सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी तत्कालै प्रमाणीकरण पनि गराई बैठकसमेत बसालेका छन्। यस्तो कार्य संविधानविपरीत भएको विज्ञले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषद्को वैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। उपसभामुख नभएकाले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति थियो। त्यसपछि बेलुकीका लागि बैठक बोलाइयो। बेलुकीको बैठकमा सभामुख सापकोटा त आएनन् नै, देउवा पनि उपस्थित भएनन्। ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षसहित कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ। परिषद्को ऐनअनुसार अल्पमत र बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
पार्टीभित्रकै विवादका कारण सभामुख सापकोटा परिषद् बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठक टुंगिनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको सूचना राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको थियो।
गत साल मंसिरमै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताबिनै बहुमतको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्नेगरी अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए।
अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी ल्याउन लागेको भनी व्यापक विरोध भएको थियो। विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिइएको थियो। त्यति बेला फिर्ता गरिएकै अध्यादेश फेरि ल्याइएको हो। अध्यादेशमार्फत ऐनको उपदफा (३) परिवर्तन गरिएको छ। ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ। पुरानो ऐनअनुसार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक अध्यादेशअनुसार सञ्चालन हुने संविधानको मर्मविपरीत भएको विज्ञले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेलले पहिलेको ऐनअनुसार बोलाइएको बैठक उही दिनमा अध्यादेश जारी गरी सञ्चालन हुनु संविधानविपरीत भएको बताए। ‘अध्यादेश जारी गरी बैठक सञ्चालन गरिनु बदनियतपूर्ण छ, संविधानसम्मत छैन’, उनले भने, ‘आजको अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले केही निर्णय गर्यो भने गलत हुनेछ, संविधानविपरीत हुनेछ।’ उनले थपे, ‘सभामुख र विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि बैठक सञ्चालन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको छ। यो गलत हो।’ अध्यादेश जारी भएकै दिन कार्यान्वयनमा ल्याएमा संविधानविपरीत हुने ढुंगेलले बताए। ‘बैठक पुरानो ऐनअनुसार बोलाइएको थियो। बैठकमा मान्छे आएनन् भनेर अध्यादेश ल्याएर सञ्चालन गरिएको छ’, ढुंगेलले भने, ‘नयाँ संशोधनअनुसार नै फेरि बैठक बोलाइनुपर्छ।’
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार बहुमत पुग्न पनि चारजना हुनुपर्ने हो। प्राध्यापक लोकराज बरालले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताए। उनले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवादास्पद भएको बताए। ‘ओलीजीले जे लगेर जानुभयो, त्यसलाई १० मिनेटभित्र स्वीकृत गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको सधैं आलोचना भइरहेको छ,’ बरालले भने।
प्रकाशित: १ पुस २०७७ ००:५२ बुधबार