प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता नदेखाएपछि समिति नै अलमलमा परेको छ। समितिले १ वर्षदेखि दिएका निर्देशनबारे समीक्षा गर्न र भावी कार्ययोजना बनाउन बुधबारदेखि बैठक सुरु गरेको छ। ‘समितिले नयाँनयाँ निर्देशन मात्र गरेर भएन, कार्यान्वयनको पाटो पनि हेर्नुपर्ने भयो,’ समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्, ‘उपसमितिहरू गठन गरेर कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छौं।’ समितिका अन्य सदस्यले पनि यसबारे अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
समितिका अधिकांश निर्देशन भौतिक मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। तर समितिले दिएका निर्देशन ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा समस्या रहेको समितिले जनाएको छ। गत वर्षदेखि अहिलेसम्म दिएका ५६ वटा निर्देशनमध्ये ४५ वटाभन्दा बढी कार्यान्वयन भएका छैनन्। समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो डिपिआर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएर काम सम्पन्न गर्न २०७६ साल असार ९ गते निर्देशन दियो। सरकारले डिपिआर स्वीकृत भई काम अगाडि बढेको जानकारी मात्र गराएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा सडकहरूको दूरवस्थाका कारण दिनानुदिन दुर्घटना बढिरहेकाले सडक संकेत, सडक बत्ती, डिभाइजरहरूको व्यवस्था, छड्के जाँच, साँघुरा घुम्तीलाई फराकिलो बनाउने विषयमा गत २०७६ असार १९ गते दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ। २०७६ साउन ७ गते समितिको बैठकले बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षति पुगेका सडक तथा पुल मर्मत गरी सेवा सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर समितिले कार्यान्वयनको काम कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी नै नआएको बताएको छ।
समितिले २०७६ पुस ४ गते सातवटै प्रदेशमा ‘भेकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर’ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, यस निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले प्रदेश ५ र ३ मा मात्र स्थापना भएको जनाएको छ। समितिले डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र परेका र काबुबाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलको विवरण र समस्या समाधानका लागि आगामी कार्ययोजनासमेत १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न २०७६ माघ २० गते निर्देशन दियो। तर अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी समितिमा दिएको छैन। स्थानीयबाट जग्गाको मुआब्जा माग र अन्य समस्याका कारणले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको काममा बाधा उत्पन्न भई ढिलाइ भइरहेको भन्दै शीघ्र रुपमा सम्पन्न गर्न २०७६ फागुन ५ मा निर्देशन दिएको थियो। तर यो निर्देशनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। समितिले २०७७ असार ११ गते भारतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको समितिले जनाएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न कानुन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सँग बाझिएको भनी आयोगका पदाधिकारीले औंल्याएका कारण समितिले २०७६ पुस ७ गते बाझिएका कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। यसबारे समितिमा कार्यान्वयनबारे कुनै जानकारी आएको छैन।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०२:४८ बिहीबार