सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्ष अहिले रक्षात्मक बनेका छन्। एक महिनादेखिको रस्साकस्सी गरिरहेका दुवै पक्षले जस–अपजसबाट जोगिन रक्षात्मक रणनीति अख्तियार गरेका हुन्।
ओलीले कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा दाहालको प्रतिवेदनलाई व्यक्तिगत कुण्ठासहितको आरोपपत्र भन्दै त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन नमानेको र दाहालले पनि सो प्रतिवेदन फिर्ता गर्न नचाहेको अवस्थामा मंगलबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। ओलीले आउन नभ्याउने बताए पनि दाहालले बुधबारका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए। सो बैठकमा ओलीबाहेक सबै उपस्थित भए। उनीहरूले सचिवलाय बैठक २० गते र स्थायी कमिटीको बैठक २१ गतेका लागि सारेका छन्।
‘बैठकमा ओलीलाई समर्थन गरिरहेका सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा तथा महासचिव विष्णु पौडेल बैठकमा उपस्थित भएर बैठक सार्न र सहमतिको बाटो खोज्न अनुरोध गर्नु भनेको ओली पक्ष रक्षात्मक भएर उपस्थित हुनु हो भने पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेताहरूले पनि सहमतिकै लागि भनेर समय दिनु भनेको उनीहरू पनि रक्षात्मक हुनु हो। यसर्थ दुवै पक्षले मध्यमार्गी भूमिका खोजेको देखियो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार दुई दिनपछि दुवै पक्षले अनौपचारिक रूपमा समन्वय गरेर केही सहमति गरी बैठक सञ्चालनमा ल्याउनेछन्। ‘दुर्घटनाभन्दा बैठक स्थगित गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने दुवै पक्षको रणनीति रहेको पनि ती नेताको भनाइ छ।
दाहाल पक्ष बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत बैठकहरू सुचारु गर्ने तयारीमा लागेको छ। तर ओली समूहले पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएको र संक्रमणकालमा बहुमत र अल्पमतको खेल मान्य नहुने भन्दै आएको छ।
दाहाल ओलीले दिएको जवाफ र आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने तयारीमा छन्। ओली भने ती दुवै प्रतिवेदन तलसम्म नलगी सचिवलाय बैठकबाटै टुंगो लगाउने पक्षमा छन्। ‘पार्टीभित्र पछिल्लो विवाद भनेको दुवै प्रतिवेदनको व्यवस्थापन नै हो। एउटा पक्ष तलसम्मै छलफल गराउनुपर्ने र अर्को पक्ष सचिवालय बैठकबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण दुवै पक्षले एउटा मझधारमा आएर पछि नहट्दासम्म पार्टीका बैठकहरू अघि बढ्ने अवस्था छैन।’
दाहाल पक्ष बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत बैठकहरू सुचारु गर्ने तयारीमा लागेको छ। तर ओली समूहले पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएको र संक्रमणकालमा बहुमत र अल्पमतको खेल मान्य नहुने भन्दै आएको छ। बहुमत र अल्पमतको विषयमा ओली पक्षले चार महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न आग्रह गरेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल भने व्यक्तिवादी र एकल निर्णयले पार्टी चल्न नसक्ने भएकाले बहुमत र अल्पमत गरेर भए पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘पार्टीको विधानअनुसार ओली नचलेकै कारण विवाद यहाँसम्म आएको हो। पार्टी एकता भएको तीन महिनाभित्र पूर्ण एकता गर्ने र दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएकोमा त्यो पूरा नहुनु ओलीकै कारणले हो,’ भुसालले भने, ‘पहिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र अहिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा आपत्ति जनाउनु नै ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र हो। यसबाट उनी मुक्त हुनुपर्छ।’
तर ओली पक्षले यस्तो अवस्थामा बहुमत–अल्पमतको कुरा गरेर पार्टीभित्र विग्रह ल्याउन खोजेको र एउटा पक्षलाई पूरै अवमूल्यन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। महाधिवेशनको मिति तोकिसकिएकाले त्यहीबाट बहुमत र अल्पमतको विषय उठ्ने पनि ओली पक्षको भनाइ छ। ‘नेकपा विवाद हेर्दा बहुत सरल रूपमा यो भन्न सकिन्छ कि महाधिवेशन छलेर, कार्यकर्तालाई निर्णय गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेर अनि आम चुनावमा जनताले गर्ने फैसलासमेत कुर्न नसकेर जाने हो भने नेकपाको क्लाइमेक्स र कोल्याप्स यसै समयमा देखिने भो,’ ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले भने। उनका अनुसार अहिले बहुमत–अल्पमतको कुनै कुरा नभएको र यसले पार्टीलाई झन् संकटमा लैजानेसमेत बताए।
दाहाल समूहले खासगरी पार्टीका नियमित बैठकहरूमा आफ्ना प्रतिवेदन लैजान चाहेपछि ओली पक्ष चिढिएको थियो। दाहालले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई प्रिन्ट गरेर तल्लो तहसम्म पठाएका थिए। ओली पक्षले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमै जोड दिइरहेको छ। तर दाहाल समूहले त्यही निर्णय कार्यान्वयनमा धोका भएको बताउँदै आएको छ। दाहाल पक्ष सचिवलाय बैठकबाट विवाद निरूपण नहुने देखेपछि त्यसलाई स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारीमा छ। ओली पक्ष भने विवाद तलसम्म पुग्दा पार्टी विभाजनको बीउ संस्थागत हुने भन्दै सचिवालय बैठकमै दाहालको प्रस्ताव फिर्ता गराउन चाहन्छ। त्यसैगरी साझा दस्तावेज लेखनमा पनि ओली पक्षले जोड दिइरहेको छ। दाहाल पक्ष भने यस्ता विषयमा नअल्झिने भन्दै छलछाम नगरी सबै निर्णय बैठकबाटै हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
बुधबारको सचिवालय बैठक बस्नुअघि वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विवादलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने र बैठकमा ओलीलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे छलफल गरेका थिए। सकभर ओलीलाई पनि बैठकमा सहभागी गराउने भन्दै बालुवाटार पुगे पनि महासचिव पौडेलले सहमतिबाटै बैठक बस्न र त्यसका लागि दुई दिन समय दिन अनुरोध गरेपछि उनीहरू त्यसमा सहमत भएका थिए। त्यसपछि बैठक ‘बुधबारको यो निर्णयले दुवै पक्षलाई ठन्डा दिमागले सोच्ने फुर्सद दिएको छ। सायद उहाँहरू अनौपचारिक कुराकानीमार्फत सहमति गरेर सचिवालय बैठक बस्नुहुन्छ होला,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।
बुधबारको बैठकमा रामबहादुर थापा केही समय ढिलो पुगेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकको मिति सार्न बुधबार बिहानैदेखि महासचिव पौडेलले पहल गरिरहेका थिए। त्यसमा दाहाल पनि सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ। बुधबार ओलीको अनुपस्थितिमा सचिवालय बैठकको मिति र स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय भएको थियो। ‘बैठक मिति एक हप्ता पछिका लागि सार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो तर दाहालले भोलिपल्टैका लागि मिति तय गर्नुभयो। आज (बुधबार) बैठक बस्ने सम्भावना थिएन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘महासचिवले पनि एक हप्ता सारौं र सहमतिबाटै बैठक गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो। उहाँले बैठक नसार्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्नुभएपछि बैठक सरेको हो। तर प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा बैठकको मिति तय भएको होइन।’
बैठकमा ओली अनुपस्थित
बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भए। अघिल्लो दिन (मंगलबार) को बैठकमै ओलीले आफू बैठकमा नआउने बताएका थिए। तर पनि बैठक बोलाइएपछि ओलीलाई साथ दिइरहेका महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बैठकमा आउन सहमत भए। उनीहरूमध्ये पौडेलले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले एक घण्टापछि बैठक बस्नुपर्ने जनाएका थिए। त्यसक्रममा ओली पनि बैठकमा आउने तयारीमा रहे पनि बैठक सार्नेगरी बस्न लागेपछि भने नआएको जनाइएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आज सरकारी काममै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। पूर्वनिर्धारित भेटघाटको समय थियो,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने। तर कोसँग र के कार्यक्रम भन्ने बारेमा भने उनले केही खुलाएनन।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७७ ००:५१ बिहीबार