नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यसम्बन्धी मुद्दा’ बुधबार टुंगिन नसक्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि सरेको हो। संवैधानिक इजलास साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षबाट बहस भएको थियो। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल आफैंले बहस गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता खरेलले यसअघि पनि चुनावमा हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेको जिकिर गरेका थिए। बहसका लागि कानुन व्यवसायीको भिड हुने भएपछि इजलासले एक पक्षलाई जम्मा २ घण्टा बहस गर्ने समय तोेकेको थियो। बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी, बद्रीबहादुर कार्की, रुद्रप्रसाद शर्मालगायत ५ जनाले बहस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले सरकारले जथाभावी स्वेच्छाचारी ढंगले मनोनयन गरी मन्त्री बन्न नपाउने जिकिर गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णयले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको भन्दै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भन्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। असोज ७ मा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्री बन्न रोक्दै संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइसकेका गौतमलाई मन्त्री बन्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक रूपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उत्पत्न भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा मनोनीत गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरी मन्त्री बनाउनु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीतपछि मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने तयारीसमेत गरिँदै छ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय जिÞम्मा दिने तयारी भइरहेको रिट निवेदनमै उल्लेख छ। तर संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाउँदासम्म गौतम मन्त्री हुन नपाउने भएका छन्।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०२:०१ बिहीबार