सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मुख्य विवादको जड ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को विषय मुल्तबीमा परेको छ। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिको खाकासहितको प्रस्तावमा उक्त विषय आगामी महाधिवेशनले टुंगो लगाउनेगरी मुल्तबीमा राखिएको हो।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयमा अन्य सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट स्पष्ट खाका नआएकाले त्यसलाई आगामी महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउनेगरी अहिलेलाई छलफलको विषय नै नबनाइएको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्टीका वरिष्ठ नेता, विभागीय प्रमुखलगायत कुन–कुन पदलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने भन्ने खुल्दैन। पार्टीका नेताहरू सांसद, मन्त्रीदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्मको जिम्मेवारीमा छन्। कुन पदलाई कहाँनिर जिम्मेवारीमुक्त गर्ने भन्ने विषयले पार्टीभित्रै असजिलोपन उत्पन्न गराउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण अहिलेलाई उक्त विषय महाधिवेशनमै छलफल गर्नेगरी स्थगित गरिएको छ।’
बुधबार दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि शुक्रबार हुने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने सहमतिको प्रस्तावमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयलाई कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन। प्रस्तावमा यसअघि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पार्टी विधि–पद्धतिमा सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ। तर व्यक्तिगत जिम्मेवारी हेरफेरबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
बुधबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलपछि शुक्रबार हुने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने सहमतिको प्रस्तावमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयलाई कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन।
नेकपाको अन्तरविरोध समाधानका लागि बनेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अधिकांश बँुदा सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर उनको आग्रह सुनुवाइ नहुने संकेत देखापरेको छ। पार्टी विधान धारा ४६ र ६० ले गरेको व्यवस्थाप्रति कार्यदल मौन रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय, पार्टी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको सवाल र कसका कारणले पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको भन्ने विषय अमूर्त ढंगले सुझाव भनेर राखिएकाले कार्यदलको प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। ‘प्रतिवदेनका धेरैजसो बँुदा अमूर्त र अपूर्ण छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र विधि–पद्धति र समस्याको विषयमा कुरा उठाउने नेता–कार्यकतालाई शत्रुवत् व्यवहार गरिएको छ। यो विषय पार्टीभित्र कसरी छलफल गर्ने ? कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यकारी अधिकारको कुरा गरिएको छ।’
तीन दिनयता दुई अध्यक्षबीच भएका छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालले उठाएको विषयमा खासै छलफल भएन। बुधबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई शुक्रबार पेस हुने एजेन्डा अध्ययनका लागि पठाउँदा पनि महासचिव पौडेल कार्यदलको सुझावलाई आधार मानिएका विषयहरू उल्लेख छन्। ‘उहाँले उठाउनुभएका कतिपय मागबारे सम्बोधन हुने नै छ तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै व्यक्ति भएपछि त्यहाँ दुई पद भयो, उहाँ विदेश विभाग प्रमुख, वरिष्ठ नेता र सांसद त्यहाँ पनि दोहोरो जिम्मेवारी देखियो, कतिपय जिल्ला अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष छन्, उनीहरूमा पनि दोहोरो जिम्मेवारी देखिएको छ।
यसर्थ अमूर्त खालका विषय र जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधि एकै व्यक्ति भएकाले अहिले नै एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी लागु गर्न सकिने अवस्था देखिएन,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई नै जनप्रतिनिधि जनताले चुनेर पठाउने हो, त्यसकारण जनप्रतिनीधिलाई पार्टीले छोडाउन कठिन हुन्छ। उनका अनुसार तत्कालै मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन सम्भव छैन। ‘संसदीय दलबाट निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई पार्टीले छाड भन्ने हो भने संसदीय दलमाथि पार्टी हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्छ, त्यसकारण यो त्यति सकारात्मक काम होइन,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का पार्टी इन्चार्ज पनि तत्कालै परिवर्तन हुने अवस्था छैन। ‘उनीहरूका हकमा पनि अरूलाई जे विधि लागु भएको छ, त्यही हुने हो, अहिले नै जिम्मेवारीमुक्त गर्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो।
स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार नै अन्त्य गरिने
असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार नै अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ। बैठकलाई धेरै नलम्ब्याउने उद्देश्यले दुई अध्यक्षले तयार पारेको सहमतिको खाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दुई दिनअघि नै पठाइएको छ। साउन १३ पछि अवरुद्ध स्थायी कमिटी बैठकलाई शुक्रबार नै सिध्याएर अन्य केही विषय भए सचिवालयमा छलफल गर्नेगरी अघि बढ्ने तयारी भएको जनाइएको छ।
नेकपाले २६ गते बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। त्यस दिन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावका रूपमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गरेर बैठक अन्त्य गर्ने स्रोतको दाबी छ। ‘सकेसम्म शुक्रबार नै बैठक सकिन्छ। केही विषय बाँकी भए शनिबार सकिन्छ। यसलाई धेरै लम्ब्याउने काम छैन,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने। उनका अनुसार कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर त्यही दिन बैठक टुंग्याउने तयारी छ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सुझाव दिन गत साउन ३० गते महासचिव पौडेल संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीमबहादुर रावल, शंकर पोख्रेल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले साउन ३१, ३२, भदौ २, ३, ४ र ६ गते गरी कार्यदलका ६ वटा बैठक बैठक बसेर पार्टीमा विधि–पद्धति स्थापित गर्नुपर्ने, गुटबन्दी र अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न तथा नेता–कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा बनाइएको आचारसंहितालाई परिमार्जन गरी कडाइसाथ लागु गर्नुपर्ने, सबैले पारदर्शी र जवाफदेही जीवनशैली अपनाउनुपर्ने र सबैलाई आफ्नो आचरण तथा कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलले तत्काल ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिनुनपर्ने तथा अर्का अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकारसहितको जिम्मेवारीको व्याख्या गरेको थियो।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७७ ०१:२१ बिहीबार