जनता समाजवादी पार्टीमा समायोजनमा ठूलो लफडा उत्पन्न भएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला समिति समायोजन गर्न पार्टीले पटक पटक मिति तोके पनि तोकिएको मितिभित्र समायोजन हुन सकेको छैन। मधेसका सबै जिल्लामा समायोजनमा लफडा उत्पन्न भएको छ।
पछिल्लोपटक माघ मसान्तसम्म समयोजन गर्न पार्टीले समय सीमा तोकेको थियो। समायोजनको लागि पार्टीले निर्देशिका र कार्यदलसमेत तोकेको छ। तोकिएको कार्यादलले समेत जिल्ला तथा प्रदेश समिति समायोजन गर्न सकेको छैन। केन्द्रले मधेसका २१ जिल्ला तथा ७ वटा प्रदेश समिति समायोजन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो तर अहिलेसम्म मधेसका कुनै पनि जिल्लामा समायोजन हुन सकेको छैन। यसैगरी प्रदेश समितिहरू पनि समायोजन हुन सकेका छैनन। जुम्ला, इलाम, धनकुटा जस्ता केही पाहाडी तथा हिमाली जिल्ला मात्र समायोजन गरिएको छ। समायोजन गरिएका जिल्ला पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैनन्।
जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले जसपामा समायोजनमा ठूलो समस्या देखिएको स्वीकार गरे। यसअघि जसपाले मंसिर मसान्तसम्म समायोजन गर्न समय तोकेको थियो। मंसिर मसान्तसम्म समायोजन हुन नसकेपछि माघ मसान्तभित्र समायोजन गर्न अर्को समय तोकिएको थियो। समायोजनकोलागि बनाइएको निर्देशिका नै विवादास्पद बनेको छ। निर्देशिकामा ‘२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष्य तथा समानुपातिक निर्वाचनमा ल्याएको मतको परिणामको आधारमा समायोजन टुंगो लगाउनु् पर्नेछ,’ भनी मापदण्ड बनाइएको छ। उक्त मापदण्ड नै सच्च्याउनु पर्ने माग तत्कालीन जसपाका नेताहरूले गरेका छन्।
‘पहिले समानुपातिक मतलाई मात्र आधार बनाउने सहमति गरिएको थियो। पछि जिल्लामा पठाएको निर्देशिकामा समानुपातिकको साथै प्रत्यक्ष मतलाई पनि आधार बनाउने मापदण्ड बनाइएको छ,’ तत्कालीन जसपाका नेता डा.सुरेन्द्र झाले भने, ‘त्यसैले समायोजनका लागि पार्टीले बनाएको मापदण्ड नै सच्च्याउनुपर्छ।’ स्रोतका अनुसार तत्कालीन जसपाका नेताहरू प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मतलाई मात्र आधार बनाएर समायोजन गर्नुपर्ने अडानमा छन भने तत्कालीन समाजवादीका नेताहरूले समानुपातिक मात्र नभई प्रत्यक्ष्य निर्वाचनमा आएको मतलाई समेत जोडेर समायोजन गर्नु पर्ने सल्लाह दिएका छन्।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ०२:४१ बिहीबार