दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी नीति परिवर्तन गर्न कुनै बेला राष्ट्रपति रहेका एफडब्लु डे क्लार्कले भूमिका खेलेका थिए। रंगभेदी नीति परिवर्तनपछि नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति रहे र तिनको उपराष्ट्रपतिका रूपमा क्लार्कले काम गरे। क्लार्कले २७ वर्षदेखि जेलमा रहेका मन्डेलालाई रिहा गर्ने र मुलुकलाई लोकतन्त्रमा लैजाने काम गरे। यस्तो महान् कार्य गरेका उनले भनेका थिए, ‘यो मैले मात्र गरेको होइन, मैले भूमिका खेलेको मात्र हुँ।’ तर मन्डेलाले भनेका थिए, ‘डे क्लार्क नभएका भए यो सम्भव थिएन।’
लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा सफल उदाहरणका रूपमा अहिले दक्षिण अफ्रिकालाई लिइन्छ। तर हाम्रो मुलुकतिर फर्केर हेर्ने हो भने स्थिति ठीक भिन्न छ। यहाँ एकले अर्कोलाई श्रेय दिँदै सबैको साथ लिएर भन्दा एक्लै हिँड्ने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण एकपछि अर्को समस्या बल्झिने गरेको छ। मुलुकको लोकतन्त्रले जरा गहिरिनेभन्दा पनि उखेलिने खतरा बढिरहेको छ।
नेताहरूबीचको बेमेलले लोकतन्त्र नटिक्ने खतरा देखिँदैछ। लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति आन्दोलन गर्न एक हुन सक्ने तर त्यसलाई विधि र पद्धतिबाट अघि बढाउन नसक्ने स्थिति हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बनिसकेको छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने सरकारमा पुगिसकेपछि आफ्नो दलका नेता मात्र होइन, विपक्षीसँग समेत हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो।
हामी स्कुलमा पढ्दा प्रजातन्त्र अफापसिद्ध हुनुको कारणबारे प्रायः परीक्षामा सोधिन्थ्यो। त्यो पञ्चायतको बेला थियो, प्रजातन्त्र अफापसिद्ध हुनुको कारणबारे पढाइ हुनु अनौठो थिएन। त्यो पढाइमा सिकेको एउटा नबिर्सिने पाठ भने अहिले झन् सान्दर्भिक भइरहेको छ– नेताहरूमा बेमेल। लोकतन्त्र उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएका कारण यसका निम्ति हाम्रो मुलुकमा गरिएको अविराम संघर्षको आफ्नै गौरवगाथा छ। एकतन्त्रीय शासनले भएन, कुनै वंशविशेषले मात्र शासन गर्नुहुँदैन, जनताका छोराछोरीले उत्कृष्ट शासन सेवा दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षाको आलोकमा लोकतन्त्र स्थापना गरिएको हो।
लोकतन्त्र उत्कृष्ट शासन हुनुको कारण यसमा रहेको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। कुनै एक पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा निर्णय गर्न मिल्दैन। जति ठूलो पद उत्तिकै ठूलो जवाफदेही यसमा हुन्छ। राष्ट्रपतिदेखि वडा तहका पदाधिकारीले आफूखुसी गर्ने भन्ने केही हुँदैन। ती सबै आफ्नो प्रत्येक कामको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने आम नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिन तिनले आफ्ना कामलाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ।यतिबेला चोक, पसलदेखि घरघरमा लोकतन्त्र फेरि अफापसिद्ध हुन थालेको चर्चा सुरु भएको छ। प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले भर्खरै आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सरकारकै कारण राजावादी नारा लाग्न थालेको तर्क गरिसकेको छ। सरकारको काम र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाले नकारात्मक स्थिति पैदा गरेको भन्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विस्थापित राजतन्त्र फेरि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहका स्वर सुनिनुलाई अनौठो मानिएको छैन। लोकतन्त्रको मर्म बुझेका व्यक्तिहरूले फेरि राजा आएर मुलुकका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्दैनन्। तर, अहिले सत्ताको शिखरमा जे भइरहेका छ, त्यसबाट भने यो मुलुकमा लोकतन्त्र अब चल्न नसक्ने आशंका हुन थालिसकेको छ।
लोकतन्त्र सञ्चालनको प्रमुख भूमिकामा यतिबेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) छ। सत्तारूढ दलको भूमिकाबारे निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा कांग्रेस छ। यी प्रमुख दलले अहिले जस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यसबाट मुलुकको लोकतन्त्र जोगिन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन। सबैभन्दा पहिले सत्तारूढ दलको भूमिका हेरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका काममध्ये सबैभन्दा पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले उनलाई नराम्रोसँग नंग्याइदिएको छ। प्रधानमन्त्री जसले दुईदुई पटक एउटै अध्यादेश जारी गराए र त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले त्यो बाध्यता के हो भन्ने बुझ्न चाहन्छन्। उनले त्यसको औचित्य बुझाउन सके भने आम जनमानसबाटै त्यसको समर्थन हुन्छ। जुन नियुक्तिका निम्ति उनले अध्यादेश जारी गराएका छन्, ती रिक्त रहेको लामो समय भइसकेको छ। तत्काल कुनै काम गर्न आवश्यक भएर मात्र अध्यादेश ल्याइएको होइन। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी एउटै अध्यादेश ल्याउन दुईवटा प्रयास किन गर्नुपर्यो ?
संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्। यस्तो प्रावधान राख्नुको कारण संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा योग्य व्यक्ति परून् र कुनै एउटा दल विशेषले मात्र त्यसमा प्रभाव पार्न नसकोस् भन्ने हो।
यो परिषद्मा रहेका ६ जनामध्ये गणपूरक संख्या पुग्न पाँचजना हुनैपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ। यसको अर्थ हो– तेरोमेरो नगरी योग्य व्यक्तिलाई ती स्थानमा पु¥याउँदा हाम्रो लोकतन्त्रको प्रतिफल आम नागरिकसम्म निष्पक्ष ढंगले पुग्छ। अहिले नियुक्तिका निम्ति जुन तहका छिनाझप्टी भइरहेको छ, त्यसको उद्देश्य सबै स्थानमा आफूले चाहेका व्यक्ति मात्र राख्ने भन्ने नै हो। सबैजस्तो नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले एकाधिकार गर्न खोजेको देखिन्छ। लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्नु पछाडिको कारण भने प्रमुख विपक्षी दलले समेत यसमा भाग खोज्नु हो।
नियुक्तिमा भाग खोज्ने र दिनेभन्दा पनि योग्य व्यक्तिलाई संवैधानिक अंग र आयोगहरूमा पु¥याउन संस्थागत अभ्यासको बानी बसालेको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। त्यसका निम्ति विधि र पद्धति बनाएर देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत नमुनायोग्य नियुक्ति प्रक्रिया अपनाएको मुलुकका रूपमा चित्रित हुने अवसर आउने थियो।
संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा योग्यताभन्दा नेताप्रतिको निष्ठा र अतिरिक्त आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने व्यक्तिको खोजी हुन थालेको छ। उपल्ला पदमा अहिले किनबेच हुन थालेको कुरा खुला सत्य हो। कतिपय व्यक्तिलाई पहिल्यै प्रतिबद्धता गरिएका पदमा नियुक्ति गर्न सकिएन, तिनले दिएको रकम फिर्ता गर्ने कुरा पनि भएन, त्यही भएर फेरि तिनलाई नियुक्ति गर्नुपरेको छ। त्यसका निम्ति पनि तारतम्य मिलाउने काम भइरहेको छ। नियुक्तिमा यस किसिमको अभ्यास भएपछि न प्रधानमन्त्रीको हात बलियो हुन्छ न प्रमुख विपक्षी नेताप्रति नै आश्वस्त हुने अवस्था रहन्छ।
खासगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा अन्य नेतालाई ‘ठीक पार्न’ सक्ने व्यक्तिको खोजी प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइसकेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति हुन नदिने तयारी उनीइतर पक्षले गर्नु स्वाभाविक हो। अख्तियारमा गरिने नियुक्ति ठीक हुने गरेको भए किन त्यहाँ लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात, राजनारायण पाठकजस्ता नमुना पुग्ने थिएनन्। यस्ता नियुक्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ। यस्ता नियुक्ति गर्नेहरू जुनसुकै पार्टीका जतिसुकै ‘महान् नेता’ भए पनि आम जनमानसको नजरमा गिर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यिनै नेताका कारण हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा परेको छ।
नेकपाभित्र नेताहरूबीच रहेको बेमेल यतिबेला छताछुल्ल भइरहेको छ। त्यही बेमेलबीच ओलीले आफूविरोधी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतलाई जवाफ दिनेगरी संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरेका हुन्। आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति अख्तियारमा ल्याएर नेता तर्साउन सकिन्छ भन्ने सोच ओलीमा हुनु र त्यसैबाट अरू डराउनुबीच कुनै अन्तर छैन। अख्तियारमा गरिएका नियुक्तिले नेताको इसारामा सामान्य काम गर्नेबाहेक बुढेसकालमा प्राप्त भएको आराम कुर्सीको आनन्द लिनेबाहेक कुनै काम गर्दैन।
वास्तवमा कसैलाई ‘देखाइदिने’ उद्देश्यले गरिने निर्णयको परिणाम दुःखद हुन्छ। उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले गुणदोषका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने अन्य नेताले विरोध गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन। हुँदाहुँदा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा खोट निस्किने अवस्था सिर्जित भइसकेको छ। यसरी निर्णय गर्ने परिपाटीबाट लोकतन्त्र किमार्थ पनि बलियो हुँदैन। हामी यतिबेला लोकतन्त्रको जग बसाउने पहिलो खुड्किलोमा छौं। मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि त्यसको अभ्यास चरणमा देश रहेको छ। यो चरणमा गरिएको असल अभ्यासले भविष्यका निम्ति मार्गदर्शन गर्छ। भावी अभ्यासमा विगतमा गरिएका राम्रा अभ्यासलाई नजिरका रूपमा ग्रहण गर्ने अवस्था हुन्छ।
यतिबेला कस्तो विरासत दिने तयारी भइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक आफैंले सिफारिस गरेर विवादित अध्यादेश फिर्ता लिइसकेका हुन्। फेरि अहिले उनले त्यही अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएका छन्। दुवैपटक राष्ट्रपति भण्डारीले एकछिन पनि नसोची अध्यादेशमा स्वीकृति दिइनँ। यसै विवादका क्रममा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति भवन पुगेका नेकपा नेताद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाललाई ६ घन्टा कुराएर पनि दर्ता गरिएन। दलको एउटा गुटका प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तोसुकै सिफारिस ल्याए पनि स्वीकार गर्ने र अर्को गुटले कुनै याचना गर्न आउँदा अस्वीकार गर्ने अभ्यासले राष्ट्रपति संस्थाको विश्वसनीयता कति बचाउला ? भविष्यमा यस्ता अभ्यास बोकेको हाम्रो लोकतन्त्रलाई कसरी ग्रहण गरिएला ? आर्थिक समृद्धितर्फ जान नसक्ने र राजनीतिक कचिंगल मात्रै उत्पादन गरिरहेको हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रको आयु लामो हुन सक्दैन।
नेताहरूबीचको बेमेलले लोकतन्त्र नटिक्ने खतरा देखिँदैछ। लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति आन्दोलन गर्न एक हुन सक्ने तर त्यसलाई विधि र पद्धतिबाट अघि बढाउन नसक्ने स्थिति हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बनिसकेको छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने सरकारमा पुगिसकेपछि आफ्नो दलका नेता मात्र होइन, विपक्षीसँग समेत हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि अहिलेको जस्तो अवसर कहिल्यै
आउनेछैन। सुविधाजनक बहुमतको सरकारले अपेक्षित काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। सबैलाई मिलाएर काम गरेका भए अहिले ओलीका निम्ति सुनौलो समय थियो। उनले आफ्नो छवि त बिगारे नै सँगै लोकतन्त्रलाई समेत अलोकप्रिय बनाउँदैछन्।
मन्डेला र डे क्लार्कको उदाहरणभन्दा भिन्न हामीकहाँ भने दुई दल मिलेर बलियो सरकार बनाउने गरी नेकपा गठन गरेका हुन्। तर आज तिनको विवाद देख्दा एउटा लोकप्रिय नेपाली गीतको सम्झना भइरहेको छ– हामी नदीका दुई किनारा, हाम्रो मिलन असम्भव छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७७ ००:३५ शनिबार