प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। सय वर्षभन्दा पनि पुरानो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी आएको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सम्भव नहुने पनि उल्लेख गरे।
सरकारले केही दिनअघि मात्र नियुक्त गरेका ७७ वटै जिल्लाका आयोगका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रममा बोल्दै प्रम ओलीले गरिबी र खाद्य समस्या समाधान गर्न पनि भूमिको समस्या सल्टिनैपर्ने बताएका थिए। यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो। जसमा उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी कुराहरू तथा गर्नुपर्ने समन्वयका क्षेत्रबारे आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा र आयोगका उपसचिव अञ्जन न्यौपानेलाई प्रशिक्षण दिएका थिए।
यसैगरी शुक्रबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्माण गरेको भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले सुरुवात गरिन्।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन आतुर रहेको बताएकी छन्। सो कार्यको सफलताका लागि हालै नियुक्त भएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यको अहम भूमिका रहने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले तपाईंहरूमाथि भरोसा गरेको छ, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले त्यस कार्यका लागि ठूलो अपेक्षा राख्नुभएको छ,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई पुर्जा दिन सरकार आतुर छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहलकदमी गर्नुहोस्।’
नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार भूमिसम्बन्धी जोडिएका अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदै उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरिएको र तीन वर्षभित्रैमा काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराइन्। आयोगको समय एक वर्ष बितिसकेकाले अब दुई वर्ष बाँकी छ। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले देखिने गरी काम गर्न पनि समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन्। ‘तपाईंहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी छ, स्थानीय तहलगायत सरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्, ऐन, नियम र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने अधिकार छैन, अधिकारभन्दा बाहिर जानुभयो भने कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा जिल्ला समितिसँग धेरै आशा र भरोसा राखेको उनले बताइन्। उनले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनका लागि चलखेल गर्ने बिचौलीया प्रवृत्तिदेखि सचते हुन र होसियारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरिन्। ‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारबाट एक इञ्च पनि तलमाथि नहुनुहोस्,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘बीचमा खेल्ने समूह वा व्यक्ति पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरूकै हो।’ उनले आयोगको सदस्य बनेर सम्पत्ति जोड्छु भन्ने आकांक्षा छ भने त्यो आजैबाट हटाइदिन आग्रह गरिन्।
अहिलेसम्म भूमिहीनको जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि ४०० बढी स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको सरकारको भनाइ छ। झण्डै २०० स्थानीय तहले सूचना नै निकालिसकेका छन्। अहिले पनि सयौँ लगत संकलन कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन्। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सम्झौता गर्न बाँकी स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेकी छन्।
उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताका लागि प्रयास गर्दा पनि नसकिएको र २५ प्रतिशत सहभागिता गराउन सफल भएको बताउनुभयो। उक्त समारोहमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले संविधान, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजान भूमिहीनका समस्या समाधान एउटा महत्वपूर्ण फड्को भएको बताइन्।
उनले अब आयोगले झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने अभिभारा रहेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिनुको विकल्प नरहेको बताइन्। ‘सबै नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण भयो भने उक्त कामले सरकारको इमेज बढ्छ, त्यसैले जिल्ला समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘दलालले चलखेल गर्नेतर्फ पनि विशेष सचेत हुनुहोला।’ उक्त कामका लागि मालपोत, नापी तथा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य रहेकाले प्राविधिक सहयोग लिन उहाँले जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले भूमिहीन समस्या लामो समयदेखि जेलिएको समस्या रहेको बताए। उनले झण्डै १४ लाख परिवारको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै विगतमा कोभिड–१९ का कारण धेरै काम गर्न नसकिएको बताए। उनले अब भने कार्य प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताए।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७६ चैतमा उक्त आयोग गठन गरेको हो। सरकारले गएको माघ १५ गते आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
यो प्रणालीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक विवरण, जग्गाको विवरण तथा भूमिसँगको सम्बन्धलाई एकीकृत गरी डिजिटलाइज्ड गराउँछ। आयोगले तयार पारेको प्रणालीमा स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र आवश्यक कागजात प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले दिए।
आयोगले स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू संकलन गरिरहेको छ। यो प्रणाली लागु भएपछि यसरी प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा वर्गीकरणमा समेत सघाउ पुग्नेछ।
विगतमा भएका सबै कामको अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले संकलित निवेदनहरू समेत पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था अहिले छैन। त्यसैगरी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक रेकर्डसमेत उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागु भएपछि यी समस्या समाधान भई भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने आयोगको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ। साथै यी अभिलेख सुरक्षित हुने भएकाले आवश्यक परेमा आगामी दिनमा अन्य प्रयोजनका लागिसमेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।
अर्कोतर्फ एउटै कामका लागि पटकपटक खर्च गरिरहनुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको दाबी आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीको छ। यो सूचना प्रणाली आयोगले नक्सा प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको हो। प्रणालीलाई तुरुन्तै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा लागु गरिने जानकारी आयोगले दिएको छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७७ ०२:२९ आइतबार