एकपटक रुक्मांगद कटवालको खोसुवा रोकेर विवादमा तानिएका राष्ट्रपतिले यसपटक लोकमानको नियुक्ति रोकेर उनी स्वयंले राजनीतिक मानदण्ड बनाएको चारदलीय संयन्त्रलाई चुनौती दिनेछन् कि छैनन्, उनी स्वयंको अग्रसरतामा गठन भएको प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार संकटमा पर्नेछ कि छैन? अहिले सबैतिर यही उत्सुकता छ। कटवाल र कार्की प्रसंगमा तीनवटा कुरामा बाहेक अरू समानता पक्कै छैन। पहिलो, राष्ट्रपतिले कटवालको खोसुवा रोक्दा जो–जो रमाएका थिए, ती–ती अहिले कार्कीको नियुक्ति रोकेर रमाउन खोज्दैछन्। दोस्रो, यी दुवै घटनासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडिएका छन् र तेस्रो, अब त्यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि तान्न र मुछ्न खोजिँदैछ।
पृष्ठभूमिका हिसाबले जंगी कटवाल र निजामती कार्कीका बीच खासै भिन्नता छैन। एकजना राजाको जंगी सेवामा समर्पित थिए भने अर्का निजामती सेवामा। देशबाट राजा हटेपछि दुवैले आफूलाई देशमा स्थापित नया गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल बनाए। जंगी सेवाका कटवाल र निजामती सेवाका कार्की दुवै 'देशको सेवा गर्ने' आकांक्षा राख्दछन्। फरक यत्ति हो, कटवालले अहिलेसम्म आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक लिलामीमा राखेका छैनन्। उनी अवसर पर्खेर बसेका छन्। चारदलीय बढाबढमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर कार्की अब्बल ठहरिए।
राजनीति अंकगणितको सरल रेखाजस्तो भइदिएको भए लोकतन्त्रको स्थापनादेखि नै यसको पहरेदारीमा लागेका सबै व्यक्ति अहिले स्थापित भइसकेका हुनेथिए। तर, राजनीति वक्ररेखामा दौडिन्छ। कार्कीको सिफारिस गर्दाको समय चारदलीय संयन्त्रका संयोजक रहेकाले नै दोष दाहालको थाप्लामा राख्न खोजिएको छ। नागरिक समाजको नाममा पेरिसडाडा घेर्ने आह्वान गर्नेहरू लोकमानतिर बन्दुक सो‰याएर दाहाललाई गोली हान्न चाहन्छन्। लोकमानविरोधी अभियानको सबभन्दा कमजोर पक्ष माओवादी पार्टी र खास गरेर यसका अध्यक्षप्रतिको पूर्वाग्रह हो। चार दलका शीर्ष नेता मिलेर गरेको निर्णयमा तीन दलका शीर्ष नेताको निर्णायक भूमिकाको आलोचना नहुनु बौद्धिक विडम्बना नै हो।
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका लागि न्यायिक हिसाबले कार्कीको नियुक्तिमा कुनै अप्ठेरो छैन। तर पनि, यो विवादसँग नैतिक र भावनात्मक विषय जोडेर जसरी चर्काउन खोजिएको छ, त्यसले यो विषय नै सरकारका लागि घाडो भएको छ। दलीय संयन्त्रको सहमतिका आधारमा प्रशासन चलाएर चुनाव गराउने दायित्व बोकेको सरकारले दलहरुलाई चिढ्याएर चुनाव गराउन सक्दैन। लोकमानको नाममा सडक तताउनेहरुले चुनाव महŒवपूर्ण हो कि लोकमान? छुट्ट्याउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधि नभएका अवस्थामा देशको कुन दुर्गति हुन्छ भन्ने त बितेका डेढ वर्षका अनुभवले नै देखाइसकेको छ। लोकमानका नाममा चुनावी वातावरण बिथोलेर देशका ठूलाहरुले भारदारी शासन चलाउन खोजेका हुन् भने कुरा अर्कै हो।
निश्चय पनि, लोकमानको चयन रुचिकर होइन। दलहरुले उनको बदलामा अर्को कुनै नाम खोजेको भए राम्रै हुन्थ्यो। त्यो नभएपछि लोकमानको नियुक्तिलाई बाध्यताका रुपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। चुनावपछि गठन हुने संसदले उनका बारे निर्णय लिनसक्ने अवस्था विद्यमान छ। राष्ट्रपति गुहारेर लोकमानलाई अख्तियार प्रवेशबाट रोक्ने हो भने यसले देशमा थप विग्रह निम्त्याउनेछ। राजनीति जति चन्चल हुन्छ, यो त्यति नै विषाक्त हुन्छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७० २१:०० मंगलबार