नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मात्र नभई देशलाई नै सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपा मात्र नभएर देशै सिध्याउने कदम भएको दाबी गर्दै मुलुकलाई संकटमा जानबाट रोक्न यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
काठमाडौंको बानेश्वरमा बुधबार आयोजित अन्तरपार्टी अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्ता उन्माद चढेको र यसै कारण उनले गरेको संवैधानिक ‘कु’ को विरोधमा सबै राजनीतिक दलले मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगो व्यवस्थाविरूद्ध कदम चालेको आरोप लगाउँदै भने, ‘केपी ओलीमा सत्ता उन्माद छ, त्यसैले उनले सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध, संघीयताविरुद्ध, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाविरुद्धको कदम चाले ।’ नेपालले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई कुनै हालतमा पनि संकटमा पर्न र संशोधन गर्न नदिने बताए । उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै संविधानविरोधी कदम अदालतले खारेज गरिदिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिसभा विघटनकोे विरोधमा सडक संघर्षमा रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले विभिन्न राजनीतिक दलसँग सामूहिक अन्तक्र्रिया गरेको हो । दाहाल–नेपाल समूह केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रतिनिधिसभा विघटन र राजनीतिक ‘कु’ नामक अन्तक्र्रिया राखिएको थियो । अन्तक्र्रियामा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा माथि गएर
‘कु’ गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले संविधान र व्यवस्थामाथि नै ‘कु’ गरेको तर्क उनले गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘कु’ २०१७ सालमा राजा महेन्द्र र २०६०/६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कु’ जस्तै भएको उनले बताए । ‘केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा जुन प्रतिगमनकारी घटना भयो पुस ५ गते, यो सामान्य होइन । मेरो विचारमा १७ सालमा राजा महेन्द्रले जुन कु गरे र ६०/६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कु गरे, त्यसैको हाराहारीको यो कु हो । यो संवैधानिक कु होइन, संवैधानिक कु त संविधानअन्तर्गत हुन्छ । यो त संविधानमाथिको कु हो, व्यवस्थामाथिको कु हो । त्यसो हुनाले यसलाई सामान्य अर्थमा लिने गल्ती कसैले पनि नगरौं,’ भट्टराईले भने ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा हातेमालो गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, प्रतिगामी कदमविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, ओलीको असंवैधानिक, प्रतिगामी कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा हाम्रो साथ रहन्छ,’ सिंहले भने । उनले व्यक्तिको निहित स्वार्थमा उठाइएको विघटनको कदम खारेजयोग्य रहेको भन्दै मुलुकमा निम्तिएको संकटविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
अन्तक्र्रियामा वामपन्थी नेताहरू सिपी गजुरेल र सिपी मैनाली, साझ पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलगायतले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दल आ–आफ्नै हिसाबले आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर सडकमा पुगेका छन् । सबै दलले विघटनलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भने पनि आन्दोलन आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढाएका छन् । दाहाल–नेपाल समूह अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर सडक संघर्षमा छ । उसले कांग्रेससहितका दलसँगको सहकार्यमा सडक संघर्षमा जान खोजे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ००:४४ बिहीबार