सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जारी बहसअन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको कुनै पनि अधिकार नभएको तर्क उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार कानुन व्यवसायीले विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग मात्र हुने, सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नहुने तर्क गरे। विघटनको अवस्था र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा आधारित रहेर बहस गरेका थापाले प्रधानमन्त्रीमा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार नभएको बताए। संविधानमा विघटन भन्ने शब्द नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विघटन भन्ने शब्दलाई कुनै पनि विधिशास्त्रीय पुस्तकले साथ दिँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास कोट्याउँदै विघटनको अधिकार बेलायतमा राजालाई मात्रै भएको स्मरण गराए। उनले मुकुटलाई अन्तरनिहित अधिकार भएको नजिर प्रस्तुत गरे। ‘तपाईं जनतालाई सार्वभौम भन्नुहुन्छ भने अन्तरनिहीत अधिकारको त प्रश्नै छैन। तपाईं को ? राजा ? बादशाह ?’ थापाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘विशेषाधिकार, विघटनको परमाधिकार कोसँग हुन्छ ? श्रीपेचसँग।’ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा संसद् विघटन उनको विशेष अधिकार भएको लेखिएको थापाले बताए।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका विषयमा सोमबार पनि प्रश्न उठाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पछाडि नै प्रकाशित गरेको भन्दा केही नबिग्रने बताए। ‘सबै मान्छे हौं। राष्ट्रपति कार्यालय, मुद्रण विभाग सबै मान्छे नै हौं। अदालतलाई ढाँट्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘सूचना माघ ९ मा प्रकाशित गरेको कुरा महान्यायाधिवक्ताले किन स्वीकार नगर्ने ?’
थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि गरेको टिप्पणीबारे समेत कुरा उठाए। ‘कृष्णप्रसाद भण्डारी अदालतमा उपस्थित हुँदा किन छटपटी’, उनले प्रश्न गर्दै थपे, ‘मैले सिन्धुनाथबाट सिकें। सिन्धुनाथले भण्डारीबाट सिक्नुभयो। भण्डारी गुरुको पनि गुरु हो। उहाँ बराबरको कानुन व्यवसायी कोही छैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘वकिलले कुरा फिटेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएतर्फ इंगित गर्दै थापाले भने, ‘हामीले तास फिटेजस्तै कुरा फिटेका छौं अरे।’
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा ‘कार्यकारी अधिकार छ, मैले गरें’ उल्लेख भएको थापाले बताए। ‘कार्यकारीले सजाय दिनुभयो, जीवित प्रतिनिधिसभालाई मार्नुभयो’, थापाले भने, ‘हामीलाई शासन गर्न पाउनुहुन्छ तर बहुमतको नाममा सबै अधिकार छ भन्नु संवैधानिक होइन।’ प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित गर्दै थापाले प्रश्न गरे, ‘बहुमतले हामी सबैको अधिकार खान पाउनुहुन्छ ? संविधानलाई खुम्च्याउन पाउनुहुन्छ ?’
नेकपाका सचेतक देव गुरुङसहित चारजना सांसदतर्फका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले दुईतिहाइ केका लागि चाहिएको भन्दै इजलासमा प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीको जबाफमा दुईतिहाइ नभएकाले संसद् विघटन गरेको उल्लेख छ। ‘केका लागि दुईतिहाइ ? विघटन गर्नुभयो। दुइतिहाइ नै किन ? महाभियोग लगाउन ? संकटकाल लगाउन ? संविधान संशोधन गर्न, सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्न’, पोखरेलले प्रश्न गरे।
अन्तिम विकल्प जनता नै भए पनि संविधानसम्मत तरिकाले जनतासमक्ष जानुपर्ने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीले गलत नियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले जनतामा जाने भन्नु संविधानसम्मत नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले बहस गरिरहँदा बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संसदीय दलमा बहुमत नभएर विकल्प नभएमा ७६ (१) (संविधानको धारा) ले विघटन गर्न सक्छ’ भनी प्रश्न गरेका थिए। जबाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ‘संविधानले नदिएको विकल्प बाहिर खोज्न मिल्छ’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक दायित्व नभएको उनको तर्क थियो। ‘संवैधानिक दायित्व उहाँमा हुन्न। यसमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि त धारा ७६ (५) सम्मको विकल्प दिनुपर्छ’, उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आक्रोशित
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बाजे वकिल’ भन्ने टिप्पणीप्रति वरिष्ठतम न्यायाधीश कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ९४ वर्षीय भण्डारीले सोमबार बहस सकिएपछि इजलाससमक्ष प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको बताए। ‘दाग लाग्ने कुरा हुन्छ श्रीमान्’, भण्डारीले भने। प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई अदालतले नोट गर्नुपर्ने माग उनको थियो।
प्रकाशित: १३ माघ २०७७ ००:३५ मंगलबार