलीको यो रणनीति कांग्रेस सभापति देउवालाई मन परेको छ। विभिन्न विकल्पको प्रयोग गर्दै जाँदा संसद् नै विघटनतर्फ जाने अवस्था आएमा र त्यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस अनिर्णित भएमा नेकपाका दुवै समूह पार्टी एकतामै जानसक्ने विश्वास गरिएको स्रोत बताउँछ। संसद् अधिवेशन २३ गतेका लागि आह्वान भएको छ ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ००:४५ बुधबार