सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिने विषय बिहानैदेखि चर्चा भइरहेको थियो। घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पुनःबहाली गर्ने चर्चा थियो। तर सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यो अजेन्डा नै प्रवेश गरेन।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको पुनर्नियुक्तिको अजेन्डा आइतरबार नै तयार पारेर पठाएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बैठकमा प्रवेश नै गराएनन्। एक मन्त्रीका अनुसार पुनले बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो अजेन्डा’ भन्नासाथ ओलीले पछि भन्ने जवाफ दिएका थिए।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– माओवादी र एमाले एकीकरणपछि बनेको नेकपामा तत्कालीन पार्टीका आआफ्नै गुट छन्। तिनै गुटको भुंग्रोमा घिसिङलाई हालिएको नेकपाका एक नेताको बुझाइ छ।
घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि देशमा विद्यमान १४ घण्टा लामो लोडसेडिङबाट जनताले मुक्ति पाए। यसैकारण उनको प्रशंसा चुलिँदै गयो। कतिपय अवस्थामा उनको चुलिएको प्रशंसाले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारेको प्रधानमन्त्री निकटहरूको बुझाइ छ।
सोमबार बिहान र साँझ नेकपाका दुई नेताको सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका मतभेदले पनि उनको बुझाइलाई पुष्टि गर्छ। सोमबार बिहान नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनेमा आफू विश्वसत रहेको ट्विट गरेका थिए। जुन दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै थियो, त्यही दिन पार्टी सचिवालय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले गरेको ट्विट अर्थपूर्ण थियो। ‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हिजोबाट पदावधि सकिएको छ। उनले ऊर्जाक्षेत्रमा जे जति योगदान पुर्याएका छन्, त्यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आवश्यक भएकाले उनको पुनर्नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु,‘ श्रेष्ठले स्टाटस लेखेका थिए।
त्यही साँझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले घिसिङकै विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई कटाक्ष गर्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे। उनले लेखेका छन्, ‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो (आइतबार) बिदा भएका व्यक्तिका पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुला लबिङले कतै..‘कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ? ‘नेपाल आमाका सपुत’को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारीविपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र?’
नेकपाभित्र घिसिङलाई पूर्वमाओवादी निकट व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ। उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए। खुला प्रतिष्पर्धामार्फत उनलाई नेतृत्वमा चयन गरिएको थियो। २०७३ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो भने उनले २०७३ भदौ ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। कतिपयले घिसिङलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट व्यक्तिसमेत मान्ने गरेका छन्।
घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि देशमा विद्यमान १४ घण्टा लामो लोडसेडिङबाट जनताले मुक्ति पाए। यसैकारण उनको प्रशंसा चुलिँदै गयो। कतिपय अवस्थामा उनको चुलिएको प्रशंसाले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारेको प्रधानमन्त्री निकटहरूको बुझाइ छ। उनको कार्याकाल सकिने समयमा उनलाई पुनर्नियुक्ति दिन माग गर्दै सडकमा समेत प्रदर्शन हुन थालेका छन्। सरकारी स्रोत/साधन प्रयोग गरेर आफू हिरो हुने तर त्यसको जस सरकारले नपाउने स्थिति आयो,’ सरकारनिकट एक जना नेकपा नेता भन्छन्, ‘यसैले उहाँबारे पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ।’
नेकपाभित्रको एमाले समूह घिसिङसँग असन्तुष्ट हुनाको कारण खोज्ने हो भने राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएको समयसम्म फर्किनुपर्छ। घिसिङले रसुवाको चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक भएर लामो समयसम्म काम गरे। चिलिमेको आम्दानीबाट अन्य आयोजना पनि सुरु गरियो। तर त्यति नै बेला उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले केन्द्रीय कार्यालयमा तानिन्। चिलिमेको सेयर उनले सर्वसधारणका लागि समेत पहिलोपटक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। जसका कारण उनी चर्चामा आए।
उनलाई चिलिमेबाट सुरुवा गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो। करिब २ वर्षजति उनी जिम्मेवारीविहीन बने। उनलाई चिलिमेबाट सरुवा गर्दा रसुवामा भने उनका पक्षमा आन्दोलन नै चलेको थियो भने ज्ञवालीको तीव्र आलोचना भएको थियो।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ १२:०८ मंगलबार