प्रदेश ५ प्रदेश सभा सचिवालयमै बेथितिको चाङ लागेको छ। सभामुख, उपसभामुख, सांसद र कर्मचारीका गाडी मर्मतमा अस्वाभाविक रूपमा खर्च गरिएको छ। कानुनविपरीत प्रदेश सभाका सचिव र कर्मचारीले सरकारी सुविधा उपभोग गरेका छन्। कोरोना कहर र लकडाउनले जनतालाई दुई छाक टार्न धौधौ भइरहेका बेला सभामुखलाई एक करोडको नयाँ गाडी किनिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सभाले गाडी मर्मतमा ४५ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ। सभामुख, उपसभामुख, सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेता, सचेतक, विषयगत समितिका सभापति, सचिवालयका सचिव र सहसचिवले गाडी सुविधा लिएका छन्। उनीहरूले प्रयोग गरेका १८ वटा चारपांग्रे गाडीको वार्षिक मर्मत खर्च ४४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ। १२ वटा मोटरसाइलको र्ममत खर्च ५३ हजार रुपैयाँ छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष १३ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो।
अटो व्यवसायीका अनुसार नयाँ गाडीका लागि वार्षिक ५०÷६० हजार मर्मत खर्च पर्याप्त हो। कम्तीमा ५ हजार किलोमिटर गुडेपछि गाडीको सर्भिसिङ गराउनुपर्छ। बुद्धभूमि मोटर्स चन्द्रौटा कपिलवस्तुका देवेन्द्र पौडेलले प्रतिसर्भिसिङ १० देखि १५ हजार पर्याप्त हुने बताए। ‘दुर्घटना वा भवितव्यमा नपरे पुरानै गाडीका लागि पनि वार्षिक ७०/८० हजार मर्मत खर्च पर्याप्त हो,’ पौडेलले भने।
तर प्रदेश सभा सचिवालयले एउटै गाडीको मर्मतका लागि साढे ७ लाख भुक्तानी दिएको छ। नेकपाप्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकाल चढ्ने गाडीको ७ लाख ८२ हजार मर्मत खर्च भुक्तानी गरिएको हो। ढकालको घरमा गत वर्षको साउनमा विप्लव मओवादीले बम हान्दा गाडीमा क्षति पुगेको थियो। तर, क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले व्यर्होने भए पनि सांसद ढकालले अस्वाभाविक बिल पेस गरेको सचिवालयकै कार्मचारी बताउँछन्। ‘अस्वाभाविक बिलको भुक्तानी रोक्ने प्रयास गरे पनि माननीयका अगाडि हाम्रो केही चलेन,’ ती कर्मचारीले भने।
स्टोरमा थन्काइएको बा१झ ७१९७ नम्बरको गाडीको मर्मत खर्च ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीकै गाडीको मर्मत खर्च साढे ५ लाख रुपैयाँ छ। सभामुखले प्रयोग गर्ने बा२झ २२८४ को ८८ हजार र बा१झ ९७२९ को ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मर्मत भुक्तानी दिइएको हो। उपसभामुख कृष्णी थारुको गाडीको मर्मत खर्च १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ। उपसचिव श्यामप्रसाद श्रेष्ठ चढ्ने गाडीको मर्मत खर्च ४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छ। यो गाडीका सामान थाइल्यान्डबाट मगाएको भनिएको छ, त्यो पनि चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डेयको २ लाख ४ हजार रुपैयाँ, संघीय समाजवादीका संसदीय दलका नेता सहर्षराम यादवको २ लाख ४५ हजार र विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठको १ लाख ६ हजार रुपैयाँ गाडी मर्मतको भुक्तानी दिइएको छ। प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रयोग गर्ने गाडीको १ लाख २१ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकारको १ लाख ४६ हजार, लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीको १ लाख ४० हजार र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालको गाडीको १ लाख ७ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च छ। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन चढ्ने गाडीको ६३ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च छ।
अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपाने गाडी मर्मतमा मितव्ययी देखिए। उनको गाडीको मर्मत खर्च ५० हजार रुपैयाँ छ। विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मालाई दिइएको गाडीको २६ हजार रुपैयाँ छ। शर्माको गत माघमा निधन भयो। अहिले त्यो गाडी कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले लगेका छन्।
सचिवालयकै केही अधिकारीले गाडी मर्मत खर्चमा अनियमितताको आशंका गरेका छन्। ती अधिकारीका अनुसार केही सांसदले महिनामा तीन पटकसम्म मर्मत बिल पेस गरेका छन्। ‘धेरैले बाहिरी जिल्लाकै बिल ल्याउनुहुन्छ। विधि प्रक्रियाको कुरा गर्दा रिसाउनुहुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने। न्यूनतम मापदण्ड नबनाइए सांसदका गाडी मर्मत खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्ने उनले बताए। सांसद भने गाडी मर्मत तथा भुक्तानी प्रक्रिया सचिवालयले गर्ने भएकाले आफूहरूको कमजोरी नभएको दाबी गर्छन्। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गाडी मर्मत तथा भुक्तानीका सम्बन्धमा कर्मचारीहरू जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
मर्मत खर्चका नाममा भएका अनियमितता र कर्मचारीले कानुनविपरीत लिएको सुविधाका सम्बन्धमा लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। लेखाले आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। लेखाले बैजनाथ कलवारको संयोजकत्वमा कल्पना पाण्डे र गीता थापा सदस्य रहेको छनबिन समितिसमेत बनाएको छ।
सभामुखलाई एक करोडको स्कोडा
सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती अहिले तीनवटा गाडी चढ्छन। उनका लागि गत चैत २३ गते टेन्डर गरेर असारमा एक करोड रुपैयाँमा स्कोडा किनिएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार बा२झ २२८४ नम्बरको टाटा सुमो, बा१झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड र प्रदेश–३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको स्कोडा सभामुखसँग छन्। तर सभामुख घर्तीले भने दुइटा गाडी मात्र प्रयोग गरेको बताए। महँगो गाडी आफ्नो माग नभई प्रदेश सरकारको गत वर्षकै निर्णयअनुरुप किनिएको उनले बताए।
कानुनविपरीत सचिव र लेखा अधिकृतलाई आवास सुविधा
प्रदेश सभा सचिव र लेखा अधिकृतले कानुनविपरीत आवास सुविधा लिएको पाइएको छ। प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनमा यदि सरकारी आवास भए त्यसको प्रयोग कर्मचारीले गर्न सक्छन्। तर घरभाडा बापतको छुट्टै सुविधा पाउँदैनन्।
यही कानुनलाई छल्न स्टोरको नाममा सम्झौता गरेर प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले आवास सुविधा लिएका हुन्। सचिवालयलाई एकदमै अपायक पर्ने तिलोत्तमा नगरपालिका–२ मा मासिक १५ हजार ९ सय र बुटवल सुख्खानगरमा १३ हजार ५ सयमा फ्ल्याट लिइएको छ। तिलोत्तमामा सचिव पुन र सुख्खानगरमा लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले डेरा जमाएका छन्। पहिलेका सचिवले लिएको सुविधा उनी गएपछि आफूले लिएको सचिव पुनको प्रतिक्रिया छ। लेखा अधिकृत अग्रहरीले भने आवास सुविधा नलिएको दाबी गरे।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७७ ०३:१६ शुक्रबार