राजनीति

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने नेम्वाङको भनाई सर्वोच्चमा इजलासमा पुग्यो

फाइल तस्वीर

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनेर  गरेको टिप्पणी संवैधानिक इजलासमा वकिलहरुले पढेर सुनाएका छन्। सोमबार अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले संसद सचिवालयकको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय बहसको क्रममा पढेर सुनाएका हुन्।  

स्मारिकाको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले संविधानसभाको अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङले अन्तर्वार्ता दिएको र त्यसले संविधानको मर्मलाई बुझाउने बताए।  बहसका क्रममा अधिवक्त पोखरेलले संविधानसभा अध्यक्ष स्वयंले संसद विघटनका सम्बन्धमा नयाँ संविधानमा विगतको भन्दा फरक व्यवस्था रहेको बताएकाले विगतको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

गत वर्षमात्र पनि नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका थिए। तर, उनले माघ ३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने आफूले त्यतिबेला संसद विघटन गर्न नपाइने भनेको तर अहिले कुरा अर्कै भएको बताएका थिए।

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ १०:०१ सोमबार

सर्वोच्च अदालत संसद् विघटन सुवासचन्द्र नेम्वाङ