मन्त्रिपरिषद्ले २३ गते संसद् बैठक बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २३ गतेअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् र बीचमा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने राजनीति झन् अन्योलग्रस्त हुनेछ ।
संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा यो विषय सशक्त रूपमा उठ्नेछ । राजीनामाको विषयले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा नदिने हठ लिएका छन् । आफूलाई काम नदिएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
ओलीले आत्मालोचना गरे मात्र उनीसँग सहकार्य हुन सक्ने दाहाल–नेपाल समूहले बताएको छ । तर ओली आत्मालोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा र आत्मालोचना गरेर आए त्यही किसिमले छलफल हुने नभए उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र त्यति गर्दा पनि नभए प्रतिगमनविरुद्ध रहेका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि विभिन्न दलसँग भएको छलफलमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनका सहयात्री मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेको छ । ओलीले समाएको बाटो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनतर्फ केन्द्रित रहेकाले प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा आएका दलहरू मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सरकार पनि मिलेर गठन गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल समूहको छ ।
ओली भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिने र संसद्बाट आफूलाई अप्ठेरो पर्ने अवस्था आए अधिवेशन बोलाउने र बैठक बसेलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मको रणनीतिमा लागेको स्रोत बताउँछ । ओली यो हदसम्म जान सक्ने आँकलन दाहाल–नेपाल समूहले पनि गरेको छ । ‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक लामो समयसम्म स्थगित गर्ने सम्भावना छैन, त्यसैले संसद्मा आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन नै अन्त्य गर्न बेर लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे पनि एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्न भने सक्छन् ।
संसद् विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए पनि पुनस्र्थापना भएपछि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने हुँदा फेरि बैठक बसेर उनलाई संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएसँगै उनी नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था हुँदैन । संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले बोलाउनुपर्छ नत्र बैठक बस्न सक्दैन ।
संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा भने उपनेताले संसदीय दलको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा संसदीय दलको नेता वा प्रमुख सचेतकले ह्विप प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्ने भन्ने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएका छन् । २०५२ सालमा राप्रपामा प्रमुख सचेतक र पार्टी अध्यक्षले फरकफरक ह्विप जारी गरेका थिए । आफ्नो संसदीय दलमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था नेकपाको विधानमा छ ।
ओलीले संसदीय दलमा बहुमत नभएका कारण आफैंले संसद्मा विश्वासको मत लिने अवस्था छैन । ओलीलाई संसदीय दलबाट पनि नहटाउने र उनले राजीनामा पनि नदिने हो भने संसद् अधिवेशन सुरु भए पनि त्यसले निकास दिन नसक्ने देखिन्छ । बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्नै कठिन हुनेछ । ओली समूहका सांसद हाजिर गर्दै हिँड्ने अवस्था आउन सक्छ । संसदीय समितिमा पनि कुनै अजेन्डामा छलफल गर्दा विवादैविवाद हुने सम्भावना छ ।
संसद् बैठक र संसदीय समितिभित्र तीव्र ध्रुवीकरण हुँदा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले निकास नदिएसम्म राजनीति अन्योलमै रहने देखिन्छ । त्यसैले अन्योलग्रस्त राजनीतिलाई निकास दिन सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन जरुरी देखिएको एकथरी राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७ ००:३५ आइतबार