भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने मस्यौदा प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत सरकारले दिएको छ। अध्यागमन विभागले विदेश जाने महिलालाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने निर्णय गराउन गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ।
चर्को विरोधलाई खेप्न नसकेपछि विभागले यस्तो प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत गरेको हो। बिहीबार विभागले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कुनै निर्णय नहुने जनाएको छ। ‘नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी निर्णय हुन लागेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आमजनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजतासमेत हेरी मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
विदेश जाँदा ४० वर्ष कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहबाट सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति लिनुपर्ने निर्णयका लागि विभागले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ। गृहमन्त्रीले विभागको उक्त प्रस्तावलाई निर्णय गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ। तर संविधानले हरेक व्यक्तिको घुमफिरको अधिकार तथा समानतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा अधिकारकर्मीहरूले संविधानविपरीत महिलामाथि विभेद गर्न थालिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलले आन्तरिक कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस भए पनि संविधानविपरीत निर्णय नहुने बताए। ‘अहिलेसम्म उक्त प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्णय हुँदा पनि संविधानविपरीत हुँदैन।’ भिजिट भिसामा गएका कतिपय महिला खाडी र अफ्रिकी मुलुकमा पुगेर शोषणमा परेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको सिफारिसमा विभागले केही दिनअघि मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
सरकारले यसअघि पनि महिलालाई घरेलु कामका लागि विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण त्यस्तैखाले अर्को विभेदपूर्ण निर्णय हुन सक्ने भन्दै अधिकारवादी विरोधमा उत्रिएका हुन्। घरेलु काममा जाने महिला शोषणमा परेको तर्क गर्दै सरकारले २०७२ देखि खाडीलगायत मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त प्रतिबन्धपछि महिलाहरू खुला नाका प्रयोग गरी घरेलु काममा जाने क्रम बढेको र जसले गर्दा झनै जोखिम बढाएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले महिलालाई सुरक्षित राख्ने उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा उल्टै नियन्त्रणतर्फ जोड गर्न थालेपछि विरोध हुँदै आइरहेको छ। प्रतिबन्धको निर्णयले घरेलु काममा जाने महिलाको यकिन विवरण समेत भेट्न सकिँदैन। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा पर्दा उनीहरूको उद्धार गर्न समस्या भइरहेको छ।
यति मात्र नभई खुला नाका प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग हुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने सुविधासमेत पाउँदैनन्। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विदेशमा मृत्यु भए परिवारका सदस्यलाई ७ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
त्यस्तै जीवन बिमा मृतकका परिवारलाई कम्पनीले १४ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी वा अंगभंग हुनेलाई ७ लाख रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। घरेलु काममा वैध तरिकाले जान प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर बोर्डले उपलब्ध गराउने सुविधा गुम्ने र अर्कोतर्फ अवैध बाटो हुँदै विदेश गएका महिला थप आर्थिक र शारीरिक जोखिममा पर्ने भुक्तभोगीको भनाइ छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले खुला नाकामा भने कडाइ गर्न सकेको छैन। महिलालाई घरेलु काममा विदेश जान सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि महिलाले राहदानी बनाउने क्रम जारी छ। राहदानी बनाएका कैयन् महिला खुला नाका प्रयोग गरी खाडी, अफ्रिकी मुलुक पुग्ने गरेको अनुमान छ।
राहदानी विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब सात लाख महिलाले राहदानी लिएका छन्। तर करिब साढे दुई लाख महिलाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा पाइन्छ। राहदानी लिएका तर श्रम स्वीकृति नलिएका ठूलो संख्याका महिला खुला नाका प्रयोग गरी भारत, तेस्रो मुलुक हुँदै विदेश गएको पाइन्छ। महिलालाई रोजगारी वा घुमफिरमा कडाइ गर्नुको साटो सशक्तीकरणको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके अहिलेका समस्या कम हुँदै जाने विज्ञहरूको धारणा छ।
प्रकाशित: ३० माघ २०७७ ०१:०१ शुक्रबार