सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रमुख भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखे, ‘आफू सिसाको घरमा बसेर अरूको घरमा ढुंगा हान्ने मूर्खलाई के भनौं र ?’ यसले अनेरास्ववियुभित्रको आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याएको छ।
संयोजक ऐन महरसँगको सहमतिबिनै सहसंयोजक तामाङले भदौ १२ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण शिक्षाक्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको माग गर्दै तामाङसहित विद्यार्थी नेताले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
तर, संयोजक महरसहित अर्को पक्षले भने संगठनको झण्डा र लेटरप्याड सहसंयोजकले दुरूपयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन्। संयोजकको हस्ताक्षर नभएको कुनै पनि डकुमेन्ट आधिकारिक नहुने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसको प्रतिवाद गर्दै तामाङले त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमै लेखेका थिए, ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छु।’
यो त सत्तारुढ नेकपाको विद्यार्थी संगठनभित्रको विवादको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। एक वर्षअघि संयोजक, सहसंयोजकसहित केन्द्रीय कमिटी गठन भए पनि क्याम्पसहरूमा एकाइ गठन हुन सकेको छैन। पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिला तत्कालीन एमाले र माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनकै हैसियतमा कतिपय क्याम्पसका एकाइ गठन र पुनर्गठन गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
यद्यपि उक्त विवाद समाधानका लागि बुधबार शिक्षामन्त्रीसहित संयोजक र सहसंयोजकसहितको भर्चुअल मिटिङमार्फत समाधानको प्रयास गरिएको छ।
त्यसो त सत्तारुढ नेकपाको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको हालत पनि उस्तै छ। १३ भ्रातृ संस्थामध्ये अधिकतर तदर्थवादमा चल्दै आएका छन्।
२०७५ जेठमा दुई पार्टी एकीकरण भए पनि अझै जनवर्गीय संगठनको एकीकरण टुंगो लगाउन नसकेको नेकपाका बाँकी २१ जनवर्गीय संगठनको हालत पनि उस्तै छ। एक वर्षअघि २२ जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजकसहित केन्द्रीय कमिटीको अधिकतम संख्या तोकिएको छ। तर उनीहरूको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको एकीकरण प्रक्रिया सकिएको छैन। युवा संघ नेपालले जिल्ला तहसम्मको कमिटी विस्तार गरे पनि टे«ड युनियन महासंघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी विस्तार हुन सकेको छैन। दुई संगठनबीच अर्थ व्यवस्थापनमा सहमति नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको निकट स्रोतले जनाएको छ।
त्यसले गर्दा संगठनको आन्तरिक जीवनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनभन्दा नेकपाका जनवर्गीय संगठनका नेता तथा कार्यकर्ता एकअर्काविरुद्ध खनिँदै आएका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै नेतृत्वमा पुग्नेभन्दा तदर्थवाद हावी भएकाले संगठनलाई चलायमान बनाउनभन्दा पार्टीभित्र मौलाएको गुटको पक्षपोषणमै सक्रिय छन्।
माउ पार्टीभित्र विवादका कारण एकीकरण प्रक्रियासमेत अन्योलमा परेको छ। यद्यपि पार्टीको विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले एक महिनाभित्र जनवर्गीय संगठनहरूको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने सुझाव दिएको छ। भदौ ६ गते पार्टीका दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसमाथि छलफल भएको छैन। त्यसो त सत्तारुढ नेकपाको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको हालत पनि उस्तै छ। १३ भ्रातृ संस्थामध्ये अधिकतर तदर्थवादमा चल्दै आएका छन्।
पार्टीको मूल नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएसँगै उनले नेवि संघ, नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन गराए तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा ती संगठन निकम्मा बन्न पुगेका छन्। अधिकतर तदर्थवाद चल्दै आएका छन्। कार्यकाल गुजार्न लागेका संगठनका केन्द्रीय समितिले पनि पार्टीभित्रको गुटगत विवादले कतिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् भने कति भूमिकाविहीन बनेका छन्।
आन्तरिक विवाद र कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण माउ पार्टी कांग्रेसकै महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै जाँदा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन कहिले हुन्छ अन्योल छ। तीन वर्षको कार्यकाल रहेको नेपाल दलित संघ ८ वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा चलेको छ भने नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, किसान संघसहित भ्रातृ संगठनहरूको कार्यकाल गुज्रिसकेको छ।
नेवि संघको तत्कालीन नेतृत्वले कार्यकालभित्र महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै विघटन गरेको कांग्रेसले आन्तरिक विवादका कारण नयाँ नेतृत्व तोक्न एक वर्ष बढी समय लगायो। राजीव ढुंगानाको संयोजकत्वमा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी आयोजक समिति गठन ग-यो। तर, ६ महिनाको समय केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउँदै सकिएको छ। अर्को भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले तीन वर्षे कार्यकाल केन्द्रीय समिति गठन नगरी गुजारेको छ। पार्टीभित्रको गुटका आधारमा अध्यक्षसहित चार पदाधिकारी तोकेर पोखराबाट फर्केको तरुण दलले कार्यकाल सकिँदासम्म केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेन। ९५ जनाको केन्द्रीय समिति रहने विधानमा व्यवस्था रहे पनि तरुण दलमा अहिले तीन पदाधिकारी मात्र छन्। एक महिनाअघि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पछि अनुमोदन गर्नेगरी संघसहित भ्रातृ संगठनको म्याद ६ महिना थप गरिएको छ।
१३ भ्रातृ, १८ वटा शुभेच्छुक र ३५ जनसम्पर्क समिति रहेको कांग्रेसमा सभापति देउवानिकट नेतृत्व छन्। सभापति देउवाले पार्टीको आसन्न महाधिवेशन प्रभावित गर्न भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन नगरेको इतर पक्षले आरोप लगाउँदै आएका छन्। पार्टी महाधिवेशन अघि कार्यकाल गुजारेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन गर्नुपर्ने नत्र पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार तदर्थ समितिबाट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि सहभागी गराउन नहुने अडानसहित सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ ०१:२६ बिहीबार