सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा मन्त्रीको भागबन्डा मिलाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको छ। सचिवालय बैठकमा सांगठनिक एकता र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको भनिए पनि राजनीतिक बजारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला धेरै भएकाले त्यसलाई तुरुन्तै टुंग्याउन दुवै अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको हो।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठक शीर्ष नेताहरूले बाहिर हल्ला गराएर मन्त्रिहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्नुभएन भन्दै पुनर्गठन गर्ने हो कि रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री लैजाने हो, त्यो तुरुन्तै गर्न अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरेका थिए। ‘आज पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भन्ने समाचार आउँछ, भोलि पनि त्यही समाचार। मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई देख्दा सचिवहरू भाग्ने अवस्था आएर मन्त्रीहरूलाई काम गर्न असजिलो भएको होला। पुनर्गठन गर्ने भए पनि नगर्ने भए पनि यसलाई चाँडै टुंग्याउनुस्,’ बैठकमा नेताहरूले भनेका थिए। उनीहरूले कहाँ भाग मिलाउनु पर्ने हो र ककसको भागमा कुन मन्त्रालय राख्ने हो सो अधिकार दुई अध्यक्षलाई छ भन्दै चाँडै टुंग्याउन जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिनुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो। ओलीले सञ्चार मन्त्रालय दाहाल समूहलाई दिन चाहेका छैनन्।
मंगलबारको बैठकमा भने पूर्ववत् एजेन्डामा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ताले जानकारी दिए। सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्नेबारे, संगठनात्मक कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव र संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको र छिट्टै दुई अध्यक्ष बसेर यसबारे टुंगोमा पुग्ने गरी छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने बताएका थिए। उनले मंगलबारको बैठकमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा बैठकमा छलफल नै नभएको दाबी गरे। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै छलफल भएन, कुनै पनि प्रकारको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई गराउनुभएन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘राजदूतको नियुक्तिका विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ यसबारे छलफल जारी रहन्छ।’ उनका अनुसार पार्टी एकीकरणका बाँकी काम अघिल्लो बैठकले १० दिनभित्र सक्नेगरी निर्देशन दिए पनि गृहकार्य जारी छ। मंगलबारको बैठकमा संगठन विभागले तयार गरेको कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो।
केसीको जीवनरक्षामा बैठक केन्द्रित
मंगलबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले केसीका मागप्रति सरकारले सुनुवाइ गर्न के केले रोकेको हो ? भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए। बैठकले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ। यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता मूलभूत रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको र कतिपय कार्यान्वयनका क्रममा अगाडि बढिरहेकाले कोरोना संक्रमणको जटिल स्थितिलाई ध्यानमा राखी अन्य विषयमा पछि छलफल गर्ने गरी बैठकले अनशन तोड्न आग्रह गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले अनशन अन्त्यका लागि सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई अनुरोध गरेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो। केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा जुन–जुन विषय र मुद्दा उठाउनुभयो, त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता ग-यो र सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढायो, मूलतः सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ। कतिपय विषय कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले कार्यान्वयन हुँदै जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो,’ पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०१:३८ बुधबार