कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसंगै सर्वोच्च अदालतका काम गम्भिर ढंगले प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीन पुग्दा न्यायिक काम गम्भिर रुपले प्रभावित भएको हो। मंगलबार मात्रै थप दुई कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपनि न्यायालयका काम भने पहिल्यैदेखि प्रभावित छन्।
एकसय सत्तरी जना कर्मचारीको शनिबार संकलन गरिएको स्वावको रिपोर्ट आउँदा मंगलबार तीन जनामा पोजिटिभ देखिएपछि न्यायालयमा त्रास बढेको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अति जरुरी मुद्दाको मात्रै सुनुवाईको प्रबन्ध गरिएपनि कर्मचारीहरुमा कोरोना सर्ने डरले त्रसित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाई बाहेक सबै सुनुवाई रोकिनुपर्ने आवाज कर्मचारी संगठनहरुले उठाएका छन्।
‘तारेख दिने र मुद्दा दर्ता गर्ने काम समेत नियमित हुँदा भयावह अवस्था आइसकेको छ’, सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा बाहेक सबै सुनुवाई, मुद्दा दर्ता र तारेख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ।’
मंगलबार पुष्टि भएका कर्मचारीमध्ये इजलास अधिकृत समेत रहेका र उनको सम्पर्कमा रहेका मुद्दा दर्ताका कर्मचारीले सेवाग्राहीसंग नियमित सम्पर्कमा रहुनपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षकरण बाहेक मुद्दा दर्ताको काम समेत रोकिनुपर्ने भट्टराईले माग गरेका छन्।
यस अघि नै एक सवारी चालक र एक न्यायाधीशका सहयोगीलाई कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि सर्वोच्चले सेवा प्रवाह सिमित गरेको थियो। सवारी चालक ठीक भइसकेका छन्।
चालकमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालतबीच सेवा प्रवाहका विषयमा पटक पटक छलफल भइसकेको छ।
साउनको २८ गतेदेखि नै सर्वोच्चले सेवामा कटौती गरी दैनिक एक दर्जनभन्दा कमै मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आएको छ। नियमित रुपमा काम हुँदा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पॉचसयको हाराहारीमा मुद्दा पेशीमा चढ्ने र केही दर्जन मुद्दाको सुनुर्वाइ हुने गरेको थियो।
आइतबार बसेको नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार तथा सर्वोच्च प्रशासनबीचको बैठकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा पूर्ण सुनुवाई गरिने, रिट निवेदन दर्ता गरी सुरु सुनुवाई हुने र अन्य मुद्दाको दर्ता तथा तारेखको काम सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो। सो छलफलमा संयुक्त इजलास नबस्ने र कुनैपनि मुद्दामा दुईजना भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नपाउनेगरी प्रबन्ध मिलाउन समेत बारबेञ्चबीच सहमति भएको थियो।
‘सेवा प्रवाह गर्दा मानिसहरुको भीडभाड हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौं,’ नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘यद्यपी हामी पनि दबाबमा छौं। केही कानुन व्यवसायीहरु सुनुर्वाइ डप्प पार्दा जनतालाई अन्याय पर्ने र आफूहरुको रोजीरोटीमै समस्या आउने भन्दै हामीलाई दबाब दिइरहेका छन्। नरोक्दा कोरोनाले मरियला भन्ने चिन्ता छ।’
अति जरुरी मुद्दाको सुनुवाईका लागि सिमित न्यायाधीश र कर्मचारीको बन्दोबस्त गरी न्यायिक काम सुचारु हुनुपर्ने पनि महासचिव पौडेलको तर्क छ। ‘न्यायिक कार्य ठप्पै गर्नु पनि उचित होइन,’ उनी भन्छन्।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुले आइतबारको छलफलमा ६० वर्ष नाघेका न्यायाधीशलाई काममा नलागाउन र सोभन्दा कम उमेरका न्यायाधीबाट मात्रै अति जरुरी सुनुवाई गर्न समेत आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले सो विषयमा स्पष्ट जानकारी गराएका छौं, सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा समेत ६० बर्ष नाघेका न्यायाधीशहरु सुरक्षित बस्नु उचित हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको आग्रह छ। यद्यपी सर्वोच्च अदालतले भने कुन न्यायाधीशको इजलास राख्ने र कसको नराख्ने भन्ने कुनै निर्क्यौल गरिसकेको छैन।
कोरोनाको संक्रमण बढेपछि सर्वोच्च अदालतमा नियमित अभ्यासमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीमा समेत त्रास बढेकाले उपस्थित हुनेको संख्या घट्दै गएको अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा बताउँछन्। ‘सबैमा कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने।
पौडेलका अनुसार, सम्पूर्ण सेवा प्रवाह रोकिएतापनि लकडाउन अवधिमा समेत सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा बहसमा बाक्लै उपस्थित भएका कानुन व्यवसायी अदालतमा संक्रमण बढ्दैगएपछि भने उपस्थित हुन छाडेका छन्।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०९:४६ बुधबार