नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग भएको विषयमा ‘अप्रत्यक्ष समर्थन’ युक्त अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेसभित्रको पुरानो संस्थापन पक्ष चिढियो। वर्तमान सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमको साक्षी बनेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्टै भेला गरेर देउवाको कडा आलोचना गर्यो। तर, देउवाले अर्को पक्षको गुनासोको खासै हेक्का राख्न भ्याएनन्। उनी निर्वाचनको पक्षमा अडिग रहेकै अभिव्यक्ति अप्रत्यक्ष रूपमा दोहोर्याइ रहे। उनले भन्दै आए, ‘यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, अतः अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कांग्रेस बोल्दैन।’
उनको यही अभिव्यक्तिलाई सरकारी कदमको मौन समर्थनका रूपमा अथ्र्याइयो। यता असंवैधानिक कदमको विरोधमा खरो बनेको पौडेल पक्षले भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेरै जाने अडान पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्यो। फलतः यो अडानले सार्थकता पायो र कांग्रेस विभिन्न चरणमा आन्दोलनमा जाने पक्का भयो।
‘कांग्रेस सरकारी कदमको विरोधमा आन्दोलनमा जाने निर्णय भएपछि पार्टीको आधिकारिक लाइन बाहिर आयो भन्ने लाग्यो,’ जिल्लाका एक कांग्रेसीले भने ‘संसद् पुर्नस्थापना नै हाम्रो लाइन हो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ।’ तर पार्टी सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिइरहँदा पनि देउवाको बोली भने उस्तै थियो, ‘अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेस बोल्न मिल्दैन।’ एकातिर सडक आन्दोलन, अर्कोतिर चुनावपक्षीय देउवाको अपुष्ट धारणा।
जिल्लामै आन्दोलनमा होमिएका कार्यकर्ता अन्योलमा थिए। ‘हामी आन्दोलनरत कि सरकार समर्थक’ ती कांग्रेसीले भने, ‘सडक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा पनि मनमा यो प्रश्न आइरह्यो।’ अझ आन्दोलनका लागि निर्देशन दिएको कांग्रेसले सीमित आन्दोलनका नारा तय गरिदियो। अनि विज्ञप्ति जारी गरेरै भन्यो, ‘यीवाहेक आन्दोलनका क्रममा अरू कुनै पनि नारा नलगाउनु।’
आन्दोलनमा सहभागी हुने तर सरकारबिरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत नहुन निर्देशन दिएका देउवाको पछिल्लोपटक फेरिएको बोलीले भने कांग्रेसीहरूलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ प्रष्ट हुने होकी भन्ने आशा पलाएको छ। ‘सभापति जिको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेसको बटमलाई क्लियर भयो कि जस्तो लागेको छ,’ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने, ‘सायद अबको रणनीति संसद् पुर्नस्थापना होलाकी जस्तो उनको भनाइले संकेत गरेको छ।’
देउवाले पर्वतको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन्।’ अदालतलाई नै प्रभावित पार्न खोजेर संसद् विघटनको मुद्दा पास गराउन खोजिएको आसय व्यक्त गरेका देउवाले अदालतले संसद् विघटनको मुद्दा सदर गरेको खण्डमा पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको बताए।
मध्यावधि निर्वाचन वा संसद पुनस्र्थापना भन्ने विषयमा आफूलाई ‘क्लियर’ राख्न नसकेको कांग्रेस नेतृत्वका कारण तल्लो तहका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरू अब के गर्ने? भन्ने विषयमा अन्योलमा छन्। यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल समूहले गरेको प्रदेश सरकार फेरबदलको अनौपचारिक प्रस्तावप्रति कांग्रेसले कुनै ठोस जवाफ दिन सकेको छैन।
केपी ओली समुहको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशसभा विघटन गरेर जाने रणनीतिमा रहेको दहाल–नेपाल समूहलाई यो प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ। अतः यो समूहले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उत्रन अनौपचारिक तवरले अपिल गरिरहेको छ। तर कांग्रेसको नेतृत्व तहमै देखिएको ‘अस्पष्ट रणनीति’ ले प्रदेश सरकारमा कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने अन्योलता छ। ‘हामीबाट अहिले केपी समूह र दाहाल–नेपाल समूह समदूरीमा छन्,’ कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले भने, ‘यसर्थ कसको पक्षमा लागेर सत्ता समीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामीहरूले केही सोच बनाइसकेका छैनौँ।’
उनले पार्टीको केन्द्रीय आधिकारिक धारणा आइनसकेका कारण सत्ता समीकरणको विषयमा मौन रहेको बताए। ‘पार्टीको केन्द्रबाट कुन समूहसँग मिलेर सत्ता समीकरण गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सर्कुलेसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले नभनेकै कारण हामीहरू प्रदेश तहमा कुनै पनि समीकरणको प्रयास थालेका छैनौं।’ यो प्रदेशमा वर्तमान सरकार परिवर्तनका लागि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेसको अनिवार्य साथ चाहिन्छ भने केपी समूहलाई मात्रै तीन मतको आवश्यकता पर्दछ। केपी समूहले ६ मत संख्यामा रहेको जसपालाई साथमा लिन सके मात्रै पुग्छ।
दाहाल–नेपालसँंगको भेटपछि बिहीबार पर्वतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रुष्ट बनेका देउवाको उक्त अभिव्यक्तिले कांग्रेस संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा अडिग बन्ने लख कांग्रेस कित्तामा काटिएको छ। ‘सभापतिजीको भनाइले कांग्रेस अब संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने, ‘यसो हुन सके प्रदेशको वर्तमान सरकार फेरबदलमा कांग्रेसको सहकार्य हुने म देख्छु।’ वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग सहकार्य गरेको अवस्थामा कांग्रेसलाई असंवैधानिक कदमको मतियारका रूपमा सर्वसाधारणले बुझ्ने प्रदेश सांसद गिरीको भनाइ छ।
यसका साथै नेकपाको औपचारिक विभाजनविना पनि कांग्रेसले आफ्नो ठोस धारणा निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कसरी कुन समूहसँग मिलेर सत्ता समीकरणमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा हुँदैन भन्ने विषय केलाउनु जरुरी छ,’ गिरी भन्छन्, ‘यसर्थ पनि कांग्रेसले अहिलेनै यो समूहसँग जाने भनेर ठोस निर्णय लिन नसक्नु स्वाभाविकै हो।’
प्रकाशित: ३ माघ २०७७ ०३:२५ शनिबार