असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय ग-यो । त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै निकायलाई आग्रह ग-यो । कानुन मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कात्तिक ५ मा पत्राचार गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दियो ।
सरकारको निर्णयमाथि शंका उठेर आलोचना भएपछि सोमबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दियो । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अहिले नाम परिवर्तन गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको बताइन् । ‘आवश्यक परेको खण्डमा संसद्मै सबै दलबीच छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ । सरकारको निर्णयले जनमानसमा आशंका पैदा भयो । त्यसैले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुकमा विधिवत् रूपमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।’ राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थालाई अभिव्यक्त गर्ने नाम भएकाले अहिले परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यको रायका आधारमा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
निरन्तरको संघर्षबाट राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा अहिले परिवर्तन गर्न खोजिएको श्रेष्ठको दाबी छ । यसबाट आम जनमानसमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
सरकारको निर्णयले जनमानसमा आशंका पैदा भयो । त्यसैले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो ।
–शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भने मन्त्रिपरिषद्ले कूटनीतिक नियोगहरूलाई मात्र सम्बोधन गरेको र अन्य कुनै परिवर्तन नगरेको बताइन् । ‘कूटनीतिक नियोगले नेपाल लेख्ने कि संघीय गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भनेर प्रश्न गरेकाले सरकारले एकरूपता ल्याउन निर्णय गरेको हो’, मन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘सरकारले एक शब्द पनि परिवर्तन गरेको छैन । पत्र आउँदा र पठाउँदा एकरूपता ल्याउन निर्णय भएको हो ।’ उनले थपिन्, ‘पहिलो कुरा संविधान मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गर्न सक्दैन । देशको नाम नेपाल हो । शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक हो । यसमा सरकारले केही पनि गरेको छैन । हाम्रो देश नेपाल हो । त्यो कुरा हामीले भन्दा केही गलत हुन्छ ? एकरूपता ल्याउन निर्णय गरिएको हो । कूटनीतिक नियोगले सोधेपछि सरकारले जबाफ दिन निर्णय गरेको हो ।’
बुझाइमा गलत भएकाले विवाद आएको उनले बताइन् । राज्य व्यवस्था समितिले के बुझेर निर्देशन दिएको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत भन्न नमिल्ने बताए । ‘नेपाल त नेपाल नै हो । जम्मै कुरा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । लामो नाम लेख्नु अनावश्यकजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि लामो नाम लेख्दैनन् । व्यक्तिगत रूपमा नेपाल लेख्नु गलत भएजस्तो लाग्दैन ।’ तर पनि सरकारले यस्तो निर्णय किन गरेको भन्नेमा आफू स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘सरकारले अन्य आवश्यक कुरामा ध्यान दिएको छैन । कुन कुराले अप्ठेरो परेर यो निर्णय ग-यो, थाहा भएन ।’ संविधानमै ‘नेपालको संविधान–२०७२’ लेखिएकाले र प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक लेखिएकाले नेपालमात्रै लेख्दा केही फरक नपर्ने अधिकारीले बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशको नामसँग सम्बन्धित होइन, हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित हो ।
–प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा समेत लेखिँदै आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई छोटकरीमा लेख्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बताए । ‘नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नै राख्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा छलफल गर्न नसकिने होइन’, सांसदका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले भने । अहिलेको संविधानमै ‘नेपाल’ नामको व्यवस्था भएकाले आधिकारिक पत्राचारमा नेपाल शब्द उल्लेख गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । नेपालको नामका विषयमा सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा भइरहेका अनुमान र आशंका एकदमै अनुचित रहेको उनले बताए । ‘यो विषय नेपालको औपचारिक नाम के रहने भन्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘नेपालको नाम हामीले इतिहासमा कहिले पनि परिवर्तन गरेनौं, नेपाल नै रह्यो’, ज्ञवालीले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामसँग सम्बन्धित होइन, हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित हो ।’ राज्य प्रणाली परिवर्तन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो विषयलाई लिएर धेरै गम्भीर हुनुपर्ने, विभिन्न अडकल अनुमान गर्नुपर्ने म कुनै पनि कारण देख्दिनँ’, उनले भने । नेपालसँग भएका महŒवपूर्ण सन्धि सम्झौतामा पनि नेपाल सरकार नै लेखिएको उनले जानकारी दिए ।
संविधानको हरेक दफामा पनि नेपालको संविधान नै लेखिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘प्रणालीका बारेमा हामी सबै एक ठाउँमा छौं । तर नामका विषयमा एकरूपता नदेखिएकाले एकरूपता ल्याउन यस्तो गरिएको हो’, उनले भने । नेपालको औपचारिक नाम नेपाल भएकाले यसमा कुनै विशेषण जोडिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सिद्धान्ततः भन्ने हो भने नेपाल पुरानो हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ हो । भोलि योभन्दा उन्नत प्रणाली पनि आउन सक्ला । शासन प्रणाली जनताको चाहनाअनुसार आउने हो तर नेपाल रहिरहन्छ’, उनले भने ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७७ ०१:५९ मंगलबार