पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले वैशाख १७ र वैशाख २७ गतेको लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिराखेको टिप्पणी गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै यादवले भने,‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विशेष किसिमको तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतमा पनि हामीले आयोगको ईतिहास त्यही पाएका छौं। २०६४, २०७० सालमा पनि निर्वाचन भएकै हो। २०७४ सालमा पनि नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएकै हो। अहिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व छ, निर्वाचन गर्नको लागि तयारी गरेर अगाडि बढ्नको लागि आयोगले तयारी गरिराखेको छ। आन्तरिक तयारी र बाहिरी हुन्छ। अहिले आयोगले आन्तरिक तयारी गरिराखेको छ।’
उनले आयोगले सर्वप्रथम निर्वाचनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिए। उनले अदालतमा निर्वाचनको पक्षमा फैसला आएपनि आयोगले समयमै चुनाव गराउनको लागि दलभित्रको विवाद हल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। यादवले भने,‘कोर्टबाट निर्वाचन हुने निर्णय आयो भने पनि पोलिटिकल सुनामी हल हुनुपर्छ। आयोगले नेकपाभित्रको विवाद समयमै टुँग्याउनुपर्छ। यसले निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको निक्र्यौल गर्छ।’
उनले नेकपाभित्रको विवाद हल गर्नको लागि आयोगले विगतका निर्णय/नजिरलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए। उनले भने,‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ। जसमा गठन प्रक्रिया, विवाद, भयो भने हल गर्ने विधिहरु छन्। त्यसको आधारमा दलसम्बन्धी धारा ४३ देखि ४६ सम्म जुन व्यवस्था छ, नियामावली छ। आयोगको ऐन छ। संविधानले आयोगको काम र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ। त्यसको आधारमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ।’
उनले आयोगमा नेकपाका दुवै पक्षले के पत्रहरू पठाएका छन् ? र नेकपाका दुवै पक्षलाई आयोगले के सोधेको छ ? र उनीहरुले के जवाफ पठाएका छन् त्यो महत्वपूर्ण कुरा भएको सुनाउँदै भने–‘हामीसँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो, हामीले कानुनलाई टेकेर सहकार्य गरेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेका छौं। विगतका निर्णयहरु पनि छन्। दलसम्बन्धी विवाद, एकीकरणको लागि आयोगले गरेका निर्णयहरु नजिर छन्। आयोग कुनै द्धिविधामा पर्नुपर्ने अवाश्यकता छैन्।’
आयोगमा पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमाले संयुक्त भएर एकीकरण भएको बखतमा आयोगमा विधान, नियामावली, केन्द्रीय कार्यसमिति लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पेश भएको सुनाउँदै त्यसको आधारमा पनि आयोगले नेकपाको विवाद हल गर्नुपर्ने यादवको भनाई छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७७ ११:३९ आइतबार