प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको १४औं महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणले १४औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएपछि कांग्रेस नेताहरूले विभिन्न विकल्पका विषयमा छलफल थालेका हुन्।
पटकपटक संशोधन भएको कार्यतालिका पछिल्लोपटक पनि प्रभावित भएको छ। अझै केही समय ठूलो सभा र कार्यक्रमसहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संवैधानिक समय र सीमाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी छलफल अघि बढाएका हुन्। नेता रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै १३औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतालाई आधार बनाएर फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वाधार र सबैभन्दा जटिल विषयका रूपमा हर्ने गरिएको छ। तीनै क्रियाशील सदस्यले नै पार्टीको तत्लो तहको नेतृत्वसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने कांग्रेस विधानले व्यवस्था गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको औंल्याउँदै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भीडभाड नहुनेगरी २०१५ साल पहिला जस्तो जिल्ला जिल्लाबाट निर्वाचन गर्न सकिने तर्क गरे। जिपी कोइराला लोकतन्त्र सम्बद्र्धन केन्द्रले बिहीबार आयोजनका गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा निधिले बिपी कोइरालाको समयमा पनि जिल्ला तहबाटै नेतृत्व चयन हुने र कार्यक्रम र विचारका लागि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने गरेको पनि स्मरण गराए। ‘कोरोनाको कारणले भीडभाड गर्न मिल्दैन,’ निधिले भने, ‘जसरी बारको चुनाव हुन्छ। त्यही मोडलमा जान सकिन्छ।’
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वाधार र सबैभन्दा जटिल विषयका रूपमा हर्ने गरिएको छ। तीनै क्रियाशील सदस्यले नै पार्टीको तत्लो तहको नेतृत्वसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन अर्को भदौमा सार्ने कि वैशाख वा जेठका लागि तय गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच एकमत छैन। महाधिवेशन ढिलोमा वैशाख र जेठभन्दा पर सार्नु हुन्न भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भएको जनाउँदै उपसभापति निधिले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए।
आगामी महाधिवेशनलाई वैचारिक स्पष्टता, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै निधिले भने, ‘फेरि कम्युनिस्ट जित्यो भने पश्चिम बंगालको जस्तो हालत हुन्छ। कसैले कसैलाई दोषारोपण नगरौं। मैले मात्र हराउन सक्छु भनेर कुनै फाइदा छैन। छ भने अहिले कम्युनिस्टलाई हराउनु छ। त्यसैले १४औं महाधिवेशनलाई विचार र एकताको महाधिवेशन बनाउँ।’ कम्युनिस्ट सरकारका कारण संघीयता, गणतन्त्रसहितको परिवर्तन संघटमा रहेको जनाउँदै निधिले सहमतिबाटै नेतृत्व चयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे। ‘दाबेदार ७ वा १० जनामध्ये सहमतिको प्रयास त गरौं, सम्भव छ,’ उनले भने, ‘परिवर्तन र एकता सम्भव छ।’
कार्यक्रममा महामन्त्री शशांक कोइरालाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार निकम्मा बनेको आरोप लगाए। संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले पहिला जनस्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरे। महाधिवेशन चैत वा वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने कोइरालाले बताए। तर, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टी पदाधिकारीमा महाधिवेशन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएको आरोप लगाए। महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी थाल्न पनि उनले आग्रह गरे।
सरकार गम्भीर देखिएन
कांग्रेसले कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारको आवश्यक तयारीप्रति सरकार अझै गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसको ‘कोभिड–१९ अनुगमन समितिुका संयोजक प्रकाशशरण महतले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ठोस अध्ययनका आधारमा नभएर हचुवाका भरमा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाएको हो। ‘उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थपिएको छ। देशको विभिन्न भागमा पनि निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ,’ महतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने र हटाउने निर्णय ठोस अध्ययनका आधारमा नभएर हचुवामा हुने गरेका छन्।’
निषेधाज्ञाको निरन्तरताले आर्थिक–सामाजिक संकट चुलिँदै गएको तर संक्रमण बढ्ने क्रम भने कम नभएको जनाएको छ। ‘हामी सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र निष्क्रियताको घोर निन्दा गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न, उपचारको समुचित व्यवस्था गर्न र नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक जीवनमा देखा परेको कष्टलाई कम गर्न तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न फेरि पनि माग गर्दछौं।’
देउवाले गरे दुई विभाग विस्तार
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग गठन गरेका छन्। बुधारबार प्रचार विभागलाई विस्तार गरेको भोलिपल्ट सभापति देउवाले साउदको संयोजकत्वमा ४८ सदस्यीय शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग गठन गरेका हुन्। महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक भएपछि विभाग गठन र विस्तारलाई सभापति देउवाले निरन्तरता दिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०३:१९ शुक्रबार