लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने नेपाल जस्ता देशहरूमा व्यक्ति होइन संविधान, कानुन र त्यसले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू शक्तिशाली हुन्छन् । व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थापित संस्थाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । त्यसले मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग मजबुत बनाउँछ । तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि पटक पटक जेल, नेल र संघर्ष गरेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू नै मुलुकको शासनमा पुगेपछि संस्थालाई होइन आफूलाई बलियो बनाउन लागि पर्ने गरेका छन् । नेताहरू आत्मकेन्द्रित बन्दै जाँदा जुन कुराका लागि संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएका छन् तिनीहरू स्थापना भएका छैनन् । स्थापना भएका संस्थाहरू पनि कमजोर, निकम्मा र विवादीत बन्दैगएका छन् ।

लोकतन्त्रको निर्माण गर्न सफल राजनीतिक दल र नेताहरू परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न किन असफल भएका छन् ? मुलुकमा पटक–पटक भएका परिवर्तनहरू धरमराउनुको साथै संस्थाहरू किन बलियो हुन सकेका छैनन् त ? प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भए पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा त्यस अनुसारको संस्कार र संस्कृतिको विकास नहुनु नै मुख्य कारण हो । संस्था (राजनीतिक दल, संसद्, सरकार, अदालत, संवैधानिक आयोगहरू) कानुनी राज्य, नियम र कानुनमा विश्वास गर्ने भएकाले लोकतन्त्र भनिएको बताउँदै प्राध्यापक बरालले थपे, ‘हाम्रोमा भनाइ लोकतन्त्र, गराइचाहिं एकतन्त्र जस्तो छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसारका संस्थाहरू छन् तर संस्कार छैन ।’  

जनताको सुखदुःखको साथी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताको घर होइन, आफ्नै घर बनाउन थाले भने संस्थाहरू संविधानका पानामा सीमित हुनेछन् ।

संविधानले राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिकका रूपमा आत्मसाथ गरेको छ । संघीय संसद्लाई जनताको प्रतिनिधिमुलक सेवा उच्च निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ, भने त्यसबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री (सरकार) र न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलनको परिकल्पना गरिएको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तले मात्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने मान्यता राखेर संविधान निर्माण गरिएको छ । जनतालाई सेवा र सुविधा दिनका साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन १३ वटा संवैधानिक आयोगसहितका विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था गरिएका छन् ।  

राजनीतिक दल र निर्वाचन बिना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले कल्पना गरेअनुसार संस्थाहरू अहिलेसम्म खडा भएका छैनन् र भएका संस्थाहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्न असफल बन्दै गएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कतै दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुसार परिकल्पना गरेर स्थापना गरिएका संस्थाहरूले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बरालको बुझाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधान, कानुनअनुसार स्थापना गरिएका संस्थाहरू कमजोर हुँदा उक्त शासन व्यवस्था केवल कागजमा मात्रै सिमित हुने उनले टिप्पणी गरे । ‘जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर बढी हस्तक्षेपकारी, स्वेच्छाचारी, आत्मकेन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि संस्था संस्थागत छैन ।’  

राजनीतिक शास्त्री हरि शर्माले राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीति र लोकतन्त्र जनताका लागि हो भन्ने नै बिर्सिएको टिप्पणी गरे । शर्माले केही दिनअघि आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अहिले त लोकतन्त्र मेरा लागि हो । जेल म गएको छु भनेर आत्मकेन्द्रित हुँदैजाँदा आफैँ बसेको घर आफैँले कमजोर बनाउँदै गएका छौं ।’

‘हाम्रोमा भनाइ लोकतन्त्र, गराइचाहिं एकतन्त्र जस्तो छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुसारका संस्थाहरू छन् तर संस्कार छैन । जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर बढी हस्तक्षेपकारी, स्वेच्छाचारी, आत्मकेन्द्रित भएका छन् । कुनै पनि संस्था संस्थागत छैनन् ।’  –लोकराज बराल

जनताको सुखदुखको साथी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र नेताहरू जनताको घर होइन आफ्नै घर बनाउन थाले भने संस्थाहरू संविधानका पानामा सीमित हुन थालेका छन् । निर्माण भएका संस्थाहरू पनि आस्था र विश्वासको आधारमा होइन व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित हुँदा लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । ‘लोकतन्त्रका नाममा संवैधानिक व्यवस्थालाई पन्छाएर लोकरिजाइको लोकतन्त्रको कुरा हामीले गरिहेका छौं,’ शर्माले भने, ‘भाडमैजाय संवैधानिक संरचना । भाडमैजाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्तिसन्तुलन । त्यसलाई जतिसक्दो पन्छाएर निस्कन्टक शासन गर्ने सोच नेतृत्वमा जहिलेसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म संस्थाहरू कमजोर हुन्छ ।’

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थाहरू हुन् । राजनीतिक दलमार्फत नै राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको असर मुलुकको शासनमा पनि पर्छ । अझै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले राज्यव्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै प्राध्यापक बराल राजनीतिक नेतृत्वमा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा व्यक्तिगत र स्वार्थ केन्द्रित हुँदैगएको टिप्पणी गरे । चौतर्फी बिरोध हुँदा पनि सरकार आफूखुसी चलेको बताउँदै लोकतन्त्रमा मैले जे ग¥यो त्यहीँ हुन्छ भन्न नहुने बरालको भनाइ छ । ‘यो त स्वच्छाचारी अर्थात एक जना व्यक्तिको तन्त्र हो,’ उनले भने, ‘दलहरू छैनन् भन्यो भने छन् तर दलीय व्यवस्था छैन ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अथवा अन्य राजनीतिक दल विधि र विधानअनुसार होइन व्यक्तिको लहडमा सञ्चालित भइरहेका छन् । संस्थागत होइन व्यक्तिगत आग्रह र लहडमा अघि बढ्दा पार्टीका निकायहरू निकम्मा बन्दै गएका छन् । संस्था होइन व्यक्ति हावी हुँदा सत्तारुढ नेकपा पछिल्लो ६ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । केही दिनअघि गठन भएको कार्यदलले सहमतिका लागि सुझाव पेस गरेपनि नेकपाभित्रको विवाद अझै सुल्झिसकेको छैन ।  

कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीले जे पनि निर्णय गर्नसक्छ भन्छन् तर आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी बताउने नेकपामा एक जना व्यक्तिलाई अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ‘नेकपा पनि एउटा संस्था हो त्यसले पनि काम गरेको छैन । एक जना व्यक्तिमाथि संस्था हावी हुन सकेन,’ बरालले भने, ‘उल्टो व्यक्ति संस्थामाथि हावी भइरहेको छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षीको हालत पनि उस्तै छ । आन्तरिक कहल र विधि बिहिन हुँदै जाँदा संसद्देखि सडकसम्म उसको भूमिका कमजोर बन्न पुगेको छ ।  

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल बन्दै गएपनि प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा सरकारमाथि दवाव खडा गर्न सकेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सत्तारुढ नेकपा उपसभामुख चयन गर्न तयार नहुँदा संसद् अझै अपूर्ण छ । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपसभामुखको निर्वाचन गराउन सत्तारुढ दललाई बाध्य बनाउन पनि सकेको छैन, भने जनताका जनजिविकाका विषयहरू त अझ परको विषय बन्न पुगेको छ । ‘प्रतिपक्षीको भूमिका पनि निह्र्य भएको छ,’ प्राध्यापक बरालले भने, ‘पार्टी पनि संस्थागत रूपमा चलेको छैन । त्यहाँ पनि संस्था होइन व्यक्ति हावी भएको देखिन्छ ।’

विश्लेषक हरि रोका राजनीतिक, सामाजिक र बैचारिक रूपमा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण नभई निर्माण गरिएका संस्थाहरू खुकुलो (खालीपन) जस्तो हुने बताउँछन् । संस्थाहरू निर्माणपछि त्यसले के गर्ने ? भन्ने नछुट्याइएको बताउँदै रोकाले भने, ‘नेपालमा संस्थाहरू त निर्माण भए तर त्यसको परिभाषा भएन । संस्था निर्माण गर्दा गरिएको परिकल्पनासम्म पुग्ने बाटो बनाइएन । जसले गर्दा कतिपय संस्थाहरू गठन नै भएका छैनन् भएकाले पनि काम गर्न सकेनन्, कमजोर बने ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापना भएको राष्ट्रपति र त्यसको कार्यालय निरन्तर विवादमा पर्दै आएको छ । राष्ट्रपतिलाई सहजकर्ताको भूमिकामा संविधानले परिकल्पना गरेको छ । तर, आफ्नो भूमिका र कर्तव्य भूलेर राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउनेदेखि मुलुकको शासन सञ्चालनमा चासो राख्दा उक्त संस्थाप्रति जनताको मोह विस्तारै भंग हुँदै गएको छ । ‘राष्ट्रपति र त्यो संस्था सक्रिय होइन । सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने खोजेका हौं,’ विश्लेषक रोकाले भने, ‘हामीले खोजेको त्यसको रक्षा गर्ने तर राजनीतिमा पटक्कै हस्तक्षेप नगर्ने संस्थाको परिकल्पना गरेको हो । तर, त्यहाँ जो आए उनीहरूले कुरा बुझेनन् ।’

त्यस्तैगरी व्यवस्थापिकाको हालत पनि उस्तै छ । व्यवस्थापिका भनेको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय ठान्यौं । र, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद्मा व्यापक छलफलको वातावरण निर्माण गर्नु हो । तर त्यो वातावरण निर्माण हुन सकेन । तीन तहका संसद् (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को भूमिका के हो भन्ने संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेन । कानुन निर्माण गर्ने, उत्पादन र विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने संघीय सांसदले विकास निर्माणमा लागे । विश्लेषक रोका संघीय संसद्का सदस्यले ६ वा १० करोड खर्च गर्न पाउने भन्ने परिकल्पना संसारभरी कतै नगरिएको बताउँछन् । ‘सांसदले विकास गर्ने होइन,’ रोका भन्छन्, ‘संघीय सांसदले कानुन निर्माण गर्ने हो ।’

न्यायपालिकाप्रति बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । जसले गर्दा जनविश्वास गुम्दै गएको छ । कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएका नागरिकको सुरक्षा संविधान र कानुनले गर्छ भन्ने विश्वास टुट्दै गएको छ । संविधान र कानुनको पालना गर्ने र गराउने कार्यपालिका (सरकार)को भनाइ र गराइमा एकरूपता छैन । कुनै पनि पार्टीको हुइमले होइन संविधान र कानुनअनुसार मुलुकको शासन सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बहुदलीय शासन व्यवस्थाका नाममा संविधान र कानुन मिचेर पार्टी हुइममा शासन सञ्चालन गर्न र आफैमा शक्ति केन्द्रित गर्न लागि परेका छन् ।

जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेका १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद अहिले रिक्त छन्, भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि कार्यकाल सकिने चरणमा पुगेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको पनि अवधि केही दिन मात्रै बाँकी छ, भने दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा दुर्ई, लोकसेवा आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा कुनै पदाधिकारी छैनन् । नयाँ संविधानले थप गरेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संघीय शासन व्यवस्थाको व्यवस्थाको मुटु भएको बताउँदै विश्लेषक रोकाले त्यसले इकोनोमी, योजना निर्माणसहितका कुरालाई सहज बनाउने, व्याख्या गर्ने, अनुगमन गर्ने, योजना निर्माण गर्ने गरी संविधानले संस्थाकै रूपमा विकास गरेको बताए । भारतमा ६ वर्षका लागि मात्र वित्त आयोग गठन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीसँग ज्ञान, स्रोत साधानको अभाव छ । हामी अली पिछडीएका छौँ । अव्यवस्थित कुराहरू धेरै छन् त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर एक–दुई कार्यकाल होइन संस्थाकै रूपमा विकास गरियो तर, त्यो आयोगले अहिलेसम्म गठन हुन सकेन।’

नयाँ संविधानअनुसार मुलुकमा आम निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष हुँदा पनि आयोगहरू गठन नहुनुलाई निर्णय गर्ने थलोमा रहेका व्यक्तिहरूको इच्छाशक्ति नभएको उनको भनाइ । ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा हामीसँग संस्थालाई संस्थागत गर्ने निर्णायक तहहरू हुन् उनीहरू नै यो चाहना राख्दैन की भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा नै संस्थाहरू संस्थागत र नेटर्वकिङ हुन नसकेका हुन् ।’

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०२:४३ बुधबार