जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च लिएको बारे सर्वत्र चर्चा भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा भने विगतदेखि नै चाडपर्वका नाममा खर्च दिने व्यवस्था नभएको सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरुले अहिलेसम्म चाडपर्व (दशैंभत्ता) वापत रकम नलिएको बताएका हुन्।
कोरोना महामारीका बेलामा पनि जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च लिएको चर्चा भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो व्यवस्था नै नभएका विज्ञिप्तीमा उल्लेख छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलाई दशैं भत्ता नलिने नियम भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने चाडपर्व वपात भत्ता दिने कानुन बनेको छ।
साढे दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले बलियो जग बसाल सफल भएको उल्लेख गर्दै यो अवधिमा आवधिक योजना निमार्ण गरि योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन हुने संस्थागत संरचना तयार भएका सल्लाहकार केसीको भनाई छ। ‘असोज २० गते प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका टुंगो लगाएपछि प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने नयाँ विन्दुमा आइपुगेका छौं’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७७ १३:०८ आइतबार
