नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीच अझ दूरी बढ्ने देखिएको छ। सभापति देउवाले विधान र विधिविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र विस्तार गरेको आरोपसहित त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै विरोधी खेमाले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने भएको छ।
नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहको शनिबार बसुन्धरामा बसेको भेलाले एकपक्षीय ढंगबाट गरिएको निर्णय असोज १९ गतेभित्र सच्याउन देउवालाई अल्टिमेट दिने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यतिबेलासम्म पनि सभापतिले यसअघिका निर्णय नसच्याए धर्ना, अनशनसहित अन्य वैधानिक कदमहरू अघि बढाउने इतर पक्षको निष्कर्ष छ। ‘महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी सभापतिबाट यसअघि भएका निर्णय सच्याउन असोज १९ गतेसम्मको असल्टमेटसहितको विरोधपत्र भोलि (आइतबार) केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘त्यतिबेलासम्म निर्णय नसच्चिए विरोध कार्यक्रम र वैधानिक कदमलाई अघि बढाउने छौं।’
असोज १९ पछि के गर्ने भन्ने अहिले नै टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिंदै उनले भने, ‘पार्टीको जीवन नै अप्ठेरो अवस्थामा परेका बेलामा सभापतिले आफ्ना निर्णय सच्याउनु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। त्यसो भएन भने फेरि बसेर विरोधका कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौं।’ देउवा विरोधी खेमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, रिलेअनसनसहितका विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरेको छ। साथै, महामन्त्री शशांक कोइरालामार्फत पार्टीका सबै निकायलाई पत्र लेखेर सभापतिको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्ने, महामन्त्रीले समानान्तररुपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने रणनीति पनि विरोधी खेमाले बनाएको छ। ‘विधानले सभापति र महामन्त्रीलाई अन्य पार्टीबाट आएकालाई सिधै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार दिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिले मनपरी सदस्यता वितरण गर्दै जाने हो भने महामन्त्रीलाई पनि बाँड्न भनेका छौं।’
नेतृत्वले लिएका विधानविपरीतका निर्णय, निर्देशन र गतिविधिका विवरण समावेश गरी संस्थापन इतर पक्षले तयार पारेको विरोधपत्रमा सो खेमाका केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि र महाधिवेशन मिति घोषणा भइसकेपछि सभापति देउवाले विभाग गठन गरेर निर्वाचन आचारसंहित मिचेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले प्रश्न उठाएको छ।
महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि गरिएको विभाग गठन गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको उनीहरूको आरोप छ। त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि सभापति पक्षले पारदर्शिता नअपनाएको आरोप लगाउँदै विरोधी खेमाले नेतृत्वले पार्टीको स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्दै विधानविपरीत आफ्नो स्वार्थका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गरेको विषय पनि विरोधपत्रमा समावेश गरेको छ। डडेलधुरा र सोलुखुम्बुमा समायोजनको काम सकिएपछि पनि जिल्ला सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यता नदिएर केन्द्रबाट सिधै दिइएको आरोप छ। डडेलधुरा, रसुवा, सर्लाही, कैलाली, कपिलबस्तुसहितका जिल्लामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेकालाईक्रियाशील सदस्यता दिइएको आरोप पनि छ।
त्यस्तै, समायोजनको काम ढिला गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नगराउने योजनामा सभापति रहेको निष्कर्ष विरोधी खेमाको छ। केन्द्रीय नेतृत्वकै इसारामा महाधिवेशन समयमा नगर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको अनुभूति हुन थालेको जनाउँदै समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ। ‘पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन गरी चौधौं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् भनी पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विरोधपत्रमा लेखिएको छ, ‘सभापतिज्यूले यी विधानसम्मत उठाइएका विषयहरुको न्यायपूर्ण समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता देखाउनु भएन भने वैधानिक संघर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट पार्टीभित्र उत्पन्न हुने असहज राजनीतिक परिस्थितिका लागि सभापति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।’
तर संस्थापनले पक्षले इतर समूहलाई महाधिवेशन सपल पार्नतिर लाग्न आग्रह गर्दै आएको छ। पार्टीको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी सभापतिको मात्र नभएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ। सभापति देउवा निकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनको सुनिश्चिता र निष्पक्षतामा सबैको चासो र चिन्ता रहेको बताए। महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि सदस्यता वितरणसम्मका सबै काम सहमतिबाटै अघि बढिरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘महाधिवेशन अघि नबढोस् भन्नेमा अहिले को छ र पौडेललाई सिटौलाले साथ नदिने
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको समेत साथ लिएर सभापति देउवाविरुद्ध विरोधपत्र बुझाउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत पक्षको प्रयास भने असफल भएको छ। सिटौलाले शनिबारै आफू निकट नेताहरूको छुट्टै बैठक राखेर विरोध र असन्तुष्टि चर्काउँदै जाँदा १४औं महाधिवेशन अनिश्चित हुने भन्दै नेता पौडेलसहितको समूहको पछि नलाग्ने जनाउ दिएका छन्। महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने जनाउँदै सिटौलाले विरोध र दबाबको कार्यक्रमले महाधिवेशन अनिश्चित हुने धारणा राखेका छन्। उनी निकट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी, गगनकुमार थापा र प्रदीप पौडेलले दबाबले मात्र महाधिवेशन सुनिश्चित हुने भन्दै संस्थापन इतरको विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सिटौलाले नेता पौडेलसँग महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गरेर अघि बढ्ने विषयमा आइतबार आफैं कुरा गर्ने आश्वासन निकटलाई दिएका छन्। ‘उहा ँ(सिटौला) लाई छाडेर हस्ताक्षर गर्ने कुरा पनि भएन, मनाउन पनि सकिएन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने। पौडेलसहितको समूहले भने सिटौला, चौधरी, थापा, पौडेललगायत सो समूहका ३१ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम समेटर विरोधपत्र तयार गरेको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०१:२६ आइतबार