स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल थालेको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर स्थायी राजधानीको मोडल तयार पार्न डिपिआरको काम सुरु गरिसकेको छ। यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको यो कार्यालय स्थायी राधजानीमा स्थानान्तरण गरिएको हो।
स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरिसकेको सरकारले राप्ती गाउँपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व लिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यो प्राविधिक शिक्षालयलाई खाली गरेर यसको स्वामित्व आफूमा निहित राख्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाइसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकारसमक्ष माग गरिसकेको छ।
प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘संघीय सरकारले अनुमति दिए प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा आउनेछ।’ उनका अनुसार राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्वका लागि संघीय सरकारको अनुमति चाहिन्छ। ‘यो संघीय सरकारअन्तर्गतको निकाय भएकाले यसको स्वामित्व प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नका लागि संघीय सरकारको निर्णय चाहिन्छ,’ उनले भने ‘संघीय सरकारले निर्णय गर्नासाथ यसको प्रक्रिया थप अगाडी बढ्नेछ।’ प्रदेश सरकारका अनुसार प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणका लागि स्थायी राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।
स्थानान्तरण गर्ने भनिएको विद्यालयमा रहेको भौतिक पूर्वाधार प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि अपुग हुन सक्छ। फलतः थप भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नेछन्। यसैगरी विद्यार्थीहरूलाई स्थानान्तरण हुने भनिएको राप्तीपारिको विद्यालय सम्म पुर्याउनका लागि बस सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थापन पनि यी दुई सरकारको पहलमै गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘स्थानान्तरण गर्ने भनिएको सरस्वती माविमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू सबै पुग्नसक्ने अवस्था देखिन्न, थप भौतिक संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने लागत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी विद्यार्थीहरूको ओसार पसारका लागि बस सञ्चालनको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा गर्नेछन्।’
यसअघि प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन आफ्नो स्वामित्वमा लिएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने चर्चा चलेको थियो। ३५ बढी भौतिक संरचना रहेको प्राविधिक शिक्षालयको सभाहल प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुने यसअघि सरकार तथा प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले गरेको अध्ययनले बताईसकेको छ। ‘केही दिनअघि पनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल हुँदा प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवाको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भएको हो,’ स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने, ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन खाली गर्ने सरकारको प्रयास सम्भवतः प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि हुनसक्छ।’ तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने यो भवन खाली गरेर प्रदेशसभा तत्काल स्थायी राजधानीमा सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण हुनैपर्छ।
‘मन्त्रालयहरू यहाँ स्थानान्तरण नभएर प्रदेशसभा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन खाली हुँदैमा प्रदेशसभा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा हुँदैन।’ तत्काल मन्त्रालयहरू स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए। ‘तत्काल मन्त्रालयहरू सर्ने कुरा हुँदैन,’उनले भने ‘प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अँझै धेरै समय लाग्छ।’
प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०१:३९ बिहीबार