निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई लिएर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले कानुनी रूपमा दाबी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
नेकपामा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। योसँगै सत्तारुढ नेकपाको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। दुवै पक्षले पार्टीको लेटरप्याड, छाप र चिह्न प्रयोग गर्दै पार्टीको नामबाट आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका थिए।
पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले सो नगरी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि पत्राचार गरेपछि आयोगले नेकपाको विवादलाई आधिकारिकताको विवाद नमानेको हो। ‘पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी गर्ने पक्षले ऐनको दफा ४४ मा तोकिएको कार्यविधिबमोजिम आयोगमा निवेदन दिनुपथ्र्याे तर दुवै पक्षबाट ऐनको दफा ५१ बमोजिम जानकारी आएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो अभिलेखीकरणको विवाद हो, दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोगले पार्टी फुटाउने कुरा पनि आएन।’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुवै पक्षले आपूmअनुकूलका निर्णय गर्दै आएका छन्। ओली पक्षले विधान संशोधन, केन्द्रीय सदस्य थप र जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गर्दै आएको छ। ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य संख्या ४ सय ४५ लाई बढाएर ११ सय ९९ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। आयोगले भने पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा भएका निर्णयमात्रै चिन्ने भन्दै दुवै पक्षद्वारा गरिएका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने जनाएको छ। आयोगले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका नदिएको भन्दै त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षको मागबमोजिम दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पारेको छ।
आयोगमा दुवै पक्षबाट आधिकारिकताको माग दाबी नपरी हेरफेरको विवरणमात्रै आएपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम दुवै पक्षलाई सात दिनभित्र सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षले आपूm आधिकारिक भएको भन्दै सोहीअनुसारको विवरण अभिलेखमा राख्न माग गरेका थिए। दुवै पक्षले पठाएको विस्तृत विवरणसमेत आधिकारिकता निर्णयका लागि पर्याप्त आधार नभएको आयोगको ठहर छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दुवै पक्षको दाबी प्रमाणित हुन नसकेकाले विवाद सुरु हुनुअघि जे व्यवस्था थियो सोही कायम गरिएको बताए। ‘दुवै पक्षको दाबी प्रमाणित हुन सकेन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको निर्णय विधानसम्मत, कानुनसम्मत देखिएन, विवाद सुरु हुनुअघिकै व्यवस्था कायम हुन्छ। नेकपा विभाजित भएको छैन। कानुनतः पार्टी एक छ।’ उनले दुवै पक्षको फेरबदल पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको बताए। आयोगको निर्णयबारे सोमबार दुवै पक्षलाई जानकारी गराइने उनले बताए।
आयोगका अनुसार पार्टीमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै अध्यक्ष कायम हुनेछन्। ‘योसँगै ओलीलाई हटाउने दाहाल–नेपाल समूहको निर्णयले वैधानिकता पाएन। माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षका रूपमा आयोगले चिन्दैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘महाधिवेशनले नयाँ अध्यक्ष नदिएसम्म नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहाल हुन्।’ दुवै पक्षले पेस गरेका कागजपत्र हेर्दा आधिकारिकता विषयमा कुनै निर्णय आवश्यक नभएको स्रोतले बतायो। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१, नियमावली ७४ को नियम २५, नेकपाको अन्तरिम विधान, नेपालको संविधानको धारा २९९ बमोजिम निर्णय गरिएको जनाएको छ।
ओलीले अध्यक्ष र महासचिव सहभागी नरहेको दाहाल–नेपाल पक्षको भेला आधिकारिक नभएको, माइन्युट आपूmसँगै रहेको, आपूmलाई कारबाही गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुुनुवाइको मौका नदिएको र प्रथम अध्यक्ष र पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी आपूm भएको जिकिर गरेका थिए। ओली पक्षले विस्तृत विवरणसहित पार्टी एकीकरणपश्चात् भएको प्रथम बैठकको अध्यक्षता ओलीले गरेको माइन्युटको प्रतिलिपि, एकीकृत पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार ओलीको रहने भन्ने पार्टीको पत्रसमेत आयोगमा बुझाएको थियो। ओलीले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष एवं प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा आपूmलाई मात्रै पार्टीको तर्फबाट विवरण पठाउने अधिकार भएकाले द्वितीय अध्यक्ष दाहाललाई आयोगमा पत्राचार गर्ने कुनै अधिकार नभएको समेत बताएका छन्।
ओलीले संविधानको धारा २९६ (३) बमोजिम दुई दल एकीकरण भई पेस गरेको विधानको धारा १७ (ख) बमोजिम दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र धारा १८ ले एकता महाधिवेशन नभएसम्मका लागि मात्रै केन्द्रीय कमिटी सर्वाेच्च संस्था हुने उल्लेख गरेको बताएका छन्। दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेकोले विषम अवस्थाबाट पार्टीलाई जोगाउन विधानको धारा १८ (झ) २ र ५ मा अध्यक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मात्रै नभई पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने र विधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेकाले पार्टी एकीकरण गर्दाको विधिबमोजिम बैठक बोलाई आगामी वर्ष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हुँदा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता निरन्तर रहने दाबी ओलीले गरेका छन्। नेकपाको विधानअनुसार अध्यक्षको परामर्शमा कार्यसूची तयार गर्ने, बैठक बोलाउने अधिकार महासचिवलाई मात्रै दिइएकाले गत पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा बोलाइएको बाहेक अन्यत्र बसेको बैठक आधिकारिक नभएको ओलीको दाबी थियो।
दाहाल–नेपाल पक्षले भने आपूmहरूसँग केन्द्रीय समिति र तत्कालीन संसदीय दलको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा रहेको भन्दै आपूmले पठाएका विवरण र ओलीलगायतलाई गरिएको कारबाही सदर गर्न माग गरेको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीको बहुमतले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेकोले अझै आयोगले अध्यक्ष भन्दै पत्राचार गरेकोमा समेत आपत्ति जनाएको थियो। गत सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेको टोलीले दल दर्ता हुँदा ४ सय ४१ र पछि थप भएका चारजना गरी ४ सय ४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४ सय ३४ जना पदमा कायमै रहेको र तीमध्ये करिब दुईतिहाई आपूmहरूसँग भएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षलाई पत्र लेख्ने विधिको ख्याल गर्न समेत आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। दाहाल–नेपाल पक्षले झन्डै दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकोले आधिकारिकता र चुनाव चिह्न कसले पाउने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने जिकिर गर्दै आएको छ। उक्त पक्षले पार्टीले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतको अपमान हुने हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाइएको दाबी गरेको छ।
निर्वाचनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान स्थल, केन्द्र पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको भन्दै आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन समेत आग्रह गरेको छ। आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण तयार गरी माग गरेको बखत उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७७ ०१:१२ सोमबार