सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाअघि (पुस ५ गते) प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धारा प्रयोग गरेर ओलीले संसद् विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना मात्र भएको छैन, उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उक्त विषय संवैधानिक इजलास कि बृहत् इजलास भन्ने विषयमा टुंगो लगाउँदै आइतबारदेखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
अदालतले त्यस विषयलाई कहिले टुंगो लगाउने भन्नेमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगसहितका सरोकार निकाय मात्र होइन, आमजनताले पनि चासोका साथ हेरेका छन्। उक्त मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको लाइन पनि लामै छ। त्यसले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विषयमा फैसला आउन ढिला हुने सबैले अनुमान गरेका बेला सोमबारको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले सोही विषय उठाउँदै समयलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सुनुवाइ चल्दाचल्दै निर्वाचनको तयारी सकिएला भन्दै उनले चुनावको तयारी भइसकेकाले रोक्न नपर्ला भनेर आदेश गर्नुपर्ने होला भन्दै समयका विषयमा सचेत गराए।
बहसमा सहभागीहरू विषयभन्दा बाहिर पनि जाने र लम्बेतान बहसतर्फ इंगित गर्दै उनले मूल विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए। बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा ३ बजेसम्म अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मात्रै बहस गरेका थिए। पोखरेलाई कति समय लिनुहुन्छ तपाई भन्दै न्यायाधीश सिन्हाले अरूलाई पनि समय दिनुपर्ला भनेका थिए। ‘यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र जनता मतदानका लागि जागिसकेकाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था आउनसक्ला, यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस्,’ उनले भनेका थिए। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि पोखरेललाई बहस अन्त्य गर्न सुझाएकी थिइन्। जवाफमा उनले सुरु गरेपछि अन्त्य पनि गर्नुपर्छ भन्दै १०÷ १५ मिनेटमै संक्षेपीकरण गर्ने बताएका थिए। लामो गर्दिनँ भनेका पोखरेलले ३ घण्टाभन्दा लामो समय लिएका थिए। तर, न्यायाधीशहरूले भने हामी रोक्दैनौं भनेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फवक्ता बहसमा सहभागी हुँदै पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७) ले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क गर्दै ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे। ‘आज प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई चाहियो भनेर संसद् विघटन गर्नुभयो। भोलि दुई तिहाई आयो भने त्यसले पनि पुगेन अब तीन चौथाई चाहियो भन्नुहोला,’ पोखरेलले भने, ‘आफूले आफ्नै पार्टीको इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्न नसक्ने अनि संसद्लाई बलि चढाउने ? यहाँभन्दा गलत नियत र संविधानको दुरूपयोग के हुन सक्छ ?’ संसद् विघटन गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको भन्दै ५ वर्ष चलाउन नसके राजीनामा दिएर जानुपर्ने बताए।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। संसद् छलेर संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व पूरा नहुने धारणा राख्दै उनले ताजा जनादेशमा जाने भन्ने कुरा जहिलेसुकै लोकतान्त्रिक विषय नहुने दाबी गरे। ‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा संविधानबाहिर गएर गरिएको रहेछ भने त्यसले प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘धारा ७६(७) संसद्को प्रक्रियामा नगईकन कल्पनाका आधारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७)को प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न सोमबार पनि गरेका थिए। त्यस्तो अधिकार नभएको तर्क गर्दै पोखरेलले भने, ‘जनमतका लागि भन्दै विधि मिच्ने प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित इजलासले विधिको महŒव सिकाउन आवश्यक छ, श्रीमान् यो शक्तिको चरम दुरूपयोग हो।’
आर मिलरविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री भएको मुद्दामा बेलायती सर्वाेच्च अदालतले गरेको व्याख्याको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको शक्तिको दुरूपयोग रोक्नुपर्ने उनले तर्क गरे। मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा समेत संसदीय सार्वभौमिकता र उत्तरदायित्वको व्याख्या गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दा लोकतन्त्र बलियो भयो कि शक्तिको दुरूपयोग भयो भन्ने विषयमा इजलासले केलाउनुपर्ने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गरेको गलत दाबी गरेको पनि उनको जिकिर थियो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको ओलीको तर्क हचुवाका आधारमा गरिएको उनको भनाइ थियो।
ताजा जनादेशमा जाने कुरासमेत लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग भएको तर्क गर्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर जनतासमक्ष जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई इजलासले विधि सिकाइदिन आग्रह गरे।
नेम्वाङको पनि चर्चा
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनेर गरेको टिप्पणी संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। सोमबार निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सरोज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले असमयमै संसद् विघटन गर्न नपाउने तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको भिडियो अन्तर्वार्ता भाइरल भएको प्रसंग पेस गरेका थिए।
विधायिकी मनसाय के थियो भन्ने विषयमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ताको महत्व रहेको बताउँदै ताजा जनादेशका नाममा जथाभावी संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको संवैधानिक मनसाय बुझ्न नेम्वाङको अन्तर्वार्तासमेत प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने माग गरेका थिए।
संविधानले नै विघटन गर्न छुट नदिएको अवस्थामा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत थियो भन्ने कुरा नेम्वाङको अन्तर्वार्ताले समेत पुष्टि गरेको उनको दाबी थियो। संविधान बन्नुभन्दा अघिको कि पछिको भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको जिज्ञासाको जवाफमा अधिवक्ता घिमिरेले पहिलेको भए पनि वा पछिको भए पनि सो अन्तर्वार्ताले संविधानमा सो व्यवस्था राख्दाको मनसाय के थियो भनेर स्पष्ट पारे।
आइतबार निवेदकका तर्फबाट सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिलकुमार पोखरेलले मात्रै सहगभागिता जनाएका थिए।
प्रकाशित: ६ माघ २०७७ ००:५७ मंगलबार
