कानुन व्यवासायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध राजनीतिक निर्णय लिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।
संसद विघटन भएपछिको कानुनी अवस्थाबारे नेकपा नेताहरुले आज कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।
'संविधान अनुसार संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएकोले संसद यथावत छ', पूर्वमहान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, 'यो विषयमा एउटा पार्टीको मात्र नभए राष्ट्रको सरोकार भएकोले सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।'
कानुन व्यवसायीहरुले यो कदम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुश्साहसमात्र भएको बताएका थिए। संविधानमा हुँदै नभएको व्यहोरा राखेर संसद भंग गर्न नमिल्ने उनीहरुले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै व्यक्तिलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नभएको सुझाव उनीहरुले सुझाव दिएका थिए।
परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ लगायतका अधिवक्ताहरु सहभागि थिए।
प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ०९:११ सोमबार