बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब बाँडेर खाएको भनेर आरोप लगाउने जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रमाण देखाउन नेपाली कांग्रेसले चुनौती दिएकाे छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हालै गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा बूढीगण्डकी परियोजनामा ती तीन नेताले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेका थिए।
सोही विषयमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसले डा. भट्टराईलाई त्यो प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको हो।
डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कांग्रेसले त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चारमाध्यम र अख्तियारलाई अपिलसमेत गरेको छ।
‘बूढीढगण्डकी जलविद्युत् परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेतको संलग्नता रहेको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ।’
नेपाली कांग्रेसले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
असोज २५, २०७७
डा. बाबुरामको अभिव्यक्तिमा कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण। प्रमाणको दाबा पुष्टि गर्न चुनातीसहित गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चारमाध्यम र अख्तियारलाई अपिल।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेतको संलग्नता रहेकोे भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
१) वर्तमान सरकार बनेपछि बूढीगण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रूपले कडा विरोध गर्दै आएको सर्वविदितै छ।
०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बूढीगण्डकी परियोजना प्रकरणबारे गरेको निर्णय नं ४ मा भनिएको छ–
निर्णय नं ४, (क)
बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रक्रियासमेत आरम्भ भई अर्बौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयतर्फ अघि बढ्नुलाई नेपाली कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रूपमा लिएको छ।
निर्णय नं ४, (ख)
कुनै पनि परियोजना निर्माण कसैलाई पनि जिम्मा लगाउन त्यससम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रक्रिया हुन्छन् र छन्। तर कुनै प्रक्रिया नअपनाई बिनाप्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णयमा गलत मनसायसाथ पुगी हामी आफंैले बनाउन सक्ने परियोजना अरूलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहितविपरीतको कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
निर्णय नं ४, (ग)
नेपाली कांग्रेसको यो बैठक बूढीगण्डकी परियोजनाका बारेमा सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपिल गर्दछ।
निर्णय नं ४, (घ)
स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयकै जगमा पार्टीको पछिल्लो महासमिति बैठकले पनि ‘बूढीगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने’ पार्टीको अडान दोहो¥याएको छ।
२) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नेपाल देश आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति गठन गरेको थियो।
‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ को सदस्य सचिव विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। वर्तमान ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि ऊर्जा सहसचिवका हैसियतमा सो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
३) वाग्ले समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बूढीगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो गहिरो अध्ययन र निष्कर्षभन्दा बाहिर गएको वर्तमान सरकारलाई ५ प्रश्न गरौं—
-वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार?
-स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना विदेशी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार?
-डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बूढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार?
-स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतवश अनियमितता गरिएको छ सरकार?
-ओली सरकारको अपारदर्शी रबैयाका कारण अब बूढीगण्डकीको भविष्य के हुन्छ?
४) तर डा. बाबुराम भट्टराई बूढीगण्डकीबारे ज्वलन्त प्रश्नसम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नुभएको छ। हलुका टिप्पणीहरूलाई प्रस्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा छैन। तर देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ।
राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुट र अर्थहीन आरोपले। हामी नम्र भाषामा अपिल गर्दर्छौं– तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुन सक्ला, तर त्यसले न सम्बन्धित व्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ। यति हेक्का डा. भट्टराईले राख्नुभएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं।
जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ १०:५४ आइतबार