प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धि प्रस्तावमा सोमबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल हुँदैछ। गत शुक्रबार सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको ‘नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। त्यसपछि सोमबार पहिलो पटक संसद् बैठक बस्दै छ। छलफल सुरु भएको तीनदिनभित्रै प्रस्ताव पारित गराउने तयारीमा सरकार लागेको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप प्रस्ताव उपर संशोधन दर्ता गर्न १८ घण्टाको मात्रै समय राखेर आन्तरिक कार्यविधि २०७७ ल्याइएको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि ल्याउनका लागि शुक्रबार प्रदेशसभाबाट समर्थन लिएका थिए।
सामान्यतया विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टाको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर गत शुक्रबारनै कार्य व्यवस्था परापर्श समितिमा सामान्य छलफल गरी ल्याइएको प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७७ मा प्रस्ताव उपर संशोधन पेस गर्न जम्मा १८ घन्टाको समय निर्धारण गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार नाम र राजधानी सम्बन्धि प्रस्तावमाथि छलफल सकिएको १८ घन्टाभित्रै चित्त नबुझेका सांसदले संशोधन पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
छलफल सकिएको समय लगत्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ताको समय सुरु हुने र तोकीएको समयभन्दा पछि संशोधन दर्ता नहुने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए। प्रस्ताव उपर दुईदिनमै छलफल सक्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
सम्भवत तीनदिन भित्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने तयारी रहेको सत्तारूढ नेकपाका एक सांसदले जानकारी दिए। सरकारले पेस गरेको नाम र राजधानी सम्बन्धि प्रस्ताव सहमति वा दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेशको नामका सम्बन्धमा अहिलेसम्म विवाद देखिएको छैन। तर राजधानीका लागि भने सांसदहरू बुटवल र दाङका पक्षमा विभाजित भएका छन्।
नेकपा संसदीय दलले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई निर्देशन दिइसकेको सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए। संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शनिबार दलको बैठकमा सांसदलाई सरकारले पेस गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्देशन दिएका थिए।
प्रक्रिया यसरी सुरु हुनेछ
सभामुखले प्रस्ताव उपर छलफलपछि पेस भएको संशोधन प्रस्तावकलाई बैठकमा पेस गर्न दिने छन्। त्यसपछि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव फिर्ताका लागि समय उपलब्ध गराउने छन्। संशोधन प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले मूल प्रस्तावमाथि मतदान गर्न आदेश दिने व्यवस्था छ। मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई पुगेको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव स्वत निष्कृय हुनेछ।
तर, मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगेको खण्डमा संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने सभामुखले पुनः आदेश दिनेछ। यदी संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाई भएको खण्डमा भने त्यो नै पारित हुने प्रदेशसभाका सचिव पुनले बताए। राजधानी र नामका विषय पेचिलो र संवेदनशील भएकाले मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको उनको भनाइ छ।
संसद् भवन घेराउको तयारी
स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सडक संघर्षमा देखिएको छ। रूपन्देहीका व्यवसायिक संघ संस्थासमेत आन्दोलनमा उत्रेका छन्। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले सोमबार दिनभर संसद् भवन घेराउ गर्ने जनाएको छ। यहाँका व्यवसायिक संघ संस्थाले पनि संसद् भवन घेराउको तयारी गरेका छन्। प्रशासनले आइतबारदेखि संसद् भवन र मन्त्रालयकका साथै बुटवलका मुख्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर प्रदर्शनकारीले त्यसको उल्लंघन गर्दै आइतबार बुटवलमा बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
निषेधाज्ञामै प्रदर्शन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा गरे पनि यहाँका स्थानीयवासीले भने बिरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार व्यवसायी तथा सामाजिक संघ संस्थाका साथै स्थानीयहरू बिरोधमा उत्रीएका थिए। ‘प्रदेश राजधानी बुटवल कायम गर, जनताको मतको कदर गर, अर्को चुनावमा भोट चाहिँदैन ?’ जस्ता नारा लगाउँदै स्थानीयले बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए। बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगी व्यवसायीका अगुवाले कोरोना महामारीका बेला राजधानी तोकेर राजनीतिक फाइदा लिन खोज्नु बेइमानी भएको आरोप लगाए।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७७ ०३:०४ सोमबार
