सरकारले राज्यको जिम्मेवारी बहान गरी पुनः सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारेको बैठकले सबैको पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले विगतमा पनि निःशुल्क गर्दै आएको र स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरेको जनाउँदै जनतालाई सेवा दिन सरकार पछि नपर्ने स्पष्ट गरे। खर्च धान्न नसक्ने भएको जनाउँदै तिर्न सक्ने नागरिकसँग शुल्क लिने र विपन्नसँग शुल्क नलिने निर्णय भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिक क्षेत्रको सुझावपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो।
नेपालमा अहिलेसम्म १५ लाखभन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई लाखमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। शुरुमा कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणको पुनःपरीक्षण गर्न हङ्कङ पठाइएकामा हाल नेपालमै रकारी र निजी गरी ७३ प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण गर्ने गरिन्छ। सरकारले स्वइच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकेको छ। ती प्रयोगशालाबाट दैनिक १५ हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले दुई वटा कल सेन्टरबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रालयले करिव दुई हजार ६०० आइसियु र ९०० भेन्टिलेटर बनाएको छ। रासस
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७७ १२:०२ मंगलबार