कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नियमित अधिवेशनमा प्रवेश गर्ने बेला भइसकेकाले छिट्टै संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान हुने बताउँदै त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरिन्। संविधानले व्यवस्था गरेको लैङ्गिक समानताको प्रावधान व्यावहारिक कार्यान्वयन भएका बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताउँदै उनले कानून निर्माणमा सभामुख र उपभासभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संविधानअनुसार हालसम्म कति कानून निर्माण भए भन्नेबारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै भ्रष्टाचार निवारणका लागि संसद् र प्रदेशसभाले पनि आआफ्ना स्थानबाट पहल गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच हुने अनुभव आदानप्रदानले संसद् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्का सभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश नं २ का सभामुख सरोजकुमार यादव, वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र उपसभामुख राधिका तामाङ, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र उपसभामुख कृष्णी थारु, कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही र उपसभामुख पुष्पा घर्ती, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र उपसभामुख निर्मला जोशी तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन्। रासस
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ ०८:५२ शुक्रबार
