कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा नलिने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। २०७५ असार १६ गतेदेखि सरकारको निर्णयअनुसार लिँदै आएको सेवा सुविधा चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यको मात्रै सेवा सुविधा दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
उनले लिँदै आएको सेवा सुविधा महालेखा परीक्षणमार्फत् आठ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजी देखिएको थियो। त्यसयता उनको चर्काे आलोचना हुँदै आएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ असार १६ गते संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलका नेता भएका थिए।
त्यसयता नेकपाको संसदीय दलका नेता नभएका सांसद कँडेलले प्रदेश सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा फिर्ता गरेका थिएनन्। संसदीय दलको नेता नहुँदा पनि नियमविपरीत लिएको सेवा सुविधा बेरुजु देखिएको थियो। संसदीय दलको नेता नहुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले पनि सेवा सुविधा नलिन तथा गाडी फिर्ता गर्न पत्र काट्न सकेको थिएन।
साउनदेखि प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्।
बेरुजु आएपछि आलोचना हुन थाल्दा सांसद कँडेलले पछिल्लो समय उक्त सेवा सुविधा नलिने बताएका छन्। उनले २०७७ साउनदेखि प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्। संघीय सरकारका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कँडेलले प्रदेशसभा सचिवालयबाट इन्धन, गाडी मर्मत खर्च पाउँदै आएका थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयबाट उनले पाएको बा २ झ ३९७० नम्बरको गाडी ४९ लाख ४९ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। उनले गाडी फिर्ता नगर्दा र सेवा सुविधा लिइरहँदा राज्यको अनावश्यक व्ययभार बढेको थियो। कर्णाली प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसदीय दलका नेतालाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
उक्त विधेयकमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतमा घर भएका प्रदेशसभा सदस्यलाई मर्मत सम्भारवापत ५० प्रतिशत मात्र आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। विपक्षी दलको नेतालाई आवास उपलब्ध नभएमा २५ हजार रूपैयाँ प्रतिमहिना रकम उपलब्ध गराइने कर्णाली प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारी आवास प्रयोग गरेमा घरभाडा रकम उपलब्ध नगराइने र प्रदेशसभा बैठक बसेको दिनको मात्र प्रतिदिन पाँच सय यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ। स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउने छन्। त्यस्तै निजी सचिवालयलाई चाहिने आवश्यक फर्निचर पनि प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ ०४:३० शुक्रबार