२०७४ माघमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालिन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, सबैभन्दा गरिव प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र देशकै धनी प्रदेश बनाउन विकासको डोजर चलाउनु आवश्यक छ । गफ गर्ने होइन्, हातहातमा फरुवा बोकेर श्रममा जुट्न आवश्यक छ ।
तिनै शाही तीन वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीका रुपमा विकासरुपी डोजरको ड्राइभिङ सिटमा छन् । तिनै ड्राइभरको हातमा सबैभन्दाबढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि छ । तर, प्रदेश सरकारको काम जनतालाई सपना देखाउनमै सीमित छ । सपना पूरा गराउनेतर्फ भने चासो दिएको देखिदैन् । समग्रमा भन्दा कर्णाली सरकार तीन वर्षे अवधिमा यहाँको १७ लाख ७० हजार जनसंख्यालाई सपना देखाउनमै केन्द्रीत भयो । देखाएका सपना पूरा गर्नेतर्फ उदासिन रह्यो ।
मुख्यमन्त्री बने लगत्तै शाहीले पाँच वर्षे कार्यकालका पाँच प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । यो अवधिसम्म उनका एउटै प्रतिवद्धता पूरा भएका छैनन् । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शाहीको पहिलो प्राथमिकता थियो, सबै स्थानीय तहमा सडक पु¥याउने ।
कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । अझै पनि ३८ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म यातायातको पहुँच छैन् । हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडकको पहुँच बाहिरै छ । दक्षिणको छिमेकी भारतसँग कर्णाली जोडिएको छैन् । उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीबासीसँग छ । विकासरुपी डोजरको स्टेयरिङ समातेदेखिनै मुख्यमन्त्री शाहीले चीनसँगका सीमासम्म सडक सञ्जाल पु¥याउन पहल नगरेका होइनन् । यसमा उनले संघीय सरकारको साथ पाएका छैनन् ।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि रारा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उपस्थितिमा २०७५ बैशाख १ गते रारा तालको किनारमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग घोषणा ग¥यो । यसको एउटै कारण संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परोस् भन्ने थियो । तर, नाम अनुसार यो सडक संघीय सरकारको प्राथमिकता परेन् ।
प्रदेश सरकारले २०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संघीय सरकारलाई जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिदिन पत्राचार ग¥यो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रधानमन्त्री द्रूतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा समावेश गर्ने मौखिक आश्वासन दिएपनि त्यो पूरा भएन् ।
सोही वर्ष कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गरेर फर्केपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई दुई ठूला छिमेकी (भारत–चीन) लाई जोड्ने पुलको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरे । सोही अनुरुप चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडकको डिपिआर ग¥यो ।
प्रदेश सरकारले चीनीयाँ कम्पनीले बुझाएको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सडक निर्माणको आसयपत्रसहितको प्रतिवेदन २०७६ भदौ १५ गते संघीय सरकारलाई बुझायो । ‘सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको हालको पाँच सय किलोमिटर दूरीको यो सडक सीआरइइसीले ४०३ किलोमिटरमा छोट्याउने गरेर डीपीआर तयार गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘निर्माण अनुमतिका लागि सबै प्रक्रिया पु¥याएर संघीय सरकारलाई बुझाउँदा पनि यसको कुनै सुनुवाई भएन् ।’ मुख्यमन्त्री शाही कर्णाली मात्रैै नभएर समग्र नेपालकै विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने द्रूतमार्ग निर्माणमा संघीय सरकार अनिच्छुक देखिएको बताउँछन् ।
‘चीन सरकारको प्रस्ताव अनुसार सडक बनेमा छदेखि आठ घण्टामा वीरेन्द्रनगरबाट हिल्सासम्म पुग्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको तिब्र विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशले बनाएको योजनामा संघको साथ पाइराखेका छैनौं ।’
अर्को त्रिदेशीय सडक जमुनाह–कोहलपुर–दैलेख–मुगु हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडक निर्माणको गति पनि सुस्त छ । २०७५ जेठ ७ गते मुख्यमन्त्री शाहीले दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वरमा डोजर चलाएर यो सडकको शिलान्यास गरेका थिए । ‘भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरतर्फ सडक विस्तार गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले जमुनाह–हिल्सा सडकसहित उत्तरतर्फ जोड्ने सबै सडकलाई उच्च महत्व दिएर काम गरिरहेका छौं ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शाही कर्णालीमा चार सयबढी सडक निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा ८८७.८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक खोलेको दावी गरेको छ । सरकारले एक सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्नुका साथै यो अवधिमा आठ किलोमिटर सडक कालेपत्रे गरिएको जनाएको छ । यस्तै यो अवधिमा पाँचवटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धीमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो प्राथमिकतामा एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालयलाई राखेका थिए । ७९ स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म एउटै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छैनन् । प्रत्येक जिल्लामा सुविधा–सम्पन्न अस्पताल बनाउने लक्ष्यमा भने केही सफलता मिलेको छ । प्रदेश सरकारको प्रगति विवरणमा कर्णालीवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्तर कायम गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३०० शय्या र जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शय्यामा विकास गर्नेगरी पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएपनि सो अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छैन् । प्रदेश सरकार गठन लगत्तै फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साललाई कर्णाली पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । बैशाख १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुको रारातालबाट ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को शुभारम्भ गरे । पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको पर्यटन वर्ष उपलब्धी भन्दा विवादमा बढी केन्द्रीत भयो । प्रदेश सरकार पहिलो कार्यक्रमबाटै भ्रष्टाचारमा मुछियो ।
यस्तै सबै स्थानीय तहमा विद्युत पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन् । प्रदेश राजधानीमै विद्युतको समस्या छ । साविकका कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छैनन् ।
घोषणामै सीमित
कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई आर्गानिक कृषिको ‘हव’ बनाउने निर्णय गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । मन्त्रालयले आर्गानिक कृषि उत्पादन तथा अन्य देशबाट प्रदेशमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याएको योजना कार्यान्वयनमै आएको छैन् । मन्त्रालयले प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउनका लागि प्रदेशका दुई मुख्य नाका बबई र कपुरकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको विषादी प्रयोगशाला पनि स्थापना गर्न सकेको छैन् ।
‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ भन्ने मूल नारासहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ ट्रायलमै ‘फेल’ भयो । २०७४ फागुन १० गते शुभारम्भ गरिएको यो अभियान अन्तर्गत सुरक्षा साईरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा जिपिएस ट्र्याकर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता कामहरु गर्ने लक्ष्य थियो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एउटा टोलमा कम्युनिटी साइरन जोड्नेमै यो कार्यक्रम सीमित रह्यो । मन्त्रालयले प्रहरी कारबाहीलाई दुरुस्त बनाउने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त कन्ट्रोल रुमको स्थापना गर्ने, प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरुका सदरमुकाम तथा महत्वपूर्ण स्थानहरुमा सिसी क्यामराको जडान गरेर उक्त कन्ट्रोल रुमबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
केही महत्वपूर्ण काम
सात वटा प्रदेश मध्ये सुरुमै प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तय गरेर यसले देशैभर चर्चा कमायो । प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रमदिनको रुपमा बनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधि बनाएरै सबै स्थानीय तहमा श्रमदिनलाई अनिवार्य गरेको छ । सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार कर्णालीबासीको सामुहिक विमा गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरेर गरिएको दुर्घटना विना कर्णाली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसका साथै जोखिममा रहेका ५० हजार घरको पनि प्रदेश सरकारले निःशुल्क विमा गरिदिएको छ ।
यसका साथै कर्णालीमा जन्मने छोरीहरुका लागि प्रदेश सरकारले ‘बंैक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ६ हजार ५०० छोरीहरुको बंैक खाता खोलिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ साउन १ गते यता जन्मिएको छोरीहरुको स्थानीय तहमा रहेका बंैकहरुमा खाता खोलिन्छ । उक्त खातामा सरकारले मासिक ५०० रुपैयाँ रकम जम्मा गर्छ । २० बर्ष पुगेपछि उनीहरुले ब्याजसहित उक्त रकम निकाल्न पाउँछन् ।
यस्तै छोरीबुहारी, दलित जेहनदार, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका लागि उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको तीन बर्षे उपलब्धीमा समावेश गरिएको छ । यस अन्र्तगत नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याव टेक्निसियन, रेडियोलोजिष्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशु विज्ञान, पन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति दिइरहेको छ । ‘प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउनका लागि यो कार्यक्रम लागू गरेका हौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको छ ।’
यस्तै कृषितर्फ १० वटै जिल्लामा एक÷एक स्थानीय तहमा सहकारी नमूना गाउँ स्थापना, ४४८.१५ किलोमिटर नयाँ कृषि सडक निर्माण, ५१.३७ किलोमिटर कृषि सडक मर्मतलगायत उपलब्धी भएको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट बार्षिक १२ करोड रुपैयाँ बराबरको दुध निर्यात पनि गर्न थालिएको छ । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३२ जना कृषकले कुल ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाएका छन् ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ १३:०९ सोमबार
