जलवायु परिवर्तनको मुद्दा लामो समयदेखि घनीभूत चर्चाको विषय बनिरहेको छ। खासगरी औद्योगिक शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू जलवायु केन्द्रित विकासका पक्षमा उभिन थालेका छन्।
यदि यो विषय समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसको असर र प्रभावबाट विश्वको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुने आंकलन वैज्ञानिक समुदायले लगातार उठाएपछि विश्व समुदायबीच यो विषय छलफलको अजेन्डा बनेको हो।
उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवका विशाल हिमखण्डहरू पग्लन थालेको, समुद्र सतह माथि उठ्दै गएको, असामान्य मौसमी उतारचढाव देखिएको, तापमानमा लगातार वृद्धि हुँदै गएको, ओजोन सतहमा क्षयीकरण भएको, अनपेक्षित आगलागी, डढेलोजस्ता घटनाक्रमले विश्व समुदायलाई चिन्तित बनाइरहेकै छ।
यी घटनाको प्रमुख कारक औद्योगिक प्रदूषण मान्न सकिन्छ। ठूला उद्योग व्यवसाय र जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी संख्याको चाप बढी भएका मुलुक मुख्य प्रदूषक हुन्। साना, कमजोर र अविकसित राष्ट्रबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मात्रा स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ।अहिले विश्वको सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने औंलामा गन्न सकिने विकसित २० औद्योगिक राष्ट्र नै हुन्।
जलवायु परिवर्तनको यस पेचिलो मुद्दाका प्रमुख राष्ट्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, जापान तथा युरोपेली मुलुक नै हुन्। अझ चीन र अमेरिकाबीचको बहुआयामिक सम्बन्धले वातावरणका क्षेत्रमा असर पारिरहेको हुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनका सन्दर्भमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्छन् भन्ने दृष्टिबाट पनि जलवायु परिवर्तनको विषयमा भन्न सकिनेछ। हुन त बाइडेनले चुनावअघि र चुनावपछि पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः प्रवेश गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
तर अमेरिकाभित्रै रिपब्लिकन पार्टीले बाइडेनको प्रस्तावलाई कति सकारात्मक रूपमा लिनेछन् भन्ने कुराले पनि महत्व राख्नेछ। विशाल औद्योगिक संरचना भएको चीनले यसअघि नै पेरिस सम्झौता स्वीकार गर्ने बताइसकेको छ।
विश्वका दुई ठूला कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सहकार्य नगरे त्यसले दुष्परिमाण मात्र सिर्जना गर्नेछ।
अर्कातिर चीन–अमेरिकाको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रहे त्यसले जलवायु परिवर्तनका साझा चासोका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्ने क्लेयरमेन्ट क्याक्किना कलेज अमेरिकाका प्रोफेसर मिन्छिन पेई बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विश्वकै सर्वाधिक बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जक राष्ट्र हुनुबाहेक चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी कोइला खपत गर्ने राष्ट्र पनि हो। चीनले हाल विश्वमा प्रयोग भइरहेको कोइलामध्ये झण्डै ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। चीनको मध्यम वर्ग अहिले कोइलाको साटो हरित र स्वच्छ ऊर्जाको माग गर्न थालेका छन्। चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दो छ।’
चीनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ध्यान दिएर नयाँ रणनीति पनि अघि सारेको देखिन्छ। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा भएको जलवायु आकांक्षा शिखर बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०३० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याउने र सन् २०६० अगावै कार्बन तटस्थ राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले सन् २०३० भित्रै जलवायु लक्ष्य पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका थिए। यसमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई प्रति एकाइ कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ६५ प्रतिशतले कमी ल्याउने, प्राथमिक ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जा एक चौचाइ बनाउने तथा वायु र सौर्य ऊर्जा क्षमताको कूल क्षमता १ अर्ब २० करोड किलोवाट (सन् २०१९ मा कूलजडित क्षमताको तीन गुणा) बनाउने उल्लेख छ। यसले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउनेछ भने अमेरिकामाथि यसले दबाब सिर्जना गर्नेछ।
चीनले दोस्रो रणनीति त अझै सार्वजनिक गरेकै छैन। चीनले सहयोगात्मक, विवादरहित अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र कर कटौतीको प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले चिनियाँ सौर्य प्यानलमाथि लगाएको ३० प्रतिशत कर र स्वच्छ–प्रविधि हस्तान्तरणमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको विषय चीनका लागि टाउको दुखाई हुँदै छ।
यी यथार्थपरक आग्रहका अलावा चीनको वर्तमान नेतृत्वले मानव अधिकारको विषय उठाएर चीनविरुद्ध पश्चिमा मुलुकको आवाजलाई मत्थर बनाउने प्रयास जारी राख्नेछ।
चीनको यस दुई नीतिले बाइडेनप्रति दबाब सिर्जना गर्नेछ। तर बाइडेनमाथि रिपब्लिकन पार्टीले सिर्जना गर्ने दबाब झेल्न सकेनन् भने कर कटौती वा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा सामान्य प्रगति पनि नहुन सक्ने खतरा छ।
यसको साटो बाइडेनमाथि चिनियाँ मानव अधिकार र भूराजनीतिक विषय नै प्रमुख रूपमा देखा पर्नेछ। यस्तो परिस्थितिमा अमेरिका नै दोषी देखिनेछ र विश्व समुदायमा अमेरिकाको छवि धमिलिने र चीनको स्थिति अझ सुदृढ हुनेछ।
तर यी दुवै अवस्थामा जलवायुको परिदृश्य भने यथार्थमै अनर्थकारी हुनेछ। प्रोफेसर मिन्छिन पेई भन्छन्, ‘बाइडेन प्रशासनले यो वस्तुतथ्यलाई समयमै मनन् गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन र सकेसम्म हरसम्भव प्रयास गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।’
हालै मात्र युरोपेली युनियनले सन् २०३० भित्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ५५ प्रतिशतले कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ भने जापानले पनि त्यस्तै नीति सार्वजनिक गर्न लागेको छ।
धेरै देशले हरित ऊर्जामा जोड दिइरहे पनि यस ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई जनस्तरमा ल्याउन धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। खासगरी औद्योगिक र प्रविधिसम्पन्न मुलुकले यी ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिन विशेष रूपमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ।
सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले पूर्वऔद्योगिक समयकै आधारमा विश्व तापमानमा २ डिग्री सेल्सियसले कमी ल्याउने उल्लेख छ। कानुनी रूपमै बाध्यकारी मानिएको यस सम्झौतामा १९६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। (रासस- अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा आधारित)
प्रकाशित: ४ पुस २०७७ १०:०६ शनिबार