निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।
आधिकारिकताका लागि तोकिएको हदम्यादभित्र दुवै पक्षले दाबी नगरेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टी विधान एवं पार्टीको परिपत्रअनुसार कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएको र विधानअनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाकेको बैठक आधिकारिक हुने निर्णय आयोगले माघ ११ गते नै गरिसकेको छ ।
आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै रहेको दोहोर्याएपछि पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालले गरेको आधिकारिकता दाबीको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने भएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार पुस ५ गते संसद् विघटन भएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नुपर्ने भए पनि माघ २० गते दाबी आउँदा ४५ दिन भइसकेकाले त्यसमा कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।
‘नेकपा विवादको विषयमा तोकिएको समयभित्र दुवै पक्षबाट दाबी नआएपछि हामीले ऐन, पार्टी विधान र निर्णय एवं परिपत्रका आधारमा नेकपा कानुनी रूपमा पुस ५ गतेअघिकै अवस्थाको दल भएको निर्णय दिइसकेका छौं,’ एक आयुक्तले भने ‘अब उहाँहरूको विवाद यहाँभन्दा पनि संसद्तिरै हुन सक्छ । नयाँ विषयमा वा नयाँ विवाद नआएसम्म एउटै विषयमा आयोगले पटकपटक निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन ।’
आयोगले संसद् पुनस्र्थापनापछि अब विवाद फरक ढंगले देखिन सक्ने अनुमानसमेत गरेको छ । ‘चुनावका लागि पार्टीको नाम, चिह्न र आधिकारिकताबारे विवाद थियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अब संसद् पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक विवाद संसदीय गणिततर्फ सोझिएको छ ।’ आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि महाधिवेशन नभएको र महाधिवेशनसम्म नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाएर निर्णय लिने भन्ने विषय पार्टी विधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले दुई पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीको कुनै औचित्य नहुने पनि बताएको छ । नेकपा विवाद समाधानको सबैभन्दा उत्तम बाटो महाधिवेशन नै भएको आयोगको मत छ । तर संसद् पुनस्र्थापनापछि विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्लेषण गरेर आयोगले आगामी रणनीति तय गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा विवाद निरूपणको चाप पहिलेजस्तो नरहेको बताए । ‘संसद पुनःस्थापना हुनुअघिसम्म आयोग निर्वाचनको तयारीमा थियो, दल दर्ता नगरी नहुने अवस्था थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब निर्वाचन नहुने भएपछि निर्वाचनका लागि आजभोलि नै दल दर्ता गरिहाल्नुपर्ने चाप परेन ।’ उनले अब दल दर्ताका लागि सूचना निकाल्नुनपर्ने भएपछि आयोगलाई आजभोलि नै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । त्योसँगै सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचन तयारी अघि बढाइरहेको आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्ने कार्यक्रम थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै अब तत्काल निर्वाचन नहुने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी तयारीका सबै काम आयोगले स्थगित गर्ने भएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै निर्वाचन तयारी गर्नुपरेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामान्यबाहेक आयोगले कुनै खर्च पनि गरेको छैन ।’ निर्वाचनका अन्य कार्यक्रम स्थगित भए पनि मतदाता नामावलीको अन्तिम टुंगो लगाउने र मतदान केन्द्र, स्थल निर्धारणको काम भने करिब पूरा भएको आयोगले जनाएको छ ।
‘मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र, स्थल निर्धारणको काम पछिका निर्वाचनमा पनि काम लाग्छ,’ आयोगले भन्यो, ‘त्यसबाहेक मतदान सामग्री खरिद, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत, मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइलगायत कुनै काम अघि बढिनसकेकाले अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।’
आयोगले विभिन्न किसिमका निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि मंगलबार आह्वान गरेको टेन्डरसमेत केही दिनमै रद्द गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबारे लिखित जानकारी आयोगलाई आइसकेको त छैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हामीले मौखिक जानकारीकै आधारमा निर्वाचन तयारीका सबै कामलाई रोकेका छौं ।’
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७ ००:४४ बिहीबार