सर्वोच्च अदालत पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना नगरेको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले आफूविरुद्धको निवेदन खारेजीको माग पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भनी सम्बोधन गरेको, विचाराधीन मुद्दाका विषयमा भाषणमा बोलेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट परेको हो।
लिखित जबाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूले कुनै पनि अदालतको अवहेलना हुनेगरी कतै नबोलेको दाबी गरेका छन्। उनले अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको र संवैधानिक प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। माघ ९ मा आफूले नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा बोलिएका केही शब्द, वाक्यलाई नहेरी मनपरी ढंगले बीचबीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी निवेदन लेखिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
‘आफूअनुकूल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजे त्यसबाट वास्तविक आशय फेला पर्दैन। आफूखुसी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्देश्यका लागि नभई अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ। ‘कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र, मर्यादित पेसा भएकाले न्याय सम्पादनमा कुनै बाधाअवरोध मबाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन। निवेदकले अप्रासंगिक विषय जोडी अदालतको अवहेलना भएको भन्नु कानुनसम्मत छैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ।’
नागरिकका हकअधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ००:४० शुक्रबार
