गण्डकी प्रदेशका दुई प्रतिपक्षी दलहरुले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को संसदीय दलले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्तारुढ नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेसम्म मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेकपामा विवाद आएपनि औपचारिक रुपमा दुईवटा दलम नबाँडिएकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको कुनै तुक नहुने उनीहरुको भनाई छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कांग्रेसले तत्काल मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताए । ‘नेकपामा विवाद छ तर औपचारिक रुपमा फुटेको पनि छैन,’ नेपालीले भने, ‘औपचारिक रुपमा पार्टी नफुटेसम्म हामीले यताउता गर्ने, चलखेल गर्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा फुट्नुपर्ने बताए ।
‘हामी जिम्मेवार दल हौ,’ उनले भने, ‘हामी नेकपाको वैधानिकताबारे टुंगो लागेपछि मात्र अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गछौं ।’ उनले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा छलफल वा बैठकसमेत नगरेको बताए । अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएपनि मुख्यमन्त्रीप्रति लचिलो वा यहि सरकारको निरन्तरताको पक्षमा भने कांग्रेस नरहेको उनको भनाई छ ।
कांग्रेसका सचेतक कुमार खड्काले नेकपा नफुटिसकेकाले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग बहुमत रहेको अर्थमा आफूहरुले बुझेको बताए । कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी भएको बताउँदै उनले लहडको भरमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई अस्थिरतामा नधकेल्ने बताए । ‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु हो,’ खड्काले भने, ‘पार्टी फुट्यो भने मुख्यमन्त्री आफै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने मुख्यमन्त्री कानूनतः पदमुक्त हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै पर्दैन ।’ उनले अहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतार हुने टिप्पणी गरे ।
जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले जसपा प्रतिगमनको मतियार नबन्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमबिरुद्ध जसपा आन्दोलनमा रहेको बताउँदै आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम राजा महेन्द्रकै शैलीको नयाँ रुपधारण गरेको ‘कु’ हो । हामी संसद पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलित छौं, यस्तो बेला मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई साथ दिएर प्रतिगमनको मतियार बन्दैनौं ।’ उनले अविश्वासको प्रस्तावबारे औपचारिक छलफल नभएको बताए । दुईजना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जसपाका नेता आचार्यले आफु र अर्का सांसद धनमाया लामा पोखरेल पैसामा खरिदबिक्री नहुने बताए । उनले ओली सरकारले चुनाव नगर्ने ठोकुवासमेत गरे । यस्तो बेलामा चुनावमा भाग लिने दलहरु बेकम्मा सावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘किनकी यस्तो परिस्थितिमा चुनाव हुनै सक्दैन ।’
प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्ने कांग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशनमा आएको साझा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । खास गरेर जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनमा यी दुई दलको आशंका छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग जुध्न आवश्यक्ता अनुसार पिसिआर परीक्षण र निःशुल्क उपचार गर्ने साझा संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति छ, ‘दुबै दलले भनेका छन्, ‘यो कार्यान्वयनमा आलटाल हुनसक्छ, बहानाबाजी हुनसक्छ, त्यसका लागि खबरदारी र दवाब दिइरहन्छौं ।’
तर साझा संकल्प प्रस्तावले जनताको समस्या समाधानमा दलहरु एकमत छन् भन्ने सन्देश दिन भने सफल भएको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक खड्काले बताए । ‘हामीले त प्रतिबद्धता जनाईसकेपछि कार्यान्वयन गर्छ भनेर विश्वास गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन गरेन भने हामीले त्यो कुरा त्यहि सदनमा आवाज उठाएर जनतालाई सुनाउने हो ।’
जसपा नेता आचार्यले गण्डकी प्रदेशमा रहेको एकमात्र सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालसमेत राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले सहजै जनताको स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताए । त्यसका लागि प्रतिपक्षी भएको नाताले दवाब दिइरहने उनले बताए ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ११:१४ बुधबार