सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दा संघीय संसदको अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन। अधिवेशन अनिश्चित बन्दैजाँदा संसद्को अधिवेशन तीन वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो अन्तराल हुने भएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएके नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको संघीय संसद्को निर्वाचनपछि ६ वटा अधिवेशन आह्वान भइसकेका छन्। छैठौं अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन असार १८ गते भएको थियो। त्यसपछि मंसिर १८ (शुक्रबार)सम्म आइपुग्दा पाँच महिनासम्म संसद् अधिवेशनविहीन हुन पुगेको छ। यसबाट राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये व्यवस्थापिकाको कामकारबहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
संसदीय समितिको काम गराइको तौरतरिका पनि अधिनायकवादी सत्ताले पारेको प्रभाव जस्तो गरी सरकारकै छत्रछायामुनि बसेर अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। संसद्को अधिवेशन नहुँदा असारदेखि मंसिरसम्म संसद्मा विधेयकहरु संसद्मा थन्किएर रहे। सांसदहरुले संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयलाई उठाउन पाएनन्। कोरोना महामारीमा परेका समस्याहरुलाई समाजिक सञ्जाल चलाउने प्रतिपक्षका एकदुई सांसदले मात्र सामाजिक सञ्जालमा राखेर ध्यानाकर्षण गराए। संसद्मा ५८ विधेयक नै अघि नबढेपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने काम पनि रोक्यो जसले गर्दा कानुन निर्माणको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया रोकिँदा जनताले पाउने अधिकार परपर धकेलिन पुग्यो। कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रालयले यस अवधिसम्म २५ विधेयकमाथि सहमति दिएको छ।’ ती विधेयक संसद्मा आइपुग्नका लागि संसद्मा रहेका विधेयकको कारबाही अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए।
संविधानले ससद् अधिवेशनको अन्तर छ महिना भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो व्यवस्था भएपनि संसदको अविधेशनको अन्तर यतिलामा गरिएको थिएन कानुन मन्त्रालायका ती अधिकारीले भने ‘छ महिनाको व्यवस्था त कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी राखिएको हो, तर यसलाई सामान्य अवस्थामा पनि ६ महिनाको कुरा गर्दा त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ।’ २०७४ देखि यता हेर्ने हो भने यसरी लामो अन्तरमा संसद् अधिवेशन हुन लागेको पहिलोपटक हो। संघीय संसद्का अधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा जहिले पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने हो र कामकारबाही रोकिने हो भन जनमुखि सरकारका नाममा जनतालाई नै धोका भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ।’
संसद् सचिवालयको रेकर्डबमोजिम संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा फागुन २१ गते बस्नेगरी २०७४ फागुन ७ गते आह्वान गरिएको थियो भने अधिवेशनको अन्त्य २०७४ चैत २० मा गरिएको थियो। दोस्रो (बर्खे) अधिवेशन बैशाख २३ गते बस्ने गरी २०७५ साल बैशाख १६ गते आह्वान गरिएको थियो भने २०७५ असोज ११ गते अन्त्य गरिएको थियो। तेस्रो (हिउँदे) अधिवेशन पुस ११ गते बस्ने गरी २०७५ पुस ३ गते आह्वान गरिएको थियो भने २०७५ साल चैत १० गते अन्त्य गरिएको थियो। चौंथो (बर्खे) अधिवेशन २०७६ बैशाख १६ गते बस्ने गरी बैशाख ८ गते आह्वान गरिएको थियो भने अधिवेशन अन्त्य असोज २ गते गरिएको थियो। पाँचौ (हिउँदे) अधिवेशन पुस ४ गते बस्नेगरी २०७५ मंसिर २४ गते आह्वान गरिएको थियो। यो अधिवेशनको अन्त्य चैत २४ गते गरिएको थियो। छैठौं (बर्खे) अधिवेशन २०७७ वैशाख २६ गतेबस्नेगरी बैशाख २१ गते आह्वान गरिएको थियो। भने अधिवेशन अन्त्य असार १८ गते गरिएको थियो। सातौं (हिउँदे) अधिवेशन संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाबमोजिम पुस १७ गतेभित्र बोलाई बैठक बसिसक्नुपर्ने हुन्छ। संसदबाट सरकार भाग्दै जाने हो भने सरकारले अब एक महिनासम्म भन्दा उता भाग्ने ठाउँ भने छैन।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०३:१७ शुक्रबार
