प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा कानुन व्यवसायीले आक्रोश पोखेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसअघिका विघटनका मुद्दामा राजाले परामर्श गरेर मात्र गरेको तर गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले परामर्शसम्म नगरेको तर्क गरे। सिफारिस पुगेपछि महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नुपर्ने तर्क गर्दै बहसमा भट्टराईले भने, ‘परामर्श, पुनर्विचारमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ। हिजो राजाहरूले गरेको न्यूनतम मर्यादा पनि कुल्चिनुभएको छ।’ उनले थपे,
‘राष्ट्रपतिले गैरकानुनी विघटनको सिफारिस सदर महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श नगरी, संसदमा रहेका दलका नेतासँग पनि परामर्श नगरी यसरी गर्नुभयो, मानौं गैरकानुनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभएको थियो।’
यसअघिका तीनैवटा विघटनको सिफारिसमा पनि तत्कालीन श्री ५ ले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेको अधिवक्ता भट्टराईको दाबी थियो। ‘हिजो परामर्श गरेर विघटन गर्ने, आज गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले शाहवंशीयमा जन्मेको राजाले भन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमान्यता पालना नगरी राजतन्त्रकालमा भन्दा बढी संविधान उल्लंघन भएको छ।’
राष्ट्रपतिले संघीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादनको अधिकार भएको र संविधानबमोजिम किटानीसाथ गरिएको काममात्र गर्न पाउने उनले उल्लेख गरे। संविधानको संरक्षण र पालनभित्र राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने, पुनर्विचार गर्न पठाउने, सचेत बनाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रयोग नगरेको उनले बताए।
अधिवक्ता भट्टराईले संविधान जारी भएपछि संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र सदस्य अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणका रूपमा लिन आग्रह गरे। ‘उहाँ अहिले महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको जस्तोसुकै कुरामा पनि समर्थन गर्नुपर्ने अप्ठेरो अवस्थामा हुनुभएकाले र प्रधामन्त्रीका सहयोगीको रूपमा अहिलेका कुरा नोटिसमा लिइँदैन’, भट्टराईले नजिकै बसेका खरेललाई संकेत गर्दै भने, ‘मलाई विश्वास छ, मेरो महान्यायाधिवक्ताले मैले बोलेका कुरालाई समर्थन गर्नेगरी बहस गर्नुहुनेछ।’ तर पहिले सार्वजनिक भएका कुरा प्रमाणमा लाग्ने उनले तर्क गरे। ‘हाम्रै नेम्बाङ, खरेल, कृष्ण सिटौला, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला, विजय गच्छेदार, उपेन्द्र यावद संविधानको निर्माता हो, उहाँहरूले त्यस बेला बोलेका कुरा प्रमाणको रूपमा लिए हुन्छ’, अधिवक्ता भट्टराईले इजलास समक्ष भने।
पूर्वअभ्यासको दृष्टान्त
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले सैनिक ऐन २०६३ को विषयमा ख्याल नगरी निर्णय गरेको कुरा पुनर्विचार गरी ब्रिफिङ गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भनेर फर्काइदिएको प्रसंग भट्टराईले सुनाए। मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रधासेनापति रुक्मांगत कट्वाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई राख्ने विवादको विषयलाई अदालतले टुंगो लगाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले हटाउनुअघि नै पूर्वजानकारी भएपछि पूर्वराष्ट्रपति यादवले ‘मेमो’ पठाएका थिए। ‘पुनर्विचार गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले नै पुनर्विचार गर्न परेको हुनाले त्यसलाई बदर गरिएको अदालतले व्याख्या गरेको थियो। राष्ट्रपतिको सीमाको विषयमा पनि व्याख्या गरेको थियो’, अधिवक्ता भट्टराईले भने।
‘राज्यविरुद्धको कसुर’
बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विगतका सबै संविधानको चर्चा गर्दै यसपटक विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै विघटनलाई राज्यविरुद्धको कसुरसँग जोडे। प्रतिनिधिसभाको ६ महिनाबीचमा अधिवेशन बस्नैपर्ने भएकाले सभामुखले बोलाउन सक्ने अन्तरनिहित अधिकार भएको उनले दाबी गरे।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनसम्बन्धी जारी भएको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित नहुनु सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अनधिकृत भएको अर्को संकेत रहेको उनले बताए। ‘अनधिकृत भएकाले राष्ट्रप्रमुखले फिर्ता लिनसक्ने अवस्था छ’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘आफ्नो गल्ती महसुस गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउन सक्ने अधिकार राष्ट्रप्रमुखसँग छ।’
अधिवक्ता अर्यालले सबै अनुभवबाट प्रणालीको सुरक्षाका लागि अपराधको रूपमा पनि स्थापित गरिसकेको जिकिर गरे। फौजदारी संहिताको भाग २ को दफा ५० मा राजद्रोहको कसुरको व्यवस्था भएकाले यो पनि आकर्षित हुनसक्ने अधिवक्ता अर्यालले माग गरे। ‘संविधानमाथिको अपराध र षड्यन्त्र हो श्रीमान्। यो दण्डनीय हुनसक्छ’, उनले भने। इजलासलाई लाग्यो भने राष्ट्रपतिलाई सचेत मात्र गराउन पनि सक्ने उनले बताए। प्रणालीमा क्षति आउने कुरामा हतोत्साहित बनाउन पनि आग्रह गरे।
‘विघटन अनधिकृत अवरोध भएकाले हटाउन माग गरें।
पुस ५ को सूचनालाई बदर गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन हो’, अधिवक्ता अर्यालले माग गरे।
‘संसदीय मूल्य मान्यतामा ग्रहण लागिसक्यो’
सर्वोच्चमा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक समृत खरेलले ‘ग्रहणको सिद्धान्त’को व्याख्या गरेका छन्। खरेलले विधिको शासनमा कानुनको आधारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै समान भएको तर्क गरे। उनले सर्वज्ञरत्न तुलाधरको मुद्दामा सर्वोच्च आफैं बोलेको नजिर दिए। धारा ६१ (२) को राष्ट्रपतिबाट भएका सबै काम संविधानसम्मत हुन जरुरी भएको तर्क उनले गरे। ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले लिएका मूल्यमान्यताका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ त’, उनको प्रश्न थियो।
उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान निस्तेज गर्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। लिखित संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार नभएको अवस्थामा मूल्यमान्यताको दुहाइ दिएर विघटन
भएको धारणा राखे। ‘ती मूल्यमान्यतामा ग्रहण लागिसकेको छ’, खरेलले भने, ‘व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व, सरकार गठनको सन्दर्भमा एकपछि अर्को खोजी हुँदाहुँदै संसदीय प्रणालीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।’ उनले संसदीय मूल्यमान्यताका आधारमा विघटन हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्चका अघिअघिका नजिर उल्लेख गर्दै मनमोहन अधिकारीको मुद्दाको प्रसंग उठाए।
उनले राजनीतिक प्रश्न संविधानमा नलेखिने, अदालतले आफैं बनाएको बताए। आफू समानका सरकारका अन्य अंगबीच अनावश्यक द्वन्द्व नहोस् भनेर अदालतले बनाएको सिद्धान्त ‘राजनीतिक प्रश्न’ भएको खरेलले जिकिर गरे। ‘एउटा नेता वा राजनीति गर्नेको बारेमा कुरा उठ्दैमा राजनीतिक मुद्दा हुन्छ’, उनले प्रश्न गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा राजनीतिक सँगसँगै संवैधानिक र कानुनी प्रश्न मिसिएको नजिर उनले प्रस्तुत गरे। खरेलले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको बेकर भर्सेस क्यारर मुद्दाको नजिर पनि प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफ्नो देशमा स्पष्ट संविधान हुँदाहुँदै अन्य देशको संविधानलाई आधार मान्नुनपर्ने जिकिर गरे।
उनले नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ पनि हेर्न इजलासलाई आग्रह गरे। उनले २०७२ असार १५ को मस्यौदा, संविधान निर्माताको मनसाय र २०७२ जेठ असारको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरे।
‘विघटनको तगारो झन्भन्दा झन् रोकिएको छ’, उनले भने। उनले बहसमा बोलेका विषयलाई लिपिबद्ध रूपमा इजलासमा प्रस्तुत गर्न आग्रहसमेत भएको थियो। इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, ठगेन्द्र गिरीले पनि विघटनविरुद्ध बहस गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ माघ २०७७ ००:३३ शुक्रबार