राष्ट्रिय सभा अधिवेशन सुरु भएको ६ दिनभित्रै अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योल भएसँगै सरकारले पुस २३ गते नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरको छ।
राष्ट्रियसभाको सातौं (हिउँदे) अधिवेशन पुस १७ गतेबाट सुरु भएको थियो। अर्को बैठक २३ गते बोलाइएको छ। तर, अधिवेशन सुरु भएको ६ दिन नबित्दै २३ गते नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको नेकपाको विश्वासनीय स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार आगामी पुस २३ गतेका दिन नेताहरूलाई आफ्ना भनाई राख्न दिने र संसदले प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने अन्य केही काम सकेपछि अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। यो अधिवेशनलाई सरकारले २३ गते भन्दा उता लैजान खोजेकै छैन, यद्यपि, यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै रहेको स्रोतले भन्यो।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दुई खेमामा विभाजित नेकपाकै सांसदलाई जुहारी गराएर बैठक सञ्चालन गर्नुको अर्थ पनि नहुने भएका कारण यसलाई अब जतिसक्दो छिटो अन्त्य गरिदिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपाको विभाजनको मुखमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमामा २४ सांसद र ओली खेमामा २३ सांसद देखिएका छन्।
वामदेव गौतम तटस्थ छन्। कांग्रेस पार्टीका ६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना भएकाले पनि नेकपा कै विभाजित खेमाबीचको द्वन्द्वले संसद्मा हंगामा हुने खतरा देखिन्छ।
संविधानले कुनै पनि अधिवेशन कति समयसम्म रहने निर्धारण गरेको छैन। संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन भन्ने व्यवस्था मात्र गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा समय समयमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुँदै आएको छ। संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा अधिवेशन आह्वान र सोही धाराको उपधारा २ मा अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यतिबेला अन्त्य भएको संसद् अधिवेशन संवैधानिक रुपमा ६ महिना अर्थात असार २३ गतेभित्रमा बस्नु पर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नभएको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा जान थाल्यो र निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था आएमा सरकारले संकटकाल पनि लगाउन सक्नेछ। संकटकाल अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने राष्ट्रियसभा अधिवेशन बोलाइनेछ।
संविधानबमोजिम मुलुकमा संकटकाल घोषणा भएमा घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संसदमा लैजानु पर्दछ। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान बमोजिम संकटकालको अनुमोदन गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले नै गर्नसक्ने भएका कारण राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट संकटकाल अनुमोदन गर्नुपर्दछ भने संकटकालको म्यादथप गर्नुपरेमा पनि राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइबाट समर्थन हुुनुपर्दछ।
प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०१:४८ सोमबार